काठमाडौं:
दृष्टान्त १
कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनका नाममा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र पहुँचवालालाई ३ करोडभन्दा बढी रकम अनुदान वितरण गर्न सुरु गरेको छ। चालू आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी हुँदा अनुदान बाँड्न थालिएको हो।
मन्त्रालयको यो अनुदान प्राप्त गर्नेमा सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलका भाइ, स्वकीय सचिवकी श्रीमती, सवारी चालकदेखि दलका नेता तथा कार्यकर्तासम्म पर्छन्। यसैगरी, सांसदका स्वकीय सचिवले पनि अनुदान पाएका छन्। मन्त्रालयले द्वन्द्वपीडित, प्राविधिक अध्ययन गरेका, विदेशबाट आएका र बेरोजगार युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने नाममा अढाई लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म मनपरी रूपमा बाँड्न लागेको हो।
दृष्टान्त २
बर्दियाको सन्तोषी कृषक समूहले सहकारी खेती तथा साना सिँचाइ कार्यक्रमका लागि सन् २०१२/१३ मा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट ६५ हजार रुपैयाँको प्रस्ताव स्वीकृत गरायो। कार्यालयले आफ्नो लगतमा ६५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको लेखांकन गर्यो। समूहको खातामा भने ३५ प्रतिशत कम (२३ हजार रुपैयाँ) काटेर ४२ हजार रुपैयाँमात्रै पुग्यो। यसरी सरकारी कर्मचारीले प्रस्ताव स्वीकृत गरेबापत उक्त समूहबाट २३ हजार रुपैयाँ ‘नजराना’ असुल गरे। बर्दियाकै सिर्जनशील कृषक समूहले १ लाख रुपैयाँको प्रस्ताव स्वीकृत गरायो। उक्त समूहको प्रस्ताव स्वीकृत गरेबापत कर्मचारीले ३० प्रतिशतका दरले ३० हजार रुपैयाँ ‘नजराना’ असुल गरी जम्मा ७० हजार मात्रै अनुदान रकमको भुक्तानी गरे।
दृष्टान्त ३
उदयपुरको गुराँस अर्ध व्यावसायिक कृषक समूहले ४६ हजारको प्रस्ताव स्वीकृत गरायो। काम गरिदिएबापत उसको खाताबाट १३ प्रतिशतका दरले ६ हजार रुपैयाँ असुल गरी ४० हजार रुपैयाँ मात्रै भुत्तानी दिइयो।
दृष्टान्त ४
रौतहटको वनदेवी कृषि सहकारी संस्थाले तरकारी उत्पादनसम्बन्धी प्रस्ताव गरेको तीन वर्षपछि बल्ल व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) ले स्वीकृत गर्यो। स्थानीय सामग्री प्रयोग गरेर २२ देखि २५ हजारमा तयार हुने प्लास्टिक घरलाई प्याक्टले फलामको पाइप प्रयोग गरी २ लाख ५० हजारको प्लास्टिक घर बनाउन प्रस्ताव स्वीकृत गर्यो। महँगो प्रविधि प्रयोग गर्न लगाएर हालसम्म प्याक्टले सामान्य स्तरका किसानलाई अनुदान रकम भुक्तानी गरेको छैन। रकम भुक्तानीका लागि उक्त संस्था मन्त्रालयमा धाउँदै छन्।
दृष्टान्त ५
चितवनस्थित न्यौपाने गाई फार्मले १ करोड ८ लाख रुपैयाँबराबरको गाईपालनसम्बन्धी प्रस्ताव प्याक्टबाट स्वीकृत गरायो। यसमध्ये प्रस्तावकले ७६ लाख र प्याक्टले ३२ लाख व्यहोर्ने सम्झौता भयो। प्रस्तावकले २०७४ चैत १६ गते काम सम्पन्न भएको भन्दै भुक्तानी माग गर्यो। अध्ययनको क्रममा प्रस्तावकले सरकारी अनुदान ‘हत्याउन’ केही समयका लागि अन्य व्यक्तिको २५–३० गाई ल्याएर पालेको नाटक गरेको रहस्य खुल्यो।
साना किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराएर कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले वितरण गर्ने अनुदानको वास्तविकता माथिका पाँच प्रतिनिधिमूलक घटनाले छर्लंग पारेको छ। यो अध्ययन पनि स्वयं कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले गरेर केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको हो।
यस्ता प्रतिनिधिमूलक घटना हजारौं छन्। प्रभावकारिताको आधारबिनै पाँच वर्षयता सरकारले पहुँचको भरमा मनलाग्दी रूपमा अनुदान वितरण गरेको छ। अनुदानको पारदर्शिताका विषयमा प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा वितरण भएको करोडौं रुपैयाँको कुनै स्थानमा लेखाजोखासम्म छैन। प्रतिवेदनले अनुदान वितरणमा दुरूपयोग भएको निष्कर्ष दिए पनि राज्य र दातृनिकायको कोषबाट करोडौं रुपैयाँको अनुदान कस्ता किसान र संस्थाले पाए भनेर गहन अध्ययन गर्न अझै चुकिरहेको छ।
अनुदान प्रक्रियामा भएका बेथिति र समस्यालाई धेरै हदसम्म यो अध्ययनले उजागर गरेको छ। कर्मचारी, ठेकेदार र परामर्शदाताले मिलोमतो गरी सानो रकमको अनुदानमा ‘सानै रकम’ र ठूलो अनुदानमा ‘ठूलै रकम’ खाँदै आएका छन्। रकमको लेनदेन गरी सक्कलीभन्दा पहुँचवाला नक्कली किसानको पोल्टामा अनुदान प्रवाह हुँदै आएको छ। ‘कमिसन’ नबुझाउँदासम्म पहुँच नभएका किसानले अनुदान नै पाउँदैनन्।
कृषिजन्य वस्तुको सुरुआती उत्पादनदेखि प्रशोधन तथा बजारीकरणसम्मका चरणमा सरकारले उपलब्ध गराउने ‘अनुदान’ बहालवाला कर्मचारीदेखि सेवानिवृत्त कर्मचारीसम्म छन्। यस्तै, यस्तो अनुदान राजनीतिक पहुँचका आधारमा सीमित समूहको ‘कमाई खाने भाँडो’मा परिणत भएको छ। मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने पूरक अनुदानमा टाठाबाठा र पहुँचवालाको हालीमुहाली रहेको अध्ययनले देखाएको छ। प्रतिवेदनले वितरण हुने अनुदान मिलेमतोमा दुरूपयोग हुने गरेको बताएको छ। यसरी मिलेमतो गरी राज्यको लगानी दुरूपयोगका कारण नेपाल कृषिमा दिनानुदिन परनिर्भर हुँदै गएको र व्यापारघाटा पनि उच्च गतिमा बढ्दै गएको छ।
अनुदान दुरूपयोगका विषयमा केही समयअघि पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ट्विट गरेका थिए, ‘लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिका, पाउँदीढिकमा उद्यमी किसान खुसीराम मि श्र (हाम्रानिकट नातेदार)को आलु, तरकारी बिउबिजन बारीको अवलोकन गर्दा एकातिर समृद्ध नेपाल बन्छ भन्ने विश्वास जाग्यो भने अर्कोतिर सरकारी अनुदानमा कर्मचारीलाई पचास प्रतिशत घुस दिनुपर्छ भन्ने सुन्दा दिक्क लाग्यो। ’
अनुदानको कार्यक्रम तयार पार्दा किसानभन्दा कर्मचारी आफ्नो सुविधामा अत्यधिक ध्यान दिएको अध्ययनले देखाएको छ। मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव तेजबहादुर सुवेदी संयोजक रहेको अध्ययन कार्यदलले एउटा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। प्रतिवेदनले ‘कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी प्रलोभन र दबाबबाट पहुँचवालाले लाभ’ लिएको, किसानका लागि आएको रकमको अधिकांश हिस्सा परामर्शदाता र विज्ञ कर्मचारीको तलब भत्तामै सक्ने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।
कृषिविज्ञ डा. कृष्ण पौडेलले परामर्शदाताका नाममा ठूलो रकम घोटाला भइरहेको बताए। उनका अनुसार ३० वर्षअघि नेपालका अधिकारीहरू विज्ञ नभएकाले त्यो बेला ठूलो रकम खर्चेर परामर्श सेवा लिने व्यक्ति वा संस्था नियुक्त गर्ने चलन थियो। ‘तर अहिले जागिर खाएका नेपाली अधिकारीहरू आफैं कृषिमा विज्ञ भइसकेका छन्’, पौडेलले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा पनि मन्त्रालय र दातृनिकायको मिलेमतोमा परामर्शदाताका नाममा खर्च हुने रकम ठूलो आर्थिक घोटाला हो। ’
उनका अनुसार दातृनिकाय र मन्त्रालयले गर्ने लगानीमध्ये एक चौथाइदेखि दुई चौथाइसम्मको रकम आफ्नै कर्मचारी वा आफूनिकट संस्थालाई उपलब्ध गराउन यस्ता परामर्शदाता नियुक्त गर्ने र ठूलो रकम सक्ने बेथिति बढ्दो क्रममा छ।
साना तथा मझौला किसानको आयस्तर वृद्धिका लागि राज्यले विभिन्न दातृनिकायको सहयोगमा सञ्चालन गर्दै आएको कृषिसम्बन्धी आयोजनाहरूले बदनामी पनि त्यतिकै कमाएका छन्। यस्ता आयोजनाले कुल बजेटमध्ये एक चौथाइभन्दा बढी (२५.५ प्रतिशत) रकम परामर्श सेवामै खर्च गर्दै आएका छन्। परामर्श सेवाका नाममा यस्ता आयोजनाबाट सवा २ अर्ब रुपैयाँ सकिएको छ। एउटा आयोजनाले परामर्श सेवाका नाममा ६४ करोडसम्म खर्च गरेको छ। राज्य र दातृनिकायले परामर्श सेवा (कन्सेल्टेन्सी)का नाममा यसरी आफूखुसी ठूलो रकम सकाएर ठूलो आर्थिक घोटाला गर्दै आएका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार कन्सल्ट्यान्सीका नाममा यस्ता आयोजनाले वार्षिक रूपमा अर्बौं रुपैयाँ सकाउने गरेका छन्।
‘किसानको नाममा आएको अनुदान सहयोगको रकम परामर्शदाता विज्ञको नाममा खर्च हुने गरेको छ। अनुचित लाभ लिने र पदीय दुरूपयोग गर्ने संस्कारसमेत बढ्दै गएको छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य हृदयेश त्रिपाठीले मन्त्रालयबाट किसानका नाममा प्रवाह हुने अनुदान अपारदर्शी भएको भन्दै लेखा समितिसहित सदनमै कृषि मन्त्रालय खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। पछिल्लो समय कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले पनि अनुदान ‘सारीकी गाडी’मा प्रयोग भएको अभिव्यक्ति दिएका छन्।
प्रतिस्पर्धात्मक अनुदान कार्यक्रम झन्झटिलो छनोट प्रक्रियाका कारण अनुदानग्राही इच्छुक नभएको, प्रस्ताव तयार गर्न मोटो रकम खर्चनुपर्ने, बहालवाला र सेवानिवृत्त कर्मचारीले कुल आयोजनाको प्रस्तावित रकममध्ये ५० प्रतिशतसम्म लिने सर्तमा प्रस्ताव लेखिदिने गरेको पाइएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीका अनुसार अनुदान रोक्न मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि दोहोरोपना नहुने गरी अनुदान वितरण गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको छ। ‘एकै व्यक्तिले एकैै कामका लागि संघीय मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालय र स्थानीय तहबाट अनुदान नपाउने व्यवस्था गरेका छौं’, उनले भने, ‘अनुदानको साटो सस्तो ब्याजमा ऋण सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै छनोट विधि पारदर्शी बनाउन लागेका छौं। ’
कर्मचारीले तयार पार्ने प्रस्ताव नै सम्बन्धित आयोजनाले स्वीकृत गर्नेसम्मको बेथिति भेटिएको छ। रकम नबुझाउने किसानको कि प्रस्ताव दर्ता नै हुन्न कि त विभिन्न कानुनी अड्चन देखाएर थन्क्याइन्छ। अनुदानित वस्तुहरू किसानको कामभन्दा भाडामा प्रयोग भएको कुरालाई पनि पटक–पटक महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले उठान गरेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले प्रदान गरेको पिकअप भ्यान र ट्र्याक्टर भाडामा प्रयोग भएको भेटिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनुदानका लागि छनोटमा परेपछि पनि सम्झौता प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो छ। राजनीतिक पहुँच, बिचौलियाको चलखेल, अनुदान केमा कसका लागि कति मात्रामा र किन भन्ने स्पष्ट आधारबिनै आयोजनापिच्छे फरक–फरक हिसाबले अनुदानका कार्यक्रम राख्दा तिनको औचित्य र प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको छ। ’
प्याक्टजस्ता आयोजनाले किसानको प्रस्ताव छनोटमा एकदेखि तीन वर्ष समय लगाउँदा अधिकांश किसान अनुदान नै प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। प्रस्ताव कार्यान्वयनको समय पनि तीन वर्ष मात्रै हुने र छनोटमै तीन वर्ष लगाएपछि सम्झौता भइसकेर पनि प्याक्टबाट किसानले २ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पाउन सकेनन्। हिमाली आयोजनाले पनि सात वर्षमध्ये ६ वर्ष अवधिमा ५४ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सक्यो।
एउटै व्यक्तिले वा प्रस्तावकले दुईभन्दा बढी आयोजनाबाट पहुँचका भरमा अनुदान प्राप्त गरेका छन्। यस्ता आयोजनाले बीउदेखि रासायनिक मल, मूल्य शृंखला विकास अनुदान, कृषि यान्त्रीकरण अनुदान, प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान, कृषि पूर्वाधार विकास अनुदान, युवालक्षित कार्यक्रम, बीउ पुँजी कोषमा अनुदान, विभिन्न मिसन कार्यक्रम, अन्य अनुदान कार्यक्रम, प्रांगारिक मल, विषादी, साना सिँचाइ, प्लास्टिक टनेल, पोखरी, उपकरणलगायत विषयमा अनुदान वितरण गरेको छ। अनुदानमा वस्तु प्रदान गर्ने कतिपय आयोजनाले बिक्रेतासँग मिलेमतो गरी आफैंले वस्तु खरिद गरी वास्तविक बिलभन्दा सय दोब्बरभन्दा बढीको बनाएर अर्को बाटोबाट पनि अनुदान रकममा घोटाला गर्दै आएका छन्।
प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘कृषि विकासका नाममा केही दातृनिकायले प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग गरेको भए पनि समग्रमा दातृनिकायबाट कृषि क्षेत्रमा हुने लगानी कूल लगानीको सानो अंश मात्रै भएको भेटिन्छ। तर यस्ता दातृनिकायले कहिलेकाँही अनावश्यक शर्त राख्ने र सरकारले पनि लुरुलुरु शर्तहरू मान्ने गरेको कारण वैदेशिक अनुदान नेपालको आवश्यकता पूरा गर्न हो भन्नेमा शंका छ। ’
एउटै विषयमा फरक–फरक आयोजनाले अनुदानको प्रतिशत हिस्सा फरक–फरक मापदण्ड राखेका छन्। कृषिको व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरणका लागि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने उद्देश्यले उद्योग वाणिज्य महासंघको सहकार्यमा सञ्चालन गरेको एक गाउँ एक उत्पादन, एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न करोडौं रकम खर्च भए पनि प्रतिफल शून्य हुँदा कार्यक्रम नै बन्द भएको छ।
अनुदानमा मात्रै १ खर्ब ६ अर्ब ८७ करोड स्वाहा
नियमित बजेट र अनुदान वास्तविक किसानसम्म नपुग्दा कृषिमा मुलुक दिनानुदिन परनिर्भर बन्दै गएको छ। वार्षिक रूपमा डेढ खर्बभन्दा बढी मूल्यको कृषि तथा पशुपक्षीजन्य वस्तु नेपालमा आयात हुन्छ। प्रतिवेदनअनुसार संघीय कृषि मन्त्रालयको नियमित बजेटबाहेक २०६४/६५ देखि २०६७/६८, २०६९/७० र २०७२/७३ गरी ६ वर्षको अवधिमा अनुदानको नाममा राज्य र दातृनिकायबाट गरी ९४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ प्रवाह गरिएको छ। यसमध्ये मल अनुदानका लागि १७ अर्ब ४९ करोड खर्च भएको छ। यसैगरी, एक प्रकारको अनुदानतर्फ ४७ अर्ब ३५ करोड तथा अर्को अनुदानतर्फ २९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
यसबाहेक गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नौवटा आयोजनाले अनुदानका लागि १२ अर्ब १९ करोड २१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए। जसमा विशेष कृृषि उत्पादन कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना र कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना छन्। यसैगरी, साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना, कृषि विकास रणनीति अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रम, किसानका लागि उन्नत बीउबिजन कार्यक्रम, जनकपुर कृषि विकास योजना र आलुतरकारी तथा मसला बाली विकास कार्यक्रम छन्।
अनुदानित आयोजना
व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट), प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना, उच्च मूल्य कृषि वस्तु आयोजना, उपाभ, किसानका लागि उन्नत बीउबिजन कार्यक्रम र सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाले साधारण सहयोगदेखि पूरक अनुदानसम्म दिएका छन्। यस्तै, किसान, किसान दोस्रो, उन्नति, कृषि तथा खाद्यसुरक्षा आयोजना, हिमाली, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना, कृषि विभाग, पशु विकास विभाग, कृषि यान्त्रीकरण निर्देशनालयले पनि सोही किसिमका अनुदान दिएका छन्।
कर्मचारी समानस्तरको, तलब दसौं गुणा बढी
आयोजनाले परामर्शदाताको नाममा विभिन्न कर्मचारी खटाउने र यस्ता कर्मचारीलाई समान स्तरको निजामती कर्मचारीभन्दा दसौं गुणासम्म तलब दिने गरिएको छ। सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई नै यस्ता आयोजनामा परामर्शदाताको नाममा नियुक्त गर्ने र पेन्सन खाइरहेका कर्मचारीलाई दोहोरो सुविधासमेत भुक्तानी गरिएको छ। यस्ता कर्मचारीको नियमानुसार काट्नुपर्ने भ्याट र पारिश्रमिक आयकरसमेत नकाटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। – अन्नपूर्ण पोष्ट
