काठमाडौँ, जेठ २८ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण, सबलीकरण र पेसागत क्षमता अभिवृद्धिलाई रक्षा मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ ।
रक्षामन्त्री पोखरेलले नेपाली सेनालाई समयानुकूल दक्ष, आधुनिक, थप व्यावसायिक र प्रविधिमा आधारित फौज बनाई गुणस्तर बढाउन सरकारले प्राथमिकता दिँदै बजेट व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विनियोजित बजेट छलफलका क्रममा प्रतिनिधि सभामा सदस्यहरूले उठाउनुभएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो ।
उहाँले नेपाली सेनामा बजेट वृद्धि गरिएको सांसदहरूको धारणामा सत्यता नभएको स्पष्ट पार्दै आगामी आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको करिब ३ दशमलव ४५ प्रतिशत हिस्सा मात्र रक्षामा विनियोजन भएको जानकारी दिनुभयो । यो बजेट आँकडा गत दुई वर्षकै हाराहारीमा रहेकोसमेत मन्त्री पोखरेलले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भौगोलिक सीमा थप सुरक्षित र व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्था, मुलुकको भूपरिवेश, प्राकृतिक दुर्घटना, रणनीतिक महत्वका पूर्वाधारको निर्माणलगायत क्षेत्रमा नेपाली सेनालाई संलग्न गराउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
उहाँले नेपाली सेनाको सङ्ख्याको विषयमा सांसदहरूले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै सबल, सक्षम, व्यावसायिक र दरिलो राष्ट्रिय सेनाले नै देशको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्तालाई जोगाउन र मुलुकमा शान्ति तथा स्थिरता कायम गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले भविष्यमा प्रविधिको विकास र विस्तारसँगै नेपाली सेनाको संरचनामा समयानुकूल परिवर्तन गर्न सरकार सकारात्मक रहेकोसमेत स्पष्ट पार्नुभयो ।
“नेपाली सेनाको प्राथमिक दायित्व मुलुकको सुरक्षा, प्रतिरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा नै हो”, प्रतिनिधि सभामा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै रक्षामन्त्री पोखरेलले मङ्गलबार भन्नुभयो, “तर सेनाको शान्तिकालीन भूमिका र अन्य अवस्थाको भूमिका फरक हुन्छ । नेपाली सेनाले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको निश्चित दूरीभित्र रहेर निरन्तर सिमानाको सुरक्षा र निगरानीको कार्य गर्दै आइरहेको छ । ”
उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार सामान्य अवस्थामा सिमानाको निगरानी राख्ने कार्य अर्धसैनिक फौजबाट गरिने प्रचलनअनुसार नेपाली सेनाको समन्वयमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट सीमा सुरक्षा हुँदै आएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले नेपाली सेना जुनसुकै समयमा तथा अवस्थामा सीमा रक्षमा खटिन प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले विपद् व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाको प्रयोगबारे उठेको प्रश्नमाथि जवाफ दिँदै संविधानले नै नेपाली सेनालाई आवश्यकताअनुसार विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनमा परिचालन गर्न मार्गप्रशस्त गरेको चर्चा गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “शान्तिकालीन अवस्थामा सेनालाई राज्यले आवश्यक ठानेको अन्य क्षेत्रमा उपयोग गर्नसक्ने नीतिअनुसार नै सेनालाई विपद् व्यवस्थापन र महत्वपूर्ण पूर्वाधार संरचनाको निर्माणमा संलग्न गराइएको हो । ”
उहाँले भन्नुभयो, “ठूला र रणनीतिक महत्वका पूर्वाधारहरू निर्माणमा मात्र निश्चित समयका लागि नेपाली सेनालाई संलग्न गराउने सरकारको नीति रहेको छ । ” उहाँले सडक निर्माणमा नेपाली सेनाको संलग्नता करिब छ दशक लामो रहेको चर्चा गर्दै विकट पहाडी जिल्ला सदरमुकामलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने जिम्मेवारीअन्तर्गत हालसम्म एक हजार १८२ किलोमिटर सडक निर्माण गरी सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । गोरखापत्र
Facebook Comments Box