काठमाडौं । सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयले शुक्रबार भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएका छन् । लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर असुल गर्नू भनी सर्वोच्चले जारी गरेको आदेश सच्चाउन माग गर्दै दुई निकायले भ्याकेट निवेदन हालेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले लकडाउन अवधिलाई शून्य समयको व्याख्या गर्दै लकडाउन खुलेको ३० दिन पछिसम्म बिनाजरिवाना कर तिर्न सकिने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
दुवै निकायले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा निवेदन दिएका छन् । राजस्व असुल प्रक्रियाले लकडाउनलाई बाधा नपर्ने, कारोबार भएका वस्तुहरूको राजस्व अनलाइनबाट बुझाउन सकिने र कर बुझाउने विषय कानुनी दायित्व भएको जिकिर गर्दै निवेदन दिएका छन् ।
लकडाउन हुनुभन्दा अगाडिको समयको समेत कर लिन बाँकी भएको र प्रत्येक महिनाको २५ गते अघिल्लो महिनाको कर बुझाउनुपर्ने दायित्वबाट पन्छिएर ७ असारसम्म समय बढाउँदा पनि विविध कारणले सकिन्न भन्नु कानुनसम्मत नभएको भ्याकेट निवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदा आम्दानीको मुख्य स्रोत नै राजस्व भएको र अन्तरिम आदेशले राजस्व पूर्तिमा अपूरणीय क्षति भई गम्भीर संकट उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था हुँदा समेत त्यसको विश्लेषण नगरी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको अर्थ मन्त्रालयले दाबी गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयले लकडाउन खुलिसकेको अवस्थामा व्यवसायीले कर तिर्नका लागि सक्षम भएको निवदेनमा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले राजस्व प्राप्त हुन नसक्दा तलब भत्ता, दैनिक प्रशासनिक खर्च र कोरोना संकटमा हुने अतिरिक्त खर्चमा ब्यापक बढोत्तरी भएको अवस्था भएको उल्लेख गर्दै सरकारले उपलब्ध गराएको राहत दिन र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि समेत राजस्व जरुरी भएको उल्लेख गरिएको छ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयले उद्योगधन्दा सञ्चालन भइसकेको, बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि सञ्चालनमा आइसकेको बताउँदै मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क कर उपभोक्तबाट व्यवसायीले पहिले नै उठाइसकेको राज्यलाई तिर्नुपर्ने अप्रत्यक्ष कर भएको उल्लेख गरिएको छ ।
