नेपालमा नयाँ सरकार गठनसँगै प्रधानमन्त्री सहितको प्रतिनिधि मण्डल छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको भ्रमणमा जाने परम्परा नै चलिआएको छ । यसै कारण पनि नेपाली प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई लिएर केही उत्साह र संसयपूर्ण दृष्किोणले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल अघि बढाइरहेका पुष्पकमल दाहाल भारतको राजकीय भ्रमणमा छन् । भ्रमणका क्रममा समकक्षी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सहित उच्चस्तरीय नेतृत्वसँग भेटवार्तासँगै नेपाल र भारतबीच सम्पन्न भएका केही महत्वपूर्ण एजेण्डाहरुमा सम्झौता भएको घोषण दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुत्तः रुपमा गरेका छन् । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुई देशबीचको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई ‘सुपरहिट’ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर दुई देशबीचका विद्यमान सीमालगायत सम्पूर्ण मुद्दाहरूको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । तर नेपालले जसरी सीमा विवादलगायतका केही थाती रहेका पुराना विषयहरु गहन रुपमा छलफल भएर समाधानको निर्णय कुरिरहेका थिए । भारत भ्रमणको अगावै देखि नेपाली प्रधानमन्त्रीले यस पटकको भ्रमण ऐतिहासिक, सार्थक र उपलब्धीमूलक सिद्ध हुने घोषणा गरिरहेका थिए । पहिलो विदेश भ्रमण समेत भारतबाटै शुरु गर्ने भनेर अन्यत्रको भ्रमण समेत नगरी निकै महत्वकासाथ प्राथमिकता दिइएकाले पनि प्रधानमन्त्री दाहालको यो भ्रमण नेपाली जनताको लागि अलि बढीनै आशातित बनेको थियो । तर आशा गरिएका र वर्षौदेखि थाति रहेका नेपाल र भारतका बीचका केही समस्याका विषयहरु छलफलको मुख्य विषय नै बन्न नसकेको देखिएको छ ।
यस पटकको भ्रमणामा नेपाल र भारतबीच करिव ७ वटा बुँदागत समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल भारत पारवहन सम्झौता नविकरण, सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सुषमा स्वराज इन्स्टिच्युटबीच सहकार्य, चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण, तल्लो अरुणको पीडिए गर्ने, भारतीय कम्पनीद्वारा फुकोट कर्णाली आयोजना निर्माण गर्ने तथा डिजिटल पेमेन्ट सम्झौता रहेका छन् । पारबहन सन्धि नवीकरण भएसँगै नेपाललाई समुद्रमा पानी जहाज सञ्चालनको बाटो खुलेको तथा नेपालले भारत र तेस्रो देशसम्म व्यापारका लागि जलमार्गसहित थप सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । अमलेखगन्ज–चितवन, लोथलसम्म–सिलीगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने समझदारी भएको छ । दोधारा–चाँदनी, नौली–भैरहवा र नेपालगन्ज–रूपैडियामा इन्टिग्रेटेड चेकपोस्ट स्थापना गर्ने समझदारी भएको छ । भारतको बथनाहा–नेपालको विराटनगरसम्म कार्गो रेलको संयुक्त उद्घाटन नै गरिएको छ । यसैगरी भारतले १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगाबाट बिजुली लैजाने सम्झौता गरेको छ । फुकोट कर्णाली निर्माणका लागि विद्युत उत्पादन कम्पनी र एनएचपिसीबीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ । न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन शिलान्यास हुनुका साथै अरुण तेस्रोकै ढाँचामा तल्लो अरुण अघि बढाउन पिडिएमा हस्ताक्षर भएको छ । साथै क्रस बोर्डर पेमेन्टसम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ ।
यस पटकको भारत भ्रमणको लागि नेपालले यन्य धेरै नेपालको पक्षमा आवश्यक रहेको महत्वपूर्ण एजेण्डाहरुमा भारतलाई सहमत गराउने आशा बोकेको थियो । तर केही विषयहरु निर्णयमा पुग्न सकेन । नेपालले महेन्द्रनगरबाट हवाई रुट मागेको थियो । तर यसमा ठोस सहमति भएन । त्यस्तै पञ्चेश्वर परियोजनाको पनि टुंगो लगाउनुपर्ने माग नेपालको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा बुहप्रतिक्षित रहेको हवाई रुट विस्तार र पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनामा महाकालीको पानी बाँडफाँटको ठोस सहमति हुन सकेन । नेपालको मुख्य एजेण्डामा रहेका यी विषयमा भारत सहमतिमा आउन सकेन । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडान नेपाल प्रवेश गर्ने सिमरा रुट अत्यधिक व्यस्त भएकाले नेपालले भैरहवा, नेपालगन्ज र महेन्द्रनगर रुटमा भारतको सहमति खोजेको थियो । तर यसमा सहमति हुन सकेन । लो अल्टिच्युड १५ हजार फिटभन्दा तल उडानका लागि भने भारतबाटै प्रस्ताव आएको बतइएको छ । दुई देशबीचको यो समझदारी अनुसार अब भैरहवा र नेपालगन्ज लगायतका सहरबाट भारतको लखनउ र दिल्लीसम्म अन्तरदेशीय उडान हुनेछन् । यसमा ७२ सिटका एटीआर जहाजले सेवा दिन सक्छ । महेन्द्रनगर रुटमा छिटोभन्दा छिटो सहमति होस् तथा नेपालले भैरहवा र पोखरामा बनाएका दुई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारतका विभिन्न सहरमा नियमित उडान गर्न चाहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई प्रति समकक्षी मोदीले भने यी विषयमा चर्चै गरेनन् । हवाई रुटमा सहमति नभए पनि भैरहवा विमानस्थलबाट अब अन्तर्राष्ट्रिय उडान निर्वाध हुने बाटो खुलेको नेपाली अधिकारीहरूको भनाइ छ । अहिले भैरहवा विमानस्थलमा स्थापित आईएलएस (इन्स्ट्रुमेन्टल ल्यान्डिङ सिस्टम) सञ्चालनमा भारतको असहमति थियो, यो सिस्टमको वेभ भारतीय सीमाभित्र पस्छ भन्ने उनीहरूको चासो थियो । ‘अब यो सिस्टम चलाउने भनेर दुई पक्षबीच स्पष्ट सहमति भएको’ बताइएको छ । एटीआर विमानका लागि द्वीपक्षीय फ्लाइटका लागि भारतले दिएको सकारात्मक संकेतलाई नेपालले स्वागत गरेको छ, । प्रधानमन्त्री दाहालले भैरहवालगायतका विमानस्थलबाट भारतका नजिकका सहरमा जाने एटीआर उडानका लागि भारत सरकार सकारात्मक बताएका थिए । तर यो भारत सरकारसँग भएको सात वटा सम्झौतामा भने यो विषय कतै छैन ।
पञ्चेश्वर परियोजनाका लागि तीन महिनामा डीपीआर तयार गर्ने दुवै देशका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिइएको र एक वर्षभित्र परियोजनाको मोडालिटी तय हुने बताइयो । तर डीपीआर बनाउनेलगायतका विषय वर्षौ ंदेखिकै विषय हो । विगतका भ्रमण र वार्ताहरूमा जस्तै अहिले पनि ठोस सहमतिबिना पुरानै कुरा दोहोरियो । २०७८ चैतमा भएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणका क्रममा पनि यस परियोजनाबारे समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग यस कुरा भएको थियो । त्यसबेला पनि मोदीले भनेका थिए—‘ऊर्जा सहकार्यमा हाम्रो दृष्टिकोण आपसी सहयोगको ब्लुप्रिन्ट सावित हुनेछ । हामीले पञ्चेश्वर परियोजनामा तीव्र गतिले अघि बढ्ने र त्यसको महत्वमा जोड दिएका छौं । यो परियोजना ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि एक गेमचेन्जर सिद्ध हुनेछ ।’ करिव नौ वर्षअघि मोदी पहिलो पटक नेपाल भ्रमणमा आउँदा संसद्मा सम्बोधन गर्दै पञ्चेश्वर ५ वर्षभित्र सम्पन्न हुने बताएका थिए । पञ्चेश्वर परियोजनामा नेपाल–भारतबीच पानीको भोगचलन र लाभका आधारमा लगानीसहित १ सय २६ विषयमा विमति देखिएको छ । नेपाल र भारतबीच हरेक पटक हुने दुई देशका प्रधानमन्त्री स्तरीय भ्रमणहरुमा पञ्चेश्वरको विषय उठाइन्छ । यस पटकको अर्थपूर्ण भनिएको भ्रमणमा सायद यि थाति रहेको पुरानो विषयले निकास र दुई देशबीच सहमति पाउने आशा गरिए पनि यो सामान्य छलफलको विषमै टुंगियो । पञ्चेश्वर नेपालले सम्झाइरहने र भारतले विर्सिरहेको जस्तो व्यवहार देखाउने तर कहिले पनि निर्णयमा पुग्न नसक्ने परियोजना सावित हुँदै गएको छ ।
यस्तै नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्याका विषयमा पनि ठोस र निर्णायक हुनेगरी कुनै सहमति वा सम्झौता बन्न सकेन । सीमा समस्या समाधान गर्न दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्री पुरानै शैलीमा सकारात्मक मात्र देखिएका छन् । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले सीमा समस्या समाधानबारे बोलेर आ—आफ्नो भनाई त राखे तर सीमा समस्या समाधानका लागि हुने वार्ता प्रक्रियाबारे भने केही उल्लेख गरेका छैनन् । ‘हामी हाम्रो सम्बन्धलाई हिमालयजत्तिकै उचाइ दिन काम गरिरहन्छौं । यही भावनाबाट हामी चाहे सीमाको होस या कुनै अरू विषय, सबैको समाधान गर्छौ’ भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भनेका थिए । मोदीपछि सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय समकक्षी मोदी सीमा मामिलाबारे पनि छलफल भएको जानकारी दिए । ‘मैले मोदीजीलाई सीमा समस्यालाई स्थापित द्विपक्षीय कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत् समाधान गर्नका लागि अनुरोध गरें’ प्रधानमन्त्री दाहालले स्थापित द्विपक्षीय कूटनीतिक संयन्त्र भन्दै परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई इंगित गरेका हुन् । नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद भएका मुख्य स्थान कालापानी र सुस्ताका विषयमा कूटनीतिक वार्तामार्फत् टुंगो लगाउने भन्दै सन् २०१४ मै परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । प्रधानमन्त्री मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणमा उक्त सहमति गरिए पनि परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रमा सीमा समस्याबारे वार्ता हुन सकेको छैन ।
भारतले लिपुलेकसम्मकै नेपाली भूमि समेटेर २०७६ कात्तिकमा नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालले विरोध गर्दै कूटनीतिक वार्ताका लागि आग्रह गरेको थियो । तर पटक–पटकको आग्रहलाई भारतले नमानेपछि नेपालले २०७७ जेठ ७ मा लिम्पियाधुरासम्मकै भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी ग¥यो । नेपाली नक्सामा रहेको भूभाग भारतले प्रयोग गर्दै आएको छ । सीमाका सम्बन्धमा भारतले नै नेपालसँग वार्ता गर्न चाहिरहेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७८ चैतमा भारत भ्रमणका दौरान समकक्षी मोदीसामु सीमासम्बन्धी विषयलाई सार्वजनिक रूपमै उठाएका थिए । भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि पहिलो पटक सीमा मामिलाले उच्च राजनीतिक तहमा प्रवेश पाएको त्यति बेलै हो । त्यसबेला केही नबोलेका मोदीले यस पटक भने सीमा समस्या समाधानबारे अभिव्यक्ति दिएका छन् । यसैगरी अर्को चर्चाको विषय रहेको ईपीजी प्रतिवेदनले पनि प्रवेश पाएन । नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन, अग्निपथमा गोर्खा भर्ती शान्ति तथा मैत्री सन्धी लगायत विषयमा कुनै छलफल नै भएन । यस्तै भारतको संसद्मा भर्खरै राखिएको ‘अखण्ड भारत’ को भित्ते चित्रमा नेपालको केही क्षेत्र परेको बारे पनि दुई प्रधानमन्त्रीबीचमा छलफल भएन । यि थुप्रै महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन रुपमा नेपालको हित र नेपाली जनताले तत्कालीन समाधान र सहमति खोजेको कतिपय विषयहरुमा दुई देशबीच निर्णायक तहको समझदारी होस भन्ने चाहना राखेपनि यस पटकको भ्रमणले प्रधानमन्त्रीकै भनाई अनुसारको ऐतिहासिक र अर्थपूर्ण भने यस भ्रमण सावित हुन सकेको देखिएन ।
