काठमाडौं : कोरोना संक्रमणका कारण विद्यालयहरू लामो समय बन्द भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले चारवटा वैकल्पिक तरिकाबाट पढाइ सञ्चालन गर्ने भएको छ। विगतमा घरबाट भिन्न जिल्ला तथा फरक–फरक ठाउँमा गएर पढाएका शिक्षकले तत्कालका लागि आफू रहेको ठाउँमै बसेर पढाउनुपर्नेछ।
शिक्षकले आफू रहेको स्थानीय तहको शिक्षा शाखामा जानकारी गराउनुपर्नेछ। स्कुलभन्दा फरक जिल्ला र ठाउँमा घर भएका विद्यार्थीले पनि तत्काल आफू जहाँ रहेको हो सोही स्थान वरपरका स्कुलमा पढ्नुपर्नेछ। तर झन्झटिलो पद्दति भएका कारण यो मापदण्डअनुसार पढाइ सञ्चालन हुनेमा शिक्षक, विद्यार्थी तथा यस क्षेत्रका जानकारले समेत शंका व्यक्त गरेका छन्। मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको विद्यार्थीको सिकाई सहजीकरण निर्देशिका अनुसार वैकल्पिक प्रणालीबाट पठनपाठनमा सहभागी हुने विद्यार्थीलाई पाँच समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ। जसअनुसार पहिलो समूहमा सबै किसिमका वैकल्पिक प्रविधिको पहुँच बाहिर रहेका विद्यार्थीलाई राखिएको छ।
दोस्रो समूहमा रेडियो तथा एफएमको पहुँच भएका र तेश्रो समूहमा टेलिभजनको पहुँच भएको विद्यार्थीको समूहलाई राखिएको छ। कम्युटर भएको तर अनलाइन कनेक्टिभिटीको पहुँच नभएकालाई चौथो समूहमा र इन्टरनेट तथा सूचना प्रविधिको पहुँच भएका विद्यार्थीलाई पाँचौ समूहमा विभाजन गरिएको छ। यस निर्देशिका अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहले कार्यक्षेत्रमा रहेका विद्यालय तहका विद्यार्थीको तथ्यांक संकलन गर्नुपर्नेछ। यो तथ्यांक स्थानीय तह अन्तर्गतको विद्यालय र त्यहाँ कार्यरत शिक्षकबाट संकलन गर्नुपर्नेछ। पालिका भित्रका विद्यालयमा पढेका र बाहिरी जिल्ला तथा स्थानीय तह अन्तर्गतका विद्यालयमा पढेका तर लकडाउनका कारण त्यहाँ जान नसकेका विद्यार्थीको पनि विद्यालयले नै तथ्यांक संकलन गर्नुपर्नेछ।
सो तथ्यांकको आधारमा पाँचवटा वैकल्पिक माध्यममध्ये जुन माध्यमको पहुँच हुन्छ सोही तरिकाबाट पढाउनुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। पढाइ सहजीकरणको नेतृत्व संघीय शिक्षा मन्त्रालयले गर्नेछ। विद्यार्थी सिकाई सामग्री शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले तयार गर्नेछ। सोही सामग्रीको आधारमा अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजनलगायत स्थानीय स्तरमा उपलब्ध सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण हुनेछ। यी माध्यमको पनि पहुँच नभएका विद्यार्थीका लागि स्थानीय स्तरमा रहेका शिक्षकले सहजीकरण गरेर पढाउनेछ। यसरी पढाउँदा दसजनाको समूहमा विभाजन गरेर सामाजिक दूरीसमेत कायम गर्नुपर्नेछ।
प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले समेत संघीय शिक्षा मन्त्रालयको कार्यमा सघाउनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। यसरी पढाइएको अवधिलाई शैक्षिक शत्रको रूपमा गणना गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालय नै स्पष्ट छैन। निर्देशिका असार १ गतेबाट कार्यान्वयनमा ल्याइने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले बताए। मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भने, ‘लकडाउन कति समय लम्बिन्छ, त्यसैलाई आधार मानेर यो पढाइलाई शैक्षिक शत्रमा गणना गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गरिनेछ।’
निर्देशिका १ गतेबाट कार्यान्वयन गरिने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। यो निर्देशिकाले निजी विद्यालय सञ्चालकले के गर्ने भन्ने विषयमा केही पनि उल्लेख गरेको छैन। मन्त्रालयले यो निर्देशिकालाई वैकल्पिक पढाइलाई सहजीकरण गर्ने भने पनि धेरै अभिभावक कोरोनाको त्रास बढ्दै गएको बेलामा पढाइ सञ्चालन हुन लागेको भन्दै त्रसित भएका छन्। नागरिक खबर
