काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अयोग्य लडाकूलाई २ लाख दिने निर्णय आफ्नो नभएको दाबी गरेका छन्। सोमबार बिहान चितवनमा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अयोग्य लडाकूलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैया दिने निर्णय २०७१ सालमा कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेको र अहिले आफूले त्यसलाई कार्यान्वयन मात्रै गरेको बताएका हुन्।
‘कांग्रेस र एमालेको सरकार रहँदा पटकपटक छलफल गरी निर्णय भएको हो। त्यतिबेला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र टोपबहादुर रायमाझी शान्ति मन्त्री हुनुहुन्थ्यो,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने।०७१ सालमा अयोग्य लडाकूलाई पैसा दिने निर्णय कार्यान्वयन पनि भएको प्रचण्डले बताए। त्यो विषय अदालतसम्म पुगेको र अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि पैसा दिने प्रक्रिया रोकिएको प्रचण्डको भनाइ छ।
उनले आफू प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा केहीअघि पुनः अदालतले नरोक्न भनेपछि अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिने निर्णय गरेको बताए। अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिने विषय थाहा नभएकोबारे अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको अभिव्यक्तिमा प्रधानमन्त्रीले सहमति जनाउँदै उनले मन्त्रालय सम्हाल्नुभन्दा अगाडिकै निर्णय भएकाले उनलाई त्यसबारेमा महतलाई थाहा नहुनु स्वभाविक भएको बताए।
