विराटनगर- कोशी प्रदेश नामकरणमा असन्तुष्ट बनेका पहिचान पक्षधर समूहलाई सरकारले वार्ताका लागि औपचारिक रूपमा बोलाएको छ । आइतबार वार्ता समितिको तर्फबाट आन्दोलनरत प्रदेश नं. १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिलाई वार्ताका लागि सरकारले आह्वान गरेको हो ।
जेठ २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नामकरणमा असन्तुष्टसँग वार्ता गर्न भन्दै वार्ता समिति गठन गरेको थियो । समितिको आइतबार बसेको बैठकले संघर्ष समितिमा वार्ताका लागि निम्तो दिएको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका शाखा अधिकृत सुवास श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेको पत्र सरकारले सार्वजनिक भएको छ । पत्रमा कोशी प्रदेश नामकरण भएपछि नामकरणका विषयमा असन्तुष्टि र विरोधका घटना हुँदै आएको र असन्तुष्ट पक्षहरूसँग वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्ने प्रयोजनका लागि सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
‘वार्ता टोलीको मिति २०८०/०२/२९ गते बसेको बैठकबाट आन्दोलनरत संयुक्त संघर्ष समितिसँग वार्ता एवं संवाद गर्ने निर्णय भए अनुसार वार्ताको लागि आह्वान गरिएको व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।
वार्ताका लागि प्रदेश सरकारले खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बो लिम्बुको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गरेको हो । वार्ता समितिमा उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौला र सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी सदस्य रहेका छन् ।
नामकरणपछि कोशी प्रदेशमा आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरहरूले नेकपा एमालेका नेताहरू केन्द्रित भौतिक आक्रमणका घटना बढाउँदै लगेका छन् । यसै सातामात्रै उदयपुरमा कोशी प्रदेश सभाकी उपसभामुख सृजना दनुवार र इलाममा नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता राम रानामाथि ढुंगामुढासहित भौतिक आक्रमण र दुर्व्यवहार गरेका थिए ।
