बिराटनगर । देश आर्थिक संकटको गंभीर अवस्थातिर धकेलिदै छ । बिस्तारै मानिसहरुको रोजीरोटी, व्यवशाय बन्द हुदै जाने चिन्ताले लकडाउनको अवज्ञा गर्ने स्थिति बन्दै गएको छ । देश यही बीचमा पनि एशियाली बिकास बैक, विश्व बैंक र अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषबाट सहुलियत व्याज सहित वा निब्र्याजी ऋण लिएर आर्थिक व्यवस्था चलाईरहेको छ ।
तर देशभर राष्ट्रपति कार्यालयको कार्पेटदेखि मन्त्रीको जिमहल गाडी खरीदको आलोचना भईरहेको छ ।
यस्तैमा प्रदेश एक सरकार भित्र पनि गाडी देखि मिडियालाई दिईएको सूचना सम्म विवादमा परेका छन् ।
सरकार स्वयं खाता नं सार्वजनिक गरेर चन्दा माग गरीरहेको छ भने उठेको कोषको रकम मध्य ५० लाख बढी सुचनाका नाममा मुख्य मन्त्री कार्यलय मार्फत केही पत्रकारलाई जिम्मा दिएर प्रदेश एक भित्र मात्रैकालाई भन्दै वितरणको ठेक्का पनि सेटिङमै पारेर खर्च गरिएको गुनासो गर्नेहरुको संख्या बढीरहेको छ । कोषको ५० लाख रुपैया मिडियामा वितरण गरिएकोमा काँग्रेसका प्रदेश संसदीय दलका सचेतक केदार कार्कीले प्रश्न उठाएका थिए ।
यही लकडाउन र आर्थिक संकटका वेला आफ्ना लागि दुई करोड सात लाख ५० हजारको गाडी किन्न प्रदेश १ का नेकपाका तर्फबाट उद्योग मन्त्री रहेका जगदीश कुसियत लागि परेका छन् । प्रदेश १ सरकारको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार समितिको आपूर्ति व्यवस्था संयोजक समेत कुसवाहा रहेका छन् । उनको घर सुनसरीको कोशी गाँउपालिकामा रहेको छ ।
देशमा ११ चैतबाट लकडाउन सुरु भएको हो भने मन्त्री कुसियतले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयले पहिलोपटक १८ चैतमा सूचना प्रकाशित गरेर गाडी खरिद गर्न टेन्डर मागेको थियो । यो देशमा कोभिड संक्रमण फैलिएर जनताले दुःख पाए पनि खरिद प्रक्रिया रोकिएन । बरु, १२ जेठमा मन्त्रीका लागि दुई करोड सात लाखको गाडी खरिद गर्ने टुंगो लागेको छ । यही वेला मन्त्रालयका लागि ८५ लाख मूल्यबराबरका दुईवटा पिकअप भ्यान पनि खरिद हुँदै छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता अनिरुद्धकुमार साहले प्रदेशका अन्य मन्त्रीहरूले चढेअनुसारको गाडी मन्त्री कुसियतले पनि चढ्न लागेकाले यसलाई अन्यथा मान्न नहुने बताए । ‘अहिले मन्त्रीज्यू पुरानै गाडी चढिरहनुभएको छ, अरू मन्त्रीको नयाँ गाडी छ । सबैको समान होस् भनेर नयाँ गाडी खरिद गर्न लागिएको हो,’ उनले भने ।
तर, प्रदेश १ को सरकारले कोरोनाको संक्रमण रोकथाम तथा उपचारका लागि सहयोग जुटाउन ‘प्रदेश १ कोरोना जनसुरक्षा कोष’ स्थापना गरेको छ । महामारीविरुद्धको लडाइँमा सरकारलाई सहयोग गर्दै विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिले कोषमा दुई–चार लाखदेखि दुई–चार हजारसम्म सहयोग गरेका छन् ।
१९ जेठसम्म यो कोषमा १९ करोड ४३ लाख ३६ हजार पाँच सय ८० रुपैयाँ जम्मा भएको छ । त्यसमध्ये खर्च भएकोबाहेक १९ जेठसम्म यो कोषमा ११ करोड ५७ लाख ७६ हजार चार सय ३० बाँकी छ ।
एक-एक रुपैयाँ जुटाउन प्रदेश सरकारले सार्वजनिक रूपमै अपिल गर्दै आएको छ । प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले १२ चैतमा सूचना निकाल्दै ‘प्रदेश १ कोरोना जनसुरक्षा कोष’मा रकम जम्मा गर्न व्यक्ति र संघसंस्थालाई आह्वान गरेको थियो । सहयोग कसरी जुटाइएको छ भने प्रदेश संग्रहालय धनकुटामा कार्यरत कर्मचारीले एकमुष्ट १९ हजार सात सय ९६ रुपैयाँ कोषमा जम्मा गरेका छन् ।
प्रदेश १ मा अहिलेसम्म एक सय ६८ मा संक्रमण देखिएको छ भने ४८ जना निको भएर घर फर्केका छन् ।
प्रदेश १ को सरकारका अनुसार प्रदेशमा बुधबारसम्मको अवस्था हेर्दा क्वारेन्टाइन बेड संख्या १० हजार दुई सय २०, आइसोलेसन बेड संख्या चार सय २८, आइसियू संख्या चार सय ४४ मात्रै छ ।
प्रदेशमा पिपिई सेट तीन सय ६१ मात्रै मौज्दात छन् ।
उता कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले किनेको एक करोड ७२ लाखको भुक्तानीको विषयमा अन्योल कायमै छ । गाडी किन्न सूचना निकालेर सहमति मागेको भन्दै प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको छ भने गाडी बिक्रेताले ताकेता गरिरहेको छ । आज प्रकाशित नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
