एमसिसी र नेपालको चुनौती।

खवर पाटी (खोज खबरको अभियान)

आजभोली पार्टी, सदन एबम मिडियामा धेरै बहस चलेको बिषय हो एमसिसी यानेकी Millennium Challenge Corporation.। धेरै नेता, बिद्धान ब्यक्तित्व, राजनैतीक एबम अर्थ बिश्लेशकको भनाइ सुनिएको छ एमसिसीको बारेमा। यही बिषयलाइ आधार मानेर केही लेख्न गैरहेको छु। सेप्टेम्बर २००१ मा अलकायदा सङ्गठनले अमेरिका आक्रमण गर्दा बनाइएको योजना हो MCA। त्यतीबेला तत्कालिन अमेरिकी रास्ट्रपती जर्ज डब्ल्यु बुश को पालामा यसलाइ अमेरिकी नया बिकास कार्यक्रम (मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउण्ट) नाम दिइएको थियो। बुश प्रशासनले सन २००२ पछि MCA लाई गरिबी सुरक्षा बिकास नामक रणनीतिको रुपमा अघि सारेका पाइन्छ।

बिकसित रास्ट्रले बिकासोन्मुख रास्ट्रका लागि कुल GDP (Gross Domestic Product) कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन को ०.७०% आर्थिक सहायता दिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नियम छ। सन २००२ को मार्चमा मेक्सिकोमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा तत्कालिन अमेरिकी रास्ट्रपती जर्ज डब्ल्यु बुशले बैदेशिक सहायताको हिस्सा दोब्बर बनाउदै संसदमा MCA ल्याउने घोषणा गरे। MCA कै प्रशासकिय निकायको रुपमा सन २००३ मा MCC को निर्माण भयो। यसलाइ अमेरिकी रास्ट्रीय सुरक्षा परिषदको निर्देशन अनुसार चलाइन्छ।

सन २००४ मा संसद( अमेरिकी रास्ट्रीय कङ्ग्रेस) द्वारा MCC का लागि बजेट छुट्टयायो। मानबताबादी बिकास कार्यक्रम भन्दा फरक रहेको यो रणनीती बिकास कार्यक्रमको एउटा मुख्य उद्धेस्य आतंकवादलाई नियन्त्रण गर्नुको साथसाथै बिकास ,सुरक्षा र कुटनीती आतंकबादको लडाइलाई नियन्त्रणमा लिइ बिकासको नाममा सुरक्षा गठबन्धन सङ्ग जोड्नु नै हो। एमसिसीको बारेमा बहस छलफल गर्नु पुर्ब मुख्यतय निम्न योजनाहरुको मोटामोटी छोटकरीमा जानाकारी लिन जरुरी देखेको छु।

क) इन्डो प्यासिफिक रणनीती (IPS)
अमेरिकाको पश्चिम तट हुँदै युरोप, दक्षिण पुर्ब पश्चिम (एसिया) भारतको पश्चिम तट सम्म त्यस देसको अर्थतन्त्र , प्रशासन र सुरक्षा बिषयलाइ लिएर सन २०१७ नोभेम्बरमा दक्षिण एसियाली मुलूक भियतनाममा आयोजित दक्षिण-पूर्बी देसहरुको कार्यकारी प्रमुखहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अमेरिकी बर्तमान रास्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्पले यो योजना ल्याएका थिए। यही योजनालाइ उनले अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको मुख्य अंग को रुपमा कायम गरे। यसको उद्धेस्य भनेको नै बिकासोन्मुख रास्ट्रलाइ आर्थिक प्रलोभनमा पारेर अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिलाइ मजबुत बनाउने र संसार भरी आफ्नो साम्राज्य फैलाउने रहेको छ।
ख) बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ ( बिआरआइ )
चीनको आर्थिक उदय सङ्गै चीनलाइ दक्षिण र मध्य एसिया हुँदै युरोपसङ्ग जल, स्थलमार्गबाट जमिन, सामुन्द्रीक नेटवर्क र विभिन्न करिडोर मार्फत क्षेत्रीय एकता , व्यापार बिस्तार र आर्थिक बृद्धीका लागि सन २०१३ मा चिनियाँ रास्ट्रपती सि जिन पिङ ले अगाडि सारेका योजना हो बिआरआइ। आज भन्दा २००० बर्ष अगाडि त्यो बेला हान बंश ले शुरु गरेका सिल्क परियोजनाबाट प्रेरित भएर बर्तमान चिनियाँ रास्ट्रपतिले बिआरआइ योजना अघि सारेका हुन। बिआर आइले मुख्यतय ५ वटा बिषयलाइ बढी प्राथामिकता दिएर सहयोग गर्दछ।
क) नीतिमा साझेदारी
ख) पूर्बाधार कनेक्टिभिटी
ग) निर्बाध व्यापार
घ) बित्तिय एकीकरण
ङ) मानबीय सम्पर्क स्थापना
साथै लगानी आबस्यक्ता भएका मूलुकहरुलाइ सहुलियत दरमा ॠण उपलब्ध गराउने र आर्थिक बिकासमा टेवा पुर्याउने बिआरआइको उद्धेस्य रहेको छ। हाल यो योजना विभिन्न ७० वटा मूलुकमा बिस्तार भएको छ।
इन्डो प्यासिफिक रणनीती र एमसिसी रणनीती अमेरिकाले आफ्नो रास्ट्रीय शक्ति वृद्धि गर्न र आफ्नो साम्राज्य संसार भर फैलाउन प्रयोगमा ल्याएको नबिनतम रणनीती भएको कुरा माथी उल्लेखित परिचयले प्रस्ट पारेको कुरामा दुइमत नरहला। इन्डो प्यासिफिक र एमसिसीको मुख्य उद्धेस्य भनेको अल्पबिकशित एबम भूपरिबेष्ठित साना साना रास्ट्रहरुको बिकासमा शर्त सहित सहयोग पुर्याउने हेतुले बहुआयामिक र शक्ति सम्पन्न रास्ट्रहरुको शक्तिलाइ छिन्नभिन्न पार्दै आफ्नो नियन्त्रणमा लिनु र संसारभर आफ्नो दादागिरी देखाउदै अमेरिकी साम्राज्यबाद लागू गर्नु नै हो। भलै नेपालको हकमा( लागू गराउन विभिन्न कोणबाट लागि रहेतापनी ) यो एक अमेरिकी प्राइभेट कम्पनिको रुपमा देखिने भएतापनी उनीहरुको रास्ट्रीय स्तर अझ भनौ अमेरिकी रास्ट्रीय सुरक्षा परिषदबाटै परिचालित योजना भएकोले यसलाइ उनीहरुको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एक अहम हिस्सा भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
नेपालमा सन २०१७ सेप्टेम्बर १३ यानेकी २०७४ भदौ २८ गते प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा सरकारका तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको संलग्नतामा अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका तर्फबाट कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जि.नाश को संयुक्त हस्ताक्षरमा एमसिसीको सन्झौता (Compact) भएको हो।सम्झौताको कुल लागत एमसिसीको तर्फबाट पहिलो चरणमा US$ ४५,९५,००,०००/- र दोश्रो चरणमा US$ ४,०५,०९,०००/- रहेको साथै नेपाल सरकारको तर्फबाट US$ १२,४२,८५,३५९/- अर्थात नेपाली रु.१५,००,००,००,०००/-( आजको बिनिमय दर अनुसार) खर्च गर्नुपर्ने अमेरिकी एमसिसीको शर्त रहेको छ। तर यो रकम मिलेनियम च्यालेन्ज ऐन २००३ को दफा ६०९(क) अनुसार हुने उल्लेख छ। यो परियोजनाको सम्झौता अबधी ५ बर्षको हुने पनि उल्लेख छ। सन २०११ बाटै नेपाललाइ थ्रेसहोल्ड प्रकृयामा राखेतापनी पछि सन २०१४ मा आएर नेपाललाइ सम्झौता बिकास गर्नका लागि छनौट गरेको हो। नेपाली भाषामा उल्था गरिएको ८ वटा दफा,७ वटा अनुशुचि र क देखि ट सम्म ११ वटा परिशिष्ट्मा व्याख्या भएको ७७
पेज लामो सम्झौता पत्रका बुदाहरु मध्ये नेपालको हित बिपरित २० वटा बुदाहरु घुमाउरो पारामा सर्बेसर्बा अमेरिकी एमसिसी ऐन २००३ को मातहत रहने उल्लेख छ। साथै अमेरिकी कङ्ग्रेसले पारित गरेको `उइगर मानव अधिकार नीति ऐन २०१९´´ हुबहु लागू नहुन सक्छ भन्न सकिन्न। यो ऐनले अन्तर्राष्ट्रिय कानून एबम अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारभूत मान्यताहरुको उल्लंघन गर्दछ।
एमसिसीले नेपालका लागि गर्ने भनेको काम अन्तर्देशीय डबल सर्किट विद्युत प्रशारण लाइन , सबस्टेसन र बाटो स्तोरन्नती हो। अन्तर्देशीय डबल सर्किट प्रशारण लाइन अन्तर्गत ५ खण्डमा लाइन बिस्तार गर्ने जस्मा
१) नुवाकोटको लप्सीफेदीबाट काठमाण्डौको रातामाटेसम्म-५७.८३ कि.मी.
२) रातामाटे देखि हेटौडासम्म ५५.५९ कि.मी
३) रातामाटे देखि दमौलीसम्म ८८.२३ कि.मी
४) दमौली देखि बुटवल सम्म ८४.०० कि.मी
५) बुटवल देखि भारतको सिमाना सम्म २३ कि.मी गरि जम्मा ३०८.६५ कि.मी. को डबल सर्किट गर्दा ६१७.१३ कि.मी. प्रशारण लाइन बिस्तार गर्ने उल्लेख छ। यसको लागि एमसिसीले कुल ४५ अरब नेपाली रुपैया खर्च गर्नेछ। त्यस्तै बाटो स्तरोन्नतीको लागि रु.१५ अरब खर्च गर्ने हो। कपिलबस्तुको चन्द्रौटा देखि दाङको शिबखोलासम्म जम्मा १०० कि.मी. बाटोलाई ४ लेनमा स्तरोन्नती गर्ने उल्लेख छ।यसरी सरसर्ती विश्लेषण गर्दा के यो कामबाट नेपाल गरिबीको रेखामाथी उक्लन्छ ? के नेपाल ६० अरबबाट सम्बृद्ध हुन्छ ? के नेपालको आबस्यक्ता बिजुली उत्पादन मात्रै गर्ने हो ? आखिर बिजुली उत्पादन गरेपनी बिक्री गर्ने त भारत वा भुटान बङगलादेसलाइ नै हो। यसरी उत्पादन भएको विद्युत रु७/- प्रती युनिटले बेच्ने त होला। यसरी नेपाल कहिले सम्बृद्द होला ?

नेपालको खाचो भनेको दक्ष जनशक्ती उत्पादन गरि उद्ध्योगधन्दा कलकारखानाको स्थापना हो। जसले थोरै समयमा रोजगारीमा वृद्धि ल्याउछ भने नेपालको GDP बिस्तारै उकालो लाग्छ। हामी सधै भारतको परनिर्भरमा कहिले सम्म बाच्ने ? आज एमसिसी नगर्दा त हाम्रा सामरिक नाका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी माथी कब्जा जमाइ भारत सगौरब हाम्रो भूमी भनी दावा गरिरहेको छ भने एमसिसी पारित गरि अमेरिकी निर्देशन र भारतको निगरानीमा कतिन्जेल हामी बस्ने ? नेपाल सधै पन्चशिलको सिद्धान्तमा अडिग रहिआएको स्वतन्त्र औपनिबेशिक रास्ट्र हो। हामीलाइ हाम्रो स्वाधिनताको असाध्यै माया छ।
सारमा भन्नुपर्दा बिआरआइ योजना तथा चीनसङ्गको पारस्परिक दौत्य सम्बन्ध एबम कनेक्टिभिटीलाइ प्राबिधिक हिसाबले असफल पार्ने , नेपाललाइ सधै भारतपरस्त बनाइरहन नया रणनीती भारत र अमेरिकाले गर्दैछन। यसबाट के कुरा छर्लङ्ग हुन्छ भने भारत नेपालको नदीनाला माथी लामो समय देखि आँखा गाड्दै आइरहेको कुरा। त्यही माथी विद्युत व्यापार अन्तर्देशीय ट्रान्समिसन लाइनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अमेरिकी एमसिसीले ५५ अरब दान दिएर नेपाललाइ आफू र आफ्नो सामरिक अखडा बनाउनु नै उसको अन्तिम ध्येय नै हो भन्नुमा दुइमत छैन। बिना स्वार्थ कुनै रास्ट्रले सहयोग दिन्छ ? यदी बिकासोन्मुख देसको आर्थिक पक्ष सबल बनाउन र गरिबी उन्मुलन गर्न भन्छ भने हाम्रो देसको भन्दा ज्यादा गरिबहरुको संख्या अमेरिकामा नै छन तिनीहरुलाइ चाहिँ किन आर्थिक सबल बनाउन नसकेको? बढा मानव अधिकारको दुहाइ दिन नथाक्ने अमेरिका किन आफ्नो देसमा दिन दहाडै कत्लेआम हुदा चु समेत बोल्न सक्दैन ? किन नागरिकलाइ फाँसी दिइन्छ? उसको काम भनेको शक्ति र पैसाको आडमा बिश्वलाइ फकाएर हुन्छ कि किनेर हुन्छ कि धम्क्याएर हुन्छ आफ्नो साम्राज्य बिस्तार गर्नु नै हो। उसको स्वार्थ भनेको नेपाललाइ गरिबी रास्ट्र भनी सहयोग गर्ने यही बहानामा उइगुर कानून ल्याउने तथा अमेरिकी सुरक्षा फौजको परेड खेल्ने युद्धमैदान बनाउने र अन्तमा नेपालको भूमी प्रयोग गर्दै चीन र भारतलाइ हान्ने ? यस्तो स्वार्थ लुकेको छर्लङ्ग थाहा हुदाहुदैपनी किन हाम्रा नेताहरु आँखा चिम्लेर घरी घरी बिबादास्पद अमेरिकी एमसिसी चोरबाटोबाट घुमाइ घुमाइ छिराउन खोज्दैछन ? इन्डो प्यासिफिक रणनीति र एमसिसी रणनीति अमेरिकी शक्ति संचय गर्ने तथा उसको रास्ट्रीय शक्ति वृद्धि गर्दै अन्य बिकशित मूलुकसङ्ग शक्तिको पौठेजोरी खेल्ने नै हो। यसले के कुरा प्रस्ट्याउछ भने भबिस्यमा नेपाललाई रणमैदानको रुपमा बिस्तार गरि पहिला चीन र त्यसपछी बिस्तारै बिस्तार भारतलाइ सिध्याउने अमेरिकी योजना । यो योजनालाइ बिफल पार्नुनै आजको आबस्यक्ता रहेको छ।यसो गर्दा समग्र नेपाली जनताको हितमा हुनेछ।
नेपाल सदियौ देखि कसैको उपनिबेशमा नरहेको स्वतन्त्र देस हो। आफ्नो रास्ट्रीय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र अथाह सामरिक महत्व ,आपसी भाइचारा, धार्मिक सहिस्णुता बोकेको रास्ट्र भएकोले यो सदभाब सधै कायम राखौ यो नै सच्चा रास्ट्रबाद हो। हामीलाइ हाम्रो मातृभूमी सबभन्दा प्यारो लाग्छ। यो सार्बभौमसत्ता मूलुकलाइ कसैको बुट बजार्ने छुट छैन। हामीलाइ कसैको स्वार्थजडित अनुदान चाहिएको छैन। हामी हाम्रो देसको बिकास स्वयं गर्न सक्ने हैसियत राख्दछौ। यसको लागि सरकारले ज्यादै महत्वाकांक्षी योजना त्यागेर सफल अनि कार्यान्वयनमुखी अर्थतन्त्रमा विशेष जोडबल दिनुपर्छ। सयौ कलकारखाना खोलौ भएका कलकारखानालाइ पुनर्स्थापना गरौ देसमै अथाह रोजगारी सृजना गरौ। युबाहरुलाइ दैनिक हजारौको संख्यामा श्रम बेच्न खाडी मूलुक सहित अन्य मूलुकमा जानको लागि निस्चित नीति बनाइ रोकौ श्रम र शिपको बिकास गरौ।

हामी अहिलेपनी १८औ शताब्दीको शिक्षा लिइरहेका छौ। उक्त शिक्षा प्रणालीलाइ परिमार्जन गर्दै बैज्ञानिक नीति सिद्धान्त सहितको ब्यबहारिक शिक्षा प्रणालीको बिकास गरौ तब देस सम्बृद्ध हुन्छ हामी यी कुरामा ध्यान दिदैनौ अनि कसरी हुन्छ बिकास ? खाली कहाबाट अनुदान आउँछ भनेर महत्वाकांक्षी योजना बनाउन चाहिँ माहिर छौ तर बास्तबमा देसलाइ कताबाट सम्बृद्ध गराउन सकिन्छ भनेर एक मिनेट सोच्न फुर्सद लिदैनौ। खाली आफू र आफ्नो मान्छेलाइ कसरी र कुन योजना बनाएर सेवा सुबिधा दिलाउन सकिन्छ ? भनेर मात्र सोच्ने भयौ। सर्बप्रथम दुरदराजका जनताहरुलाइ हेरौ। आजपनी कर्णाली प्रदेस र सुदुरपस्चिमका जनताहरु एकछाक गतिलो भात खान पाइरहेका छैनन राम्रो स्वास्थ्य सुबिधा छैन ? नेपालको झण्डै २०% जनसंख्याको हिस्सा ओगट्ने दलितहरुको स्थिती कर्णालीका जनता भन्दापनी अझै बिकराल छ। २१औ शताब्दीमा आइपुग्दा अन्तरिक्षमा मानबबस्तीको परिकल्पना गरिसक्यो तर हामी नेपाली हिजोको कब्बिला र दास युगबाटै निस्कनै सकेका छैनौ।

अझै जातिय भेदभाब, उत्पीडन हत्या हिंसा छुवाछुत जस्ता जघन्य र मानबकलङ्कित घटना संविधानमा उल्लेख हुदाहुदैपनी दैनानुदिन बढ्दै गैरहेको छ। के सरकारले स्वास्थ्य ,शिक्षा ,जातिय विभेद जस्ता कुसंस्कार लाई संविधानमै अनिबार्य र बर्जित गरेको यही हो समग्र दलित तथा कर्णालीका जनताहरुको बर्तमान हालत ? सबै जनताहरुलाइ खुसी बनाउन सकेउ भने आफ्ना मान्छेहरुपनी यसै खुसी भैहाल्छन यसमा तछाडमछाड गर्नुपर्ने आबस्यक्तै छैन।
नेपाल रास्ट्र र यसमा बसोबास गर्ने सारा नेपाली जनतालाई एकीकृत सम्बृद्ध बनाउने योजना भएको राजनेताको सधै खाचो भैरहनेछ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिले नेताहरुले त्याग गरेर देखाउनु पर्यो। राज्यबाट पाउने तलब बाहेकका सम्पुर्ण भत्ता ( मिटिङ्ग, गोष्ठी, आवतजावत, सहयोगी भत्ता, ड्राइभरको भत्ता, इन्धन,पत्रपत्रीका,संचार, सुरक्षा खर्च,घरभाडा , समिती पदधिकारी भत्ता तथा अन्य भत्ता ) किन चाहियो ? एउटा साधारण श्रमिकले मासिक १६,०००/- पाउँदा त उसले आफ्नो परिवार हासीखुसी चलाउन सक्छ भने हामीहरुले पक्कै पनि सक्छौ। राज्यबाट प्रदान गरिएका सुरक्षा सुबिधा नलिनुस। जनताका छोराछोरीलाइ किन चाहियो सुरक्षा ? बरु ती सुरक्षाकर्मीहरुलाइ सिमा सुरक्षा गर्न पठाउनोस। जनताका नेताहरुलाइ कसैबाट डर हुदैन। यदी सुरक्षा ब्यबस्था हुदैमा केही हुदैन भन्छौ भने ईतिहास ताजै छ दसौ हजार शसस्त्र सुरक्षा घेरा भित्र रहेका पुर्ब राजपरिवारको स्थिती । त्यसैले हामीले देसको रास्ट्रीय ढुकुटीमा एक रुपैयापनी जम्मा गर्न सक्यौ भने एकले थुके सुकी सयौले थुके नदी भने जस्तै कोषमा अथाह जम्मा हुन गै रास्ट्रकै बिकास निर्माणमा टेवा पुर्याउछ। साथै निर्बाचन पुर्बाधार बिकास कार्यक्रम वा साम्सद निर्बाचन क्षेत्र बिकास कोष के को लागि ? संघीय सरकार र प्रदेश सरकार भएन स्थानिय सरकारले नै हरेक निर्बाचन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भएपछी बैदेशिक ॠण खोजी खोजी अथवा जनतामाथी अथाह थोपरिएको करको किन दुरुपयोग गर्ने ? जनतालाइ बोक्नै नसकिने करको भारी किन बोकाइरहने ? जनताले खाइ नखाइ राज्यलाइ कर तिर्दा समेत हालको आर्थिक प्रक्षेपणलाइ हेर्दा प्रत्येक नागरिकलाइ ३८-५६ हजार सम्मको ॠणको भारी बोकाइएको छ । यसतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यान पुग्न जरुरी छ। यी आदि कारणबाट वच्न र नेपाललाइ बिस्तारबादी र साम्राज्यबादीहरुको चुङ्गुलबाट बचाउनको लागि रास्ट्रघाती एमसिसीलाई सदनबाट त के पार्टी भित्रैबाट बिना छलफल टेबल हुनै नपाइ जस्ताको तस्तै रिजेक्ट गरि स्वाभिमानी नेपाली भै आफ्नो देसको बिकास आफै गर्छौ भन्ने उच्च मनोबलका साथ सरकार, दलका नेतागणहरु, प्रतिनिधि तथा रास्ट्रीय सभाका माननीय साम्सद ज्यु हरु सबैमा आग्रह । यी नै स्वाभिमानी , बहादुर र इमानदारी नेपाली जनताको आह्वानका साथै चाहना हो।

एमसिसी सम्झौताको कारण नेपाललाइ हुने भाबी चुनौती
यदी कथम कदाचित विभिन्न प्रलोभनमा परेर कम्प्याक्ट लाई अनुमोदन गरि पास गरियो भने नेपालले निम्न चुनौतीहरुको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ।
१) नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा ब्यबस्थामा दरार पैदा हुन सक्छ।
२) नेपालको बार्षिक अर्थतन्त्रमा भारी गिराबट आइ आर्थिक संकटाग्रस्त देसको रुपमा आउन सक्छ।
३) नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा आंच आउन सक्छ।
४) सामाजिक सदभाबमा खलल ।
५) राजनैतिक प्रणालीमा उथलपुथल।
६) नेपालले स्वनिर्णय गर्ने पद्धतीमा ठाडो हस्तक्षेप।
७) मित्र रास्ट्रसङ्ग हुने दौत्य सम्बन्धमा मनमुटाब।
८) बैदेशिक सहायता र अनुदानमा भारी कटौती।
९) स्वाबलम्बी हुनबाट बन्चित।
यी आदि कारणबाट एमसिसी नेपालको हित बिपरित रहेको विभिन्न बिद्धानहरुले भनिसकेको अबस्थामा कम्प्याक्ट (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता) भित्र्याने तर्फ नलाग्दा नै नेपालको हितमा हुनेछ यो नै उत्तम बिकल्प हो।