काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अधिकारका विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच रहेका अस्पष्टता हटेर जाने बताएका छन् ।
आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनको मस्यौदा प्रतिवेदन माथिको उच्चस्तरीय छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीनै तहका सरकारबाट प्राप्त सुझाव, अभ्यास र अनुभवका आधारमा मस्यौदा तयार गरिएको भन्दै एकल तथा साझा अधिकारबारे देखिएका अन्यौलता तीनै तहबाट हट्ने बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीनै तहका सरकारको अधिकारमा स्पष्टता आएपछि मात्र हरेक तहको सेवा प्रवाहमा सुधार भइ संघीय शासन प्रणालीको औचित्य पुष्टि हुने उल्लेख गरे । संविधानले संघीयताको सम्बन्धमा स्वीकार गरेका सिद्धान्त, संघीय शासन अपनाएका मुलुकका अनुभव र विज्ञहरूको सुझावका आधारमा मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।
छलफलमा विभिन्न पाँच प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए । उनले संविधानमा भएको अधिकार तीन तहमा बाँडफाँट गर्ने कुरा संवैधानिक अधिकार भएको बताए । कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनको मस्यौदा प्रतिवेदनलाई विधेयकको रूपमा सदनमा ल्याएर छलफल गर्न सुझाव दिएको उनको भनाइ छ ।
छलफलमा नेपाल सरकार मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय सभा एवं प्रतिनिधि सभाका विषयगत समितिका सभापतिहरू, सांसदहरू, विभिन्न पार्टीका नेताहरू, मुख्यसचिव एवं विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू एवं विज्ञहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
