काठमाडौं । सरकारले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) मा दर्ता नभई व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका वा आय आर्जन गरिरहेका व्यक्तिलाई छुट दिएर करको दायरामा ल्याउन आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५/७६ को कर तिरे त्यसअघिका सम्पूर्ण कर माफी दिएर आयआर्जनलाई औपचारिक बनाउने बाटो खुला गरेको छ ।
यस्ता व्यवसायलाई प्यानमा दर्ता भइ पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षको मात्र कर तिरेर व्यवसाय तथा आम्दानीलाई वैधानिक बनाउन सक्ने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षका लागि आएको बजेटमा राखिएको छ । व्यक्ति तथा संस्था दुवैलाई यो सुविधा आगामी आर्थिक वर्षको फागुनसम्म प्रक्रियामा आए दिन सकिने आर्थिक विधेयक २०७७ मा उल्लेख छ ।
विधेयकको दफा २० मा करको दायरामा आउनेलाई शुल्क तथा ब्याज मिनाहा दिनेबारे उल्लेख छ । सो दफाको उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिले विगतमा कर लाग्ने आयआर्जन गरेको तर त्यसरी आर्जित आयमा कर नबुझाएको भए त्यस्ता व्यक्तिले प्यान नम्बर लिई आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५/७६ को बुझाउनुपर्ने आय विवरण र सोमा लाग्ने कर आगामी आर्थिक वर्ष २०७७ फागुन मसान्तभित्र बुझाएमा सोबापत लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।’
चारदेखि ५ लाखसम्मको आयमा १० प्रतिशत, ५ देखि ७ लाख आम्दानी गर्नेलाई २० प्रतिशत, ७ लाखदेखि २० लाखसम्मको आम्दानीमा ३० प्रतिशत र २० लाखभन्दा बढीको आयमा ३६ प्रतिशत कर लाग्दै आएको छ ।
त्यस्तै, सोही दफाको उपदफा २ ले उपदफा (१) बमोजिम आय विवरण र कर बुझाएमा सोभन्दा अघिका आर्थिक वर्षको आय विवरण र सोमा लाग्ने कर शुल्क तथा ब्याज बुझाउनुपर्ने छैन,’ भनेको छ । उपदफा १ बमोजिम आय विवरणसहित कर दाखिला नगर्ने व्यक्तिसँग भने आय आर्जन गरेको अवधिको आय विवरण दाखिला गर्न लगाई तिर्नुपर्ने कर शुल्क तथा ब्याज असुल गरिने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाबमोजिम कुनै पनि व्यक्तिले करको दायराबाहिर रहेर गरेको आम्दानी अब कर तिरेर आफ्नो औपचारिक सम्पत्ति बनाउन सक्नेछ ।
तर, यसका लागि त्यस्तो आय आर्जनको स्रोत भने खुलाउनु पर्नेछ । गैरकानुनी रूपमा कमाएको धनलाई भने यो व्यवस्थाले करको दायरामा आएर कालो धन धुल्याउने छुट भने दिने छैन । विगतमा करको दायराभन्दा बाहिरै बसेर वा सरकारलाई कुनै पनि कर नतिरी सम्पत्ति जोडेका व्यक्तिले पछिल्लो दुई वर्षको कर तिरेपछि विगतको सबै जरिमाना र ब्याज रकम मिनाहा पनि हुनेछ । तर अर्कोतर्फ, करको दायरामा नआउने व्यक्तिसँग भने सरकारले जरिमाना र ब्याज दुवैसमेत असुल्ने उपदफा ३ मा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले दिने यस्तो सुविधामा व्यक्तिले आयकरको सीमामा पाउने करको सुविधासमेत प्राप्त गर्नेछ । हाल ४ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत आयकर लाग्दै आएको छ । त्यस्तै, चारदेखि ५ लाखसम्मको आयमा १० प्रतिशत, ५ देखि ७ लाख आम्दानी गर्नेलाई २० प्रतिशत, सात लाखदेखि २० लाखसम्म आम्दानीमा ३० प्रतिशत र २० लाखभन्दा बढीको आयमा ३६ प्रतिशत कर लाग्छ ।
‘सरकारले दिएको यो सुविधाले दर्ता नगरी काम गरिरहेका घरजग्गा व्यवसायी, शिक्षक, कर्मचारी, पत्रकार, सर्वसाधारण जो कोहीले पनि व्यवसाय गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति कर दुई वर्षको कर दायित्व तिरेर औपचारिक रूपमा आफ्नो नाममा बनाउन सक्नेछन्,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार, यसरी आउने व्यक्तिले आफूले कति वर्ष अघिदेखि आय आर्जन गर्दै आइरेहको हो सोको विवरण समेत पेस गर्नुपर्नेछ । यस व्यवस्थाले व्यक्तिलाई केही असहज हुने भए पनि व्यवसायको हकमा त्यति जटिल नरहेको उनको भनाइ छ । यसले व्यवसायीलाई कुनै पनि असर नगर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेस अग्रवालले बताए ।
उनले भने, ‘अहिले ल्याएको सुविधाले कर नतिरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई सहयोग गर्नेछ । हामीले भने सम्पत्ति अभिलेखीकरणको माग गरेका थियौं ।’ बजेटको तयारीको क्रममा अनौपचारिक क्षेत्रको अर्थतन्त्र औपचारिक बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । तर, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नमिल्ने भन्दै छलफलमा असहमति जनाएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । नेपाली अर्थतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सकारात्मक नजरले हेर्ने गरेको र स्रोत नखुलेको धनलाई सिधै सेतो बनाउँदा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै मन्त्री खतिवडा अभिलेखीकरणको विषयबाट पछि हटेका थिए ।
हरेक देशले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन जारी गर्नुअघि फ्रान्समा रहेको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को मार्गदर्शनलाई आधार मान्ने गर्छ । विशेषगरी, आतंककारी गतिविधिमा प्रयोग गर्ने नियतले कुनै व्यक्ति वा संस्थाले गैरकानुनी रूपमा कुनै पनि मुलुकमा रकम भित्र्याउन नसकून् भन्ने अभिप्रायले एफएटीएफको मार्गदर्शन पछ्याउँदै संसारका अधिकांश देशले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन लागू गर्दै आएका छन् । राजधानी
