काठमाडौँ, जेठ २०। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले रुकुम पश्चिम घटनामा सङ्लग्नलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याउनुभएको छ । सङ्घीय संसद्को कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आजको बैठकमा उहाँले सरकार कानूनको कार्यान्वयन गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले सो घटनाको तीन तहबाट अनुसन्धान चलिरहेको बताउनुभयो । “सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट छानबिन भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल प्रहरीका साथै गृह मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ ।” छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको पनि उहाँको भनाइ थियो ।
गृहमन्त्रीले छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि दोषीमाथि कडा कारबाही हुने र पीडितलाई राज्यका तर्फबाट उचित क्षतिपूर्ति दिइने बताउनुभयो । “घटनाको ढाकछेप र दोषी उम्कन सक्ने अवस्था सरकारबाट हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो । सरकारले कोरोनाको सङ्क्रमण फैलन नदिन लकडाउनको घोषणा गरेको अवस्थामा घटना घटेको भन्दै उहाँले गृह प्रशासनको कुनै कमजोरी पाइए कारबाही हुने बताउनुभयो ।
“उक्त समयमा प्रहरी टुलुटुलु हेरेर बसेको होइन, कमजोरी गर्ने प्रहरीमाथि पनि कारबाही हुन्छ, छानविन समितिले अध्ययन गर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । कानूनको कार्यान्वयन गर्न थप कडाइ गर्ने उहाँको भनाइ थियो । गृहमन्त्रीले विगतको तुलनामा जातीय विभेदका घटना न्यूनीकरण गर्न सफल भएकोसमेत बताउनुभयो ।
महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले अनुसन्धानमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पूर्ण सहयोग हुने उल्लेख गर्दै अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ कि भनेर शङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभयो । “कसैको पनि भनसुन हुँदैन, तपाईंहरु ढुक्क हुनुस्, अनुसन्धान तथा अभियोजनमा कुनै शङ्का नगर्नुहोस्, यो मुद्दालाई बिग्रन दिइँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले गृहमन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले त्यसबारेमा अनुसन्धान गरिरहेको बताउनुभयो । सो सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै उहाँले घटनाको सत्यतथ्य अनुसन्धान गरेर अभियोजन प्रक्रियामा लैजाने बताउनुभयो ।
प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले पीडित पक्षले २० जनाको नाममा जाहेरी दिएको र अनुसन्धानका लागि १८ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिनुभयो । सो प्रकरणमा सङ्लग्न भनिएको अन्य दुई जना फरार रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । घटनाको गाम्भीर्यतालाई हेरेर प्रहरीको उच्च अधिकारीको नेतृत्वमा अनुसन्धान भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न सांसदको माग
बैठकमा सांसदहरुले घटनाको निश्पक्ष छानबिन गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गर्नुभयो । सांसद सुवासचन्द्र नेम्वाङले घटनाको निश्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद पार्वती विसुङ्खेले घटनास्थल नजिक रहेका प्रहरीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन माग गर्नुभयो । उहाँले अनुसन्धान गर्न न्यायिक समिति गठन गर्न माग गर्दै दोषीलाई कारबाही गर्न र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद लक्ष्मी परियारले थर फेरेर मात्र दलित समुदायले मुक्ति नपाउने भन्दै जातीय विभेद अन्त्य गर्न सामूहिक अभियान चलाउन आग्रह गर्नुभयो । सांसद बालकृष्ण खाँडले गृह प्रशासनले समयमै ध्यान दिन नसक्दा घटना हुन पुगेको भन्दै राज्य प्रणालीमाथि नै आशङ्का गर्नुभयो । “लकडाउनमा ताँती लिएर हिँड्न पाइन्छ ?”, उहाँले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, “संसदीय छानबिन समिति गठन गरी यसको वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।”
सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले घटना हुनै नदिनेतर्फ प्रहरी प्रशासन थप चनाखो हुनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद मीन विश्वकर्माले सरकारले यो विषयको गाम्भीर्यतालाई बुझ्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गर्नुभयो ।
