नेपालभरका शिक्षक अहिले विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौंको माइतीघरमा केन्द्रीत भइरहेका छन् । सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको शिक्षा सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण विधेयकविरुद्ध १८ बुँदे असहमति जाहेर गर्दै शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । उनीहरूको आन्दोलनले ३५ हजार विद्यालयका ७२ लाख विद्यार्थी पढ्न पाउने अधिकारका वञ्चित भएका छन् । शिक्षकले राखेका १८ वटा मागमध्ये सबैभन्दा पेचिलो माग शिक्षकलाई स्थानीय निकायअन्तर्गत राख्ने नराख्ने प्रस्ताव रहेको छ । विधेयकले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार शिक्षक नियुक्ति र बर्खास्तीको अधिकार स्थानीय निकायलाई दिने प्रस्ताव गरेको छ । तर, शिक्षक भने यसो गर्दा दलबाट चुनिएर आउने प्रतिनिधिले दलगत स्वार्थ हेर्ने र शिक्षामा थप राजनीतिकरण हुने तर्क गर्दै यसको बर्खिलापमा देखिएका छन् । नेपालको प्रचलन हेर्दा शिक्षकले गरेको यो तर्कलाई शंकाको लाभ दिन सकिन्छ तर सँगैमा आफूलाई ट्रेड युनियनको अधिकार चाहिने मागले सरकारझैँ शिक्षक पनि आफ्ना मागमा बहकिएको महसुस हुन्छ । अझ यो प्रावधान संविधान र विकेन्द्रीकरणको मर्मअनुरूप आएकाले शिक्षकले यो प्रावधान खारेजीको माग गर्दा संविधान र यसले कल्पना गरेको संघीयतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
शिक्षकले उठाएका मागमध्ये केही विचारणीय छन् । जस्तो कि बाल कक्षाका शिक्षकलाई विद्यालय संरचना भित्र राख्नु पर्ने मागमा असहमत हुनुपर्ने ठाउँ छैन । विद्यालय शिक्षाको आधार स्तम्भलाई बाहिर राखेर बालकको भविष्य कल्पना गर्न सकिँदैन त्यसैले प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई संरचना भित्र राख्ने कुरा जायज छ । यसैगरी प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिको कुरा पनि अन्यथा छैनन् । यसैगरी द्वन्द्वका कारण विस्थापित पा शिक्षण पेसाबाट निस्कन बाध्य शिक्षकलाई न्याय दिनुपर्ने कुरा पनि मननीय मान्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षकहरुले उठाएका मागहरुप्रति सरकार गम्भीर हुनु पर्दछ । शिक्षकको आन्दोलनले विद्यार्थीहरुको पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चीत भइरहेका छन् । त्यसैले सरकारले अविलम्ब शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गरेर उचित विकल्प निकाल्नु पर्ने अवस्था आइसकेको छ ।
