संघीय संसदमा प्रश्न र जवाफ : १० अर्ब कहाँ खर्च भयो ? १०८ करोड प्रदेश र ६०३ करोड केन्द्रले खर्च गर्यो

आफूमाथि लागेको भ्रष्टाचारबारे प्रष्टीकरण दिने मन्त्री हुन्, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादव र युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा सुनार ।

जेठ २४ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले १०० जनाभन्दा कम मानिसलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने म्यानपावरलाई खारेज गर्ने निर्देशिका संशोधन गरेर त्यसवापत म्यानपावरबाट एक-एक लाख रुपैयाँ लिन लागेको भन्दै मन्त्री यादवमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाएका थिए ।

सोमबार जवाफ दिँदै श्रममन्त्री यादवले भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिए । उनले भने, ‘म अहिलेसम्म तीनपटक मन्त्री भइसकेको छु, राजनीतिक जीवनमै भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि गरेको प्रमाणित गरेमा पनि म सन्यास लिन्छु ।

त्यसैगरी, २३ गतेको बैठकमा समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले खेलकुदमन्त्री विश्वकर्माले एन्फाबाट १७ करोड रुपैयाँ लिएको आरोप लगाएका थिए । ‘मैले के सुनिरहेको छु भने माननीय खेलकुदमन्त्रीले एन्फासँग १७ करोड रुपैयाँ लिनुभएको छ’ यादवले भनेका थिए ।

सोमबार यादवलाई जवाफ दिँदै मन्त्री विश्वकर्माले भने, ‘एन्फाले १७ करोड रुपैयाँ दिएको छ भनेर भन्नुभयो । सम्बन्धित माननीयजूले भन्न खोज्नुभएको के हो ? भन्न खोजेको आशय के थियो ? सम्बन्धित माननीयजूले स्पष्ट गर्नुपर्‍यो ।’

‘जुन शब्दमा भन्नुभएको छ, त्यै हो भने पुष्टि गर्न माग गर्दछु । मैले एन्फाबाट वा कोही कसैबाट एक रुपैयाँ लिएको छैन’ मन्त्री विश्वकर्माले प्रष्टकरण दिए ।

कृषिमन्त्रीले सुनाए इतिहास र दर्शन

जवाफ दिने क्रममा सबैभन्दा बढी समय बोल्ने मन्त्री हुन्- कृषि तथा पशुपंक्षी विकास घनश्याम भुसाल । उनले ५० मिनेटभन्दा बढी समय लिए ।

त्यसक्रममा सांसद भुसालले कृषि क्षेत्रमा आगामी दिनमा कस्ता योजना बनेका छन भन्ने जिज्ञासा मेटाउन इतिहास सुनाए । दलाल पुँजीवादको दर्शन सुनाए । बिचौलिया अर्थतन्त्रको ब्याख्या गरे । तर, ती सबैलाई मेटाउने आफ्नो इच्छा रहेको बताए ।

सांसद भुसालका अनुसार नेपालमा पञ्चायतको अन्त्यको दशकसम्म कृषि क्षेत्र ठिकठिकै थियो । तर, पञ्चायतको अन्त्यतिरबाट खाद्यान्न आयात गर्न थालियो र परनिर्भरताको सुरुवात भयो । त्यही समयमा विश्वव्यापीरुपमा बजार अर्थतन्त्रको प्रवाह आयो । जसलाई प्रजातन्त्र, गणतन्त्रले निरोक्न सकेन र बिउ, मल, पानी लगायत कृषिको सम्पूर्ण जिम्मा बजारमा पुग्यो र कृषिलाई बजारले ध्वस्त पार्‍यो ।

यी प्रक्रियामा दलाल पुँजीवाद र बिचौलियातन्त्र हाबी भयो । मन्त्री, सचिव र कर्मचारीले कृषि विकासको कुरा गरे, अनुदान दिए, सहुलियत दिएर तर आफैँ खाए । कृषकको हातमा ३३ प्रतिशत पनि पुगेन । मन्त्री भुसालले भने, ‘विगतका कृषि लोन गाडी र साडीमा गयो, अन्त अन्तै गयो, कृषककोमा पुगेन ।’

यसलाई बदल्न आफूले कृषि अनुदान र सहुलियत लोन कृषकले नै पाउने गरी नयाँ व्यवस्थाहरु गरेको तर, प्रयाप्त नरहेको स्वीकार गरे, ‘मैले भनेको जस्तो त भएको छैन् तर, विगतमा भन्दा राम्रो भएको छ, केन्द्रबाट होइन, स्थानीय तहबाटै कृषकले सहुलियत पाउने अवस्थाको सुनिश्चितता गरिएको छ ।

कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य तोक्ने, सरकारले नै खरिद गर्ने, स्थानीय तहमै कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने, स्थानीय तहबाटै मल बीउको उपलब्ध गराउने योजना अहिलेको बजेटमा परेको र यसले आगामी तीन वर्षमा रिजल्ट दिने उनको विश्वास छ ।

कृषकको दुर्घटना बीमा यसपटक गरिएको भन्दै उनले कृषकलाई पेन्सन र कृषकको बचतका लागि काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

स्वास्थ्य र पर्यटन

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई अधिकांश सांसदले दिएको सुझाव थियो- कोरोना भाइरसको परीक्षणका लागि पिसिआर विधिमा जोड गर्, आरडिटीको विश्वास भएन यसलाई बन्द गर । जवाफमा स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले उल्टै गुनासो गरे, ‘धेरै पीसीआर परीक्षण गर्न नसक्ने बाध्यतामा छौं ।’

तर, असार १५ अघि कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणको दर बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘एउटा दुईटा गर्दै दिनमा ४७ सय परीक्षण गर्न सक्ने ठाउँमा छौं । असार १५ सम्म १० हजार पीसीआर रिपोर्ट दिन सक्ने अवस्थामा पुग्नेछौं’ उनले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रीलाई सोधिएको अर्को प्रश्न थियो- १० अर्ब कहाँ खर्च भयो ?

जवाफमा उनले कोरोना महामारी रोकथामका लागि मन्त्रालयले हालसम्म २ अर्ब ९२ करोड ५५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको बताए । ६४१ स्थानीय तहले क्वारेन्टिन व्यवस्थापन लगायतको काममा २ सय ७६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको सुनाए । मन्त्री ढकालका अनुसार १०८ करोड प्रदेश सरकारले गरेको र ६०३ करोड केन्द्र सरकारले खर्च गरेको छ ।

सांसदहरुले कोरोना महामारी रोकथामका लागि भएको खर्च पारदर्शी भएको नभएको आशंका गरेका थिए । जवाफमा मन्त्री ढकालले भने, ‘राज्यको निकायबाट भएकाले पारदर्शी छन् । जतिखेर पनि हेर्न सकिन्छ ।’

यसैगरी, पर्यटन क्षेत्रको क्षति कम गरेर यसलाई पुनः पहिलेकै अवस्थामा ल्याउने गरी सरकारले प्रयाप्त योजना ल्ाउन नसकेको प्रतिपक्षी र सत्तारुढ दलकै सांसदहरुको टिप्पणी थियो ।

जवाफ दिँदै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले भने, कुरा त्यस्तो होइन, सहुलियतका प्याकेज आएका छन् । उनका अनुसार पर्यटन क्षेत्रका लागि ५० अर्बको पुर्नस्थापना कोष छ । जसबाट ५ प्रतिशत ब्याजमा रकम चलाउन सकिन्छ । एक खर्बको पुनर्कर्जा कोष त्यहाँँबाट पनि सहुलियत ब्याजमा ऋण लिन सकिन्छ । त्यस्तै हवाई क्षेत्रमा पार्किङमा छुट, हवाइ इन्धनको मूल्य घटाउनु सहुलियत भएको मन्त्री भट्टराईले उल्लेख गरे ।

लिम्पियाधुरा नेपालको कहिले हुन्छ ?

आफ्नो मन्त्रालययँग सम्बन्धित प्रश्नहरुको जवाफ दिइसकेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई सांसद लक्ष्मी परियार पूरक प्रश्न प्रश्न गरिन्, ‘नक्सासहितको भूमि फिर्ता कहिले हुन्छ ? लिम्पियाधुरा नेपालको कहिले हुन्छ ? यसका लागि कस्तोखालको, योजना के छ ? सीमामा तारबार लागि कुनै बजेट छुट्याएको देखिएन, किन ?’

जवाफमा मन्त्री अर्यालले भारतसँग वार्तामार्फत भूमि फिर्ता ल्याइने बताइन् । त्यसका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल गरिरहेको उल्लेख गरिन् । ‘राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता अक्षुण्ण राख्न देशको सीमानाको स्पष्ट अभिलेख महत्वपूर्ण हुन्छ, सोका लागि देशको सम्पूर्ण भूभाग स्पष्टसँग देखिने नक्शा प्रकाशन गरी प्रचलनमा ल्याउन अत्यन्त आवश्यक छ’ मन्त्री अर्यालले भनिन् ।

सीमामा तारबार लगाउने विषय सुरक्षासँग सम्बन्धित रहेका कारण त्यसबारे आफूलाई भन्दा सम्बन्धित मन्त्रीलाई सोध्न भन्दै उनी पन्छिइन् ।

रेलको सपना

वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देखाएका धेरै सपनाहरुमध्ये केही हुन्- रेल, पानीजहाज र द्रुत विकास । कांग्रेस सांसद सञ्जयकुमार गौतमका शब्दमा- प्रधानमन्त्रीले देखाएको सपना पूरा गर्न बजेट विनियोजन नगर्ने भन्ने कुरै भएन । तर, रेल, सुरुङमार्ग र पानीजहाजको चर्चा विगत तीन वर्षमा धेरै भयो । तर, यसको प्रगति खास छैन ।

तर, वास्तविकता यस्तो नरहेको प्रष्टीकरण दिए भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङले । उनले संसदमा भने- अर्को सालदेखि २ वटा रेल नेपाली झण्डासहित दौडिन्छ ।

मन्त्री नेम्वाङले भनेको रेल जनकपुर जयनगरमा चल्नेछ । यसका लागि सरकारले तयारी गरिरहेको छ । नागढुङ्गा राजमार्गलाई अगाडि बढाउन र अन्य सातवटा सुरुङका लागि बजेट, आगामी वर्ष काठमाडौंमा ˆलाइओभर निर्माण गर्नका निम्ति बजेटको व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

शान्ति प्रक्रिया र मौलिक हक कार्यान्वयन

बजेटले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने विषय र मौलिक हक कार्यान्वयनमा सरकारले प्रयाप्त ध्यान नदिएको खासगरी पूर्वमाओवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुको टिप्पणी थियो ।

यसमा जवाफ दिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा.शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले भनिन्, ‘शान्ति प्रक्रियाका कामका लागि बजेट कमी हुन्न ।

जहाँबाट रकम ल्याएर पनि शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउने विषयमा रकमको अभाव हुन नदिने उनको प्रतिवद्धता छ । यसैगरी, मौलिक हक कार्यान्वयन उन्मुख रहेको कानुन तुम्बाहाङ्फेले बताइन् । उनका अनुसार १६ वटा मौलिक हकमध्ये २ वटाका लागि नियमावली आवश्यक छैन । आवास र खाद्य अधिकारका लागि नियमावली निर्माणको कायरी जारी छ । बाँकी १२ वटाको बनिसकेर कार्यान्वयनको चरणमा छ ।

मेलम्ची कहिले आउँछ ?

काठमाडौंबासीले मेलम्चीको पानी आउने आशा गरेको विगत दुई दशकदेखिकै हो । दुई दशकदेखि नै यो विषय बजेटमा पर्दै आएको छ । विगतमा जस्तै यसवर्ष, पनि खानेपानी मन्त्री वीना मगरले भनिन्, ‘मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको उदघाटनको तयारीमा छौं ।’

उनका अनुसार मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भौतिक पूर्वधारको निर्माण चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुनेछ र आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसको वितरणको कार्यलाई व्यवस्थित गरिनेछ । ‘मेलम्ची खानेपानीका सन्दर्भमा उठाइएका प्रश्नको हरुको बिट मार्ने बेला आएको छ । खानेपानी मन्त्रालय र नेपाल सरकारले मेलम्ची खानेपानीको बिट छिट्टै मार्दैछौं । हामी मेलम्ची खानेपानीको उद्घाटनको समय सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौं,’ मन्त्री बिना मगरले भनेकी छन् ।

सोमबार १५ मन्त्रीले जवाफ दिए, बाँकीले मंगलबार

सोमबार नै बजेट पारित गर्ने तयारीका साथ संसद सचिवालयले सम्भावित कार्यसूची तय गरेको थियो । अन्तिम कार्यसूची तय गर्दा बजेट पारित र आश्रति बजेट पारित गर्ने विषय झिक्यो । तर, मन्त्रीहरुको जवाफ लिम्बँदै जाँदा सबै मन्त्रीले जवाफ दिन समेत भ्याएनन् । सोमबार १३ जना मन्त्रीले जवाफ दिए ।

बाँकी मन्त्रीले मंगलबार जवाफ दिनेछन् ।