विराटनगर- कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार दायर गरेको रिट निवेदन तेश्रो पटक पनि हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको छ । मङ्गलबार सर्वोच्चका न्यायाधीस तिलकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासमा उक्त रिट निवेदन परेको थियो । आइतबार न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको र सोमबार न्यायधीस सुस्मालता माथेमाको इजलासमा परेको उक्त रिट तेस्रो दिनपनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको सर्वोच्चको दैनिक पेशी सुचिमा उल्लेख छ । न्यायाधीस श्रेष्ठले पहिलो मुद्दा मात्रै हेरेका हुन् । कार्कीले दायर गरेको रिट (ढ) नम्बर परेको थियो ।
वर्तमान मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार गठनको दाबी पेश हुँदा कोशी प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरबाट प्रदेश सभाको बहुमत संख्या ४७ पुर्याइएकोमा त्यसलाई गैरसंवैधानिक र गैरसंसदीय कार्य भएको बताउँदै शुक्रबार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण परमादेश माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । स्वतन्त्र भूमिकामा रहनुपर्ने संवैधानिक र नैतिक जिम्मेवारीमा रहेका सभामुख गौतमले सरकार गठनको दाबी पत्रमा गरेको हस्ताक्षरलाई नै मान्यता दिंदै कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ्गले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपनि एमालेका कार्की प्रदेश प्रमुख खापुङ्गसहित मुख्यमन्त्री थापा र सभामुख गौतमलाई प्रतिपक्षी बनाएर एमालेका कार्की सर्वोच्चमा पुगेपनि तेस्रो पटक पनि रिट माथिको सुनुवाई हुन सकेन ।
