काठमाडौं । संसद्मा विचाराधिन नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक पत्रकार तथा आम सञ्चार क्षेत्रको हितमा भन्दा पनि सरकारको नियन्त्रण मुखी देखिएकाले केही प्रावधान संशोधन सहित परिमार्जन गरेर मात्र पारित गर्नुपर्ने धारणा सञ्चारकर्मी, कानुनविद एवं सम्वद्ध व्यक्तिहरुले रखेका छन् । लोकतान्त्रिक छापामाध्यम राष्ट्रिय समाजद्वारा काठमाडौंमा आयोजित आमसञ्चार कानून तथा पत्रकार विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागीहरुले विचाराधिन विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन् । कार्यक्रमका प्रमुख अथिति राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्ण गौतमले नेपालको हरेक व्यवस्था परिवर्तनको अभियान र लोकतन्त्र स्थापनाको लागि भएको आन्दोलनमा पत्रकार तथा सञ्चार क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेपनि त्यसलाई वेवास्ता गर्दै विधेयक निर्माण गर्दा सरोकारवाला सञ्चार क्षेत्रलाई नै समावेश नगरिनु नियन्त्रण र निरंकुश व्यवहार भन्दै दुखद् भएको बताउनु भयो । सरकारले गठन गरेको शिफारिस समिति नै परिमार्जन गरेर समिति र समितिले प्रस्तुत गर्ने सुझाव प्रतिवेदन संसद्मा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सकेमात्र उत्तरदायि र जवाफदेही हुनसक्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले मिडिया विधेयक संविधानको प्रस्तावनाको भावना विपरित भएकाले विधेयक प्रति सरकारको आधिकारिक धारणा के हो भनेर संसदमा प्रश्न उठाएको बताउनु भयो ।
यस्तै पत्रकार आचारसहिंता निर्माण गर्दा सरोकारवाला र सम्बन्धित क्षेत्रका अनुभवीलाई राखेर निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यसैगरी अधिवक्ता लक्ष्मी रावलले नागरिकको हक अधिकार संरक्षण गर्ने, राज्यको निरङ्कुशता र नियन्त्रण विरुद्ध आवाज उठाउने, चेतना प्रवाह गर्ने भूमिका स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यले निभाउने भएकाले नागरिकले राज्यको अधिकार कसरी निर्वाह गरेका छन् भन्ने प्रेस स्वतन्त्रताले देखाउने बताउनु भयो । उहाँले संविधानको मौलिक हकमै स्वतन्त्रताको हकको प्रत्याभूति रहेको उल्लेख गर्दै मिडिया सम्बन्धि कानुन निर्माण गर्दा विश्व परिवेशको विद्यमान अवस्थालाई समेत हेर्दै प्रेस स्वतन्त्रतामा कुनै अंकुश नलगाउने कानुन निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । हाल विचाराधिन विधेयकमा अध्यक्ष नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने लगायतका केही प्रावधान काउन्सिलको गरिमा र लोकतन्त्रकै उपहास गर्ने किसिमको भएकाले विज्ञसहितको सहभागीतामा व्यापक छलफल गरेर मस्यौदा परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । यस्तै अधिवक्ता अरुण पौडेलले मिडिया काउन्सिल विधेयक सञ्चार र पत्रकारसँग मात्र नभएर व्यक्तिको स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषय भएकाले समयानुकूल रुपमा विज्ञ व्यक्तिहरुलाई सहभागी गराएर पेशागत हकहित र पत्रकारको जिम्मेवारि र उत्तरदायित्व समेत वृद्धि गर्ने नयाँ कानुन निर्माण गर्ने परिमार्जित मिडिया काउन्सिल गठन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
यसैगरी नेपाल पत्रकार महासंघका वरिष्ट उपाध्यक्ष रमेश विष्टले सरकारले ५४ वर्ष पुरानो प्रेस काउन्सिल ऐन परिमार्जन गर्दै नयाँ मिडिया काउन्सिलको अभ्यास भइरहँदा लोकतान्त्रिक व्यवस्था अनुरुप नयाँ नीति, नियम लागु गरिंदै जानुपर्नेमा विधेयकमा स्वायत्तता नदेखिएको, राजनीतिक दल नियन्त्रित बनेको र पत्रकारहरुको हक–हितमा व्यवहारिक नभएकाले पुनर्लेखन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । उहाँले मिडिया काउन्सिल गठन विधिमा जनप्रतिनिधि संसद्को उपस्थिति हुनुपर्ने, कानुनी पृष्ठभूमि भएका र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश काउन्सिलको अध्यक्ष बनाउनु पर्ने, पत्रकारको वरिष्ठताको परिभाषा तोक्नुपर्ने, काउन्सिललाई मर्यादित तथा न्यायिक निकाय बनाउन सरकार र मन्त्रालयको हस्तक्षेप रहित स्वायत्त, स्वतन्त्र र न्यायिक सञ्चार क्षेत्र बनाउन कानुनी व्यवस्थासहितको काउन्सिल गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यसैगरी कर्यशाला गोष्ठीमा सहभागी पत्रकार एवं सम्बद्ध व्यक्तिहरुले संसद्मा विचाराधिन मिडिया विधेयक पत्रकार र सञ्चार माध्यम लक्षित र मैत्री नभएर लोकतान्त्रिक मान्यता विरुद्ध नियन्त्रणमुखी देखिएको, प्रेस काउन्सिल कानूनी रुपमा नचलेको, विधेयक मस्यौदा सम्बद्ध र सरोकारवाला हरुसँग छलफल नगरी बनाइएको, पुरानो ऐन कानुन समयानुकुल परिमार्जन हुन नसकेको, विद्युतीय कारोवार ऐन पत्रकारको हितमाा नभएको तथा विधेयक पत्रकारको अधिकार कुण्ठित गर्ने किसिमको रहेकाले व्यापक छलफल गरेर परिमार्जन र पुनर्लेखन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । कार्यक्रम लोकतान्त्रिक छापामाध्यम राष्ट्रिय समाजका अध्यक्ष दामोदर दवाडीको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो ।
