विद्यार्थीले पढ्न पाएनन्, कलेजले विद्यार्थी
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका क्षेत्रमा नीतिगत प्रष्टताको खाँचो रहेको विज्ञहरुले औंल्याएका छन् ।
प्राविधिक शिक्षाको विकास र बिस्तारका लागि ठोस नीतिको आवश्यकता रहेको उनीहरुको जोड छ ।
आइतबार आयोजना गरेको ‘व्यावसायिक शिक्षाको अवस्था र गन्तव्य’ विषयक भच्र्युअल अन्तक्र्रियामा बोल्दै विज्ञहरुले प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षालाई साधरण शिक्षाबाट अलग गरी विशिष्टकृत बनाउँदै लगिनुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं प्राविधिक शिक्षाविज्ञ डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले शिक्षा मन्त्रालयको लहडले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षामा खेलाँची गरिएको बताउनुभयो । मन्त्रालयले सिटिइभिटिको ३ वर्षे डिप्लोमा विद्यालय तहमा २ वर्षे बनाइ लागू गरेर दुईखाले जनशक्ति उत्पादन गरेको र त्यसपछिको उच्च शिक्षालाई पनि त्यसले असर परेको उहाँको भनाइ थियो ।
७० प्रतिशत शिक्षा प्राविधिक धारमा लग्ने घोषणा गरेको सरकारले त्यसको कार्यान्वयनका लागि योजना नबनाएको भन्दै डा. देवकोटाले ४ लाख एसइइ उत्तीर्णमध्ये ३ लाख लाई पढाउनुपर्नेमा भएको सिटमा पनि २७ हजार विद्यार्थी अपुग हुनु दुःखद भएको औंल्याउनुभयो ।
डा. देवकोटाका अनुसार नेपालमा १० लाख मान्छे अहिले पनि बेरोजगार रहेको, २० लाखजना खाडी देशबाट ल्याउनुपर्ने र ५ लाख व्यक्ति एसएलसी दिएर रोजगारीको खोजी गर्दै आउने अवस्था छ । कोरोनाले तत्काल ३०–४० लाख मान्छेलाई रोजगारी दिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको बेला सरकारको त्यो अनुसारको योजना नदेखिएको उहाँको भनाइ छ । प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षाका लागि छुट्टै विशिष्टिकृत ऐन आवश्यक रहेकोमा पनि उहाँको जोड थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य डा. उषा झाले पन्ध्रौं योजनामा प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको र यसलाई रुपान्तरणकारी परियोजनाका रुपमा अघि सारिएको जानकारी दिनुभयो । ‘सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरण र प्राविधिक शिक्षालाई रुपान्तरणकारी परियोजनाअन्तर्गत योजनामा राखिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यी दुई कार्यक्रमले मानव पूँजी निर्माणमा सघाऊ पुर्याउनेछन् ।’
देशको ५६ प्रतिशत जनता २० देखि चालिस उमेरसमूहका रहेका र यिनहरुमध्ये ७० प्रतिशतलाई जसरी पनि प्राविधिक शिक्षा दिनैपर्ने उहाँको भनाइ छ । योजना आयोगले पहिले स्थानीय तको आवश्यकता र प्रभावकारिताको नक्साङ्कन गरी तत्काल एक लाखलाई उत्पादन र उत्पादकत्वसँग जोड्नेगरी कार्यक्रम ल्याउनेले डा. झाले बताउनुभयो । ‘तर, हामीलाई यतिले नपुग्नेछ, २५–३० लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यो दिशामा नै अगाडि बढिने छ ।’ पन्धौं पञ्चवर्षीय योजनाअन्तर्गत सबै आंगिक कलेजलाई पूर्वधारयुक्त बनाउने, १५ हजार प्रशिक्षक उत्पादन गर्ने र उत्पादन भएका जनशक्ति उद्योग तथा रोजगारीसँग जोड्ने कार्यक्रम रहेको पनि डा. झाले जानकारी दिनुभयो । यसका लागि ५१ करोड २५ लाख खर्च गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । प्राविधिक शिक्षालाई साधारण धारको शिक्षाबाट अलग गराउँदै विशिष्टिकृत बनाउनुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
संसदीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले विगतमा अव्यवहारिक शिक्षाको अभ्यास गर्दै आएकोमा पछिल्लो पुस्ता प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षाप्रति आकर्षि हुनु र सरकार पनि सोही दिशामा अगाडि बढ्नु सकारात्मक भएको बताउनुभयो । तर पनि हुनुपर्ने जति विकास नभएको र नीतिमा पनि प्रष्टताको खाँचो रहेको उहाँको भनाइ छ ।
नेपाललाई नयाँ ढङ्गले विकास गर्न तथा समृद्धिको लागि प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षा अनिवार्य भइसकेको भन्दै उहाँले ७५३ वटै स्थानीय तहमा बिस्तारको नाममा पूर्वाधारविनै प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने काम पनि सही नभएको बताउनुभयो । घर्तीले प्राविधिक शिक्षाको विकासका लागि नीति बनाउने, भएकाको कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिमार्फत् दबाब दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटि)का सदस्य–सचिव पुष्परमण वाग्ले पिएचडीले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षामा मन्त्रालयपिच्छेका योजना र दोहोरोपनलाई समेटेर त्यसलाई एकीकृत रुपमा एकद्वार प्रणाली बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ७७ जिल्लामा जिल्लागत रुपमा पोलिटेक्निकल स्थापना गरी डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने र अन्य प्राविधिक एसएलसी तथा प्राविधिक तालिमहरु एकीकृत गर्दै जिल्लाभित्र सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी हुने उहाँको सुझाब रहेको छ ।
स्थानीय तहगत रुपमा प्राविधिक शिक्षा एवं व्यवसायिक तालिमको आवश्यकता पहिचानसम्बन्धी यकिन विवरण नहुँदा यो सोचेजस्तो प्रभावकारी हुन नसकेको वाग्लेको मत छ । सिटिइभिटि आफैंले माग र आवश्यकता अध्ययन नगरेपनि कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयबाट उत्तीर्णको प्रभाव तथा जिरी प्राविधिक शिक्षालयबाट उत्तीर्णहरुको ट्रेसर अध्ययनलगायत गरिँदा करिव ७५ प्रतिशत रोजगारीमा रहेको पाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
चालू आर्थिक वर्षमा ४५ हजार व्यक्तिलाई प्राविधिक तालिम दिएर दक्ष बनाउने बजेट र कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यक्रम चल्दाचल्दै बीचमै कोरोना महामारीले स्थगित हुन पुगेको वाग्लेले सुनाउनुभयो । स्थगित परीक्षा सञ्चालन र भर्चुअल विधिबाट सिकाइ निरन्तरता दिने विषयमा अध्ययन र छलफल भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालमा हाल स्वायत्त निकाय सिटिइभिटिले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ भने यसैको समानान्तर रुपमा साविक शिक्षा विभाग र अहिलेको शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले ९–१२ कक्षामा प्राविधिक धार भनेर सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ ।
सिटिइभिटिले कृषि, इञ्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, होटल व्यवस्थापनलगायतका विषयमा एसइइ दिइसकेकालाई ३ वर्षे डिप्लोमा अध्यापन गराउँदै आएको छ । त्यस्तै, एसइइ दिइसकेकालाई १८ महिनाको प्राविधिक एसएलसी कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ भने १० कक्षा पढेकालाई उत्पादन, उद्योगसँग जोडेर औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम पनि शुरु गरेको छ । छोटो अवधिको तालिम लिएर स्वरोजगार, जिविकोपार्जन गर्न खोज्नेलाई ४० देखि १६९६ घण्टासम्मको छोटो अवधिको सीपमूलक तालिम पनि सिटिइभिटिले प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
सिटिइभिटिमार्फत् १०४२ संस्थाले प्राविधिक एसएलसी र डिप्लोमाका कार्यक्रम र १२ सय संस्थाले नेपालभर छोटो अवधिको तालिम सञ्चालन गर्दै आएको सदस्यसचिव वाग्लेले जानकारी दिनुभयो । सिटिइभिटिले दुबै कार्यक्रम गरी हालसम्म ६०७ स्थानीय तहमा पहुँच पुर्याइसकेको जनाएको छ ।
फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्सका निर्वतमान अध्यक्ष कश्यप पौडेलले प्राविधिक शिक्षामा नीतिगत प्रष्टता हुनु पर्छ भन्नुुभयो । स्पष्ट नीति नभएकै कारण प्राविधिकतर्फको उच्च शिक्षामा विद्यार्थी विदेशिने र नेपालका सिट खाली हुने अवस्था आएको उहाँको धारणा छ । विश्वविद्यालय तहमा चलेका प्राविधिक शिक्षा एमविविएसबाहेक अन्य राम्रोसँग चल्न नसकेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।
विश्वविद्यालयको प्राविधिक शिक्षाको पनि नीतिगत पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रहेको र छोटो अवधिको तालिम पनि धेरै संस्थाले छरिएर दिँदा अनुगमन र मूल्याङ्कनमा समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ । सम्बन्धन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने काम अलग–अलग निकायबाट हुने व्यवस्था भए मात्रै प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर बढ्ने पौडेलले बताउनुभयो ।
सिटिइभिटिमा करिव ७५ हजार भर्ना क्षमता भएकोमा हाल ४८ हजारको हाराहारीमा मात्रै भर्ना भएको अवस्था छ । पौडेलले एकातिर ७० प्रतिशत शिक्षालाई प्राविधिक धार बनाउने सरकारको योजना देखिन्छ भने अर्कोतर्फ सिटिइभिटिका करिव २७ हजार सीट खाली रहेको बताउनुभयो । ‘एकातिर पढ्न चाहने विद्यार्थीले पढ्न पाएका छैनन्, अर्कोतर्फ कलेजहरुमा डेस्कबेञ्च खाली छन् । हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं,’ उहाँले भन्नुभयो ।
निजी क्षेत्रसँग हाल टिएसएलसी तथा डिप्लोमा गरी करिव ३० हजार भर्ना क्षमता रहेको र १० प्रतिशतलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिने गरेको उहाँले बताउनुभयो । छात्रवृत्तिमार्फत् निजीक्षेत्रले करिव ८० करोड रुपैयाँबराबर योगदान गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । महामारीले संकटग्रस्त प्राविधिक कलेज र विद्यार्थीका लागि सहयोग प्याकेज आउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले इभेन्ट परियोजनाले छोटा अवधिको तालिम सञ्चालन गर्न छाडेर त्यो बजेट प्राविधिक उच्च शिक्षा अध्ययन गरेकाको छात्रवृत्तिमा लगाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
