काठमाडौं : चीन र भारतबीच लद्दाख क्षेत्रमा भिडन्त हुँदा २० भारतीय सुरक्षाकर्मी मारिए। ४५ वर्षपछिकै भयानक युद्धमा पनि ती दुई देशबीच राजनीतिक र सैन्य क्षेत्रमै संवादहीनता छैन। दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीहरूले वार्ता गरेका छन्। उच्च सैनिक अधिकारीबीच पनि कुराकानी भएको छ।
नेपालसँग पनि आठ महिनायता कालापानी क्षेत्रमा भारतको विवाद चर्किएको छ। विवाद समाधान गर्न नेपालले अघि सारेको वार्ताको प्रस्ताव भारतले स्वीकार गरेको छैन। परराष्ट्रमन्त्रीहरूबीच औपचारिक/अनौपचारिक संवादसमेत छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार दुई देशका पराष्ट्रमन्त्री संवादमा नजोडिएको लामो समय भइसकेको छ।
‘उता (भारत)का विदेशमन्त्री र यता (नेपाल)का परराष्ट्रमन्त्रीबीच संवाद हुन नसक्नु नै दुभाग्यपूर्ण भयो। हाम्रा आआफ्ना शैली, स्वभाव होलान् तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हो। छिमेकी बदल्न न भारतले सक्छ न त हामीले नै। यस्तो अवस्थामा किन संवाद नै हुन नसक्ने गरी चिसोपनाको परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ ? म अचम्मित छु’, भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय भन्छन्, ‘म राजदूत रहँदासम्म पनि संवादहीनता थिएन। अहिलेका विदेशमन्त्री विदेशसचिव थिए, सुषमा स्वराजजी मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। मैले भेट गरौं भन्दा भेटघाट हुन्थ्यो सुषमाजीसँग। नाकाबन्दीका बेला पनि छलफल हुन्थ्यो।’
भारतले कात्तिक १६ मा नेपालका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक ग¥यो। त्यसपछि दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरलाई भेट्न कोसिस गरे पनि सकेनन्। जयशंकर गत वर्ष जेठ १७ मा मन्त्री भएयता आचार्यले एकपटक मात्र भेट गर्न पाएका छन्। त्यो पनि दुई महिनापछि। आचार्यले कालापानी क्षेत्रको विवादलाई लिएर भेट्न चाहे तर सकेनन्।
भारतले एकतर्फी रूपमा राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर असहमति जनाएको थियो। नेपालले दुईपटक मितिसहित वार्ताको प्रस्ताव पठाए पनि उसले औपचारिक जवाफ दिएन। भारतले प्रस्ताव गर्ने मितिमै पनि वार्तामा बस्ने जानकारी नेपालले गरायो। परराष्ट्रसचिव, परराष्ट्रमन्त्री र आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीकै तहमा वार्तामा बस्न तयार रहेको सन्देश दिए पनि भारत मौन रह्यो।
बरु कोभिड–१९ को संकटका बेला नेपाली भूमिमा सडक उद्घाटन ग¥यो। त्यसपछि पनि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर असहमति जनायो। त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्, जयशंकरले। भारतले आफ्ना धारणा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्तामार्फत मात्र सार्वजनिक गरेको छ। यसबीच नेपालले नयाँ नक्सा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। त्यति गर्दा पनि जयशंकर र त्यहाँको सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक जवाफ दिएका छैनन्। तत्काल वार्ताको सम्भावना नरहेको प्रतिक्रिया मात्रै भारतीय पक्षको आइरहेको छ।
‘भारतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अफेन्सिभ रियालिज्म र डिफेन्सिभ रियालिज्मको रणनीति देखिन्छ’, त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्रमुख प्रा. खडकबहादुर केसी भन्छन्, ‘हामी (नेपाल)प्रति अलिक अफेन्सिभ रियालिज्म देखिन्छ। सुरक्षाको कुरालाई मात्र उसले प्राथमिकता दिने गरेका कारण उसलाई हामी खतरा होइनौं भन्ने परेको देखिन्छ। त्यही भएर वार्ताका लागि हामीलाई प्राथमिकतामा नपारेको हुन सक्छ।’
भारतले नेपालसँगको विवादलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको घटनाक्रमले देखाएको छैन। यो विवादमा जयशंकरले चासो देखाइरहेको देखिँदैन। भारतीय पक्षले अप्रिल (चैत–वैशाख)मा वार्ता गर्ने अनौपचारिक कुरा गरे पनि कोरोना सुरु भएपछि त्यो त्यत्तिकै थन्कियो।
केही कूटनीतिज्ञका अनुसार नेपालप्रतिको हेराइमा ‘इगो रणनीति’ले वार्तामा जयशंकरको अर्घेल्याइँ कारक बनेको हो। नेपालका नेताहरूसँग उनको सम्बन्ध सुमधुर छैन। त्यसको कारण हो, उनले संविधान निर्माणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूत बनेर आउँदा निर्वाह गरेको भूमिका। नेपालप्रति उनको दृष्टिकोण एउटै देखिएको छ, विशेष दूत बनेर आउँदा होस् या मन्त्रीका रूपमा।
उनले समकक्षीभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीसँगै पहिलो भेट गरेर ‘रवैया’ देखाउन खोजेका थिए। मोदीका विशेष दूत बनेर आउँदा पनि उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेट्न खोजेका थिए। उनलाई परराष्ट्रले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न रोक लगाएको एक प्रसंगमा स्मरण गरेका थिए, तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले।
त्यसपछि जयशंकरले बालकोट पुगेर तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेट गरे। उनले त्यहाँ ओलीसहित विष्णु पौडेल, अग्नि खरेलसँग केही बेर छलफल गरे। ओलीसँग दुई जनाबीच मात्रै पनि कुराकानी भयो। उनको एउटै सन्देश थियो, ‘संविधान घोषणाको मिति सार्नुहोस्, सबैलाई समेट्नुहोस्।’ ओलीले उनलाई ‘ढिलो भयो’ भनेर जवाफ दिए।
ओलीसँगको भेट उपलब्धिमूलक नभएपछि उनी तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट गर्न लाजिम्पाट पुगे। उनले त्यहाँ दाहालसहित डा. बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटे। उनी कूटनीतिक शिष्टाचार ख्याल नगरी धम्कीपूर्ण शैलीमा प्रस्तुत भएका थिए। सोही कारण दाहालले पछि मन्त्री बनेर नेपाल भ्रमणमा आउँदा उनलाई भेट्न चाहेनन्।
त्यही बेलादेखि जयशंकरसँग नेताहरूको सम्बन्ध मिठासपूर्ण रहेन। उनको नेपालप्रतिको हेराइ पनि असल मित्रका रूपमा देखिएन। यसले पनि इगो राजनीति दुई देशबीच देखापरेको अनुभव सुनाउँछन्, एक जना कूटनीतिक।
पूर्वराजदूत उपाध्याय दुई देशबीच मन्त्री र राजदूतकै बीचमा संवादहीनता बढ्नु गम्भीर विषय भएको बताउँछन्। ‘सबै कुरा बिर्सेर वार्तामा बस्दैमा केही हुने होइन। आआफ्ना प्रमाण होलान्। त्यसमै रहेर छलफल गर्नुपर्ने हो। प्रमाण राखेर वार्तामा बस्ने हो’, उनी भन्छन्, ‘तर, ईपीजी प्रतिवेदन नै नबुझ्ने, वार्तामै बस्न अर्घेल्याइँ गर्ने, कूटनीतिक संवाद नै नहुने भन्ने गम्भीर भयो।’
प्रा. केसी भारतसँग वार्तामा ढिलाइ भयो भनेर नेपालले आत्तिनुनपर्ने बताउँछन्। ‘जयशंकर हाम्रो संविधान निर्माण र नाकाबन्दीका बेला भारतका विदेशसचिव थिए। नेपालमा विशेष दूत बनेर आउँदा के–के भए भनेर जगजाहेर नै छ’, उनी भन्छन्, ‘आफ्नो कुराभन्दा अरूमा हामीले चिन्ता गर्नुपर्दैन। हामी आफ्ना प्रमाण तयार गरेर बस्नुपर्छ। तर, वार्ता ढिला भयो भनेर आत्तिनुपर्दैन।’
तिक्त सम्बन्धका तीन तथ्य
दृष्टान्त १
नेपालमा २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान घोषणा हुँदै थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विदेशसचिव (हाल विदेशमन्त्री) एस जयशंकरलाई विशेष दूत बनाएर असोज १ मा काठमाडौं पठाए। उनका मुख्य दुई चासो थिए– पहिलो, धर्मनिरपेक्षताको साटो धार्मिक स्वतन्त्रता राख्नुपर्ने, दोस्रो, फास्ट ट्र्याक निर्माण भारतीय कम्पनीलाई दिनुपर्ने।
उनले काठमाडौंमा चौबीस घण्टा बिताउँदा यहाँका जसरी व्यवहार गरे त्यसले राजनीतिक वृत्तमा सुमधुर सम्बन्ध बन्न सकेन। कूटनीतिक शिष्टाचारसमेत ख्याल नगरी नेपालका नेताहरूसँग धम्कीको भाषा बोले। भारतको ‘स्वार्थ’ सम्बोधन नहुँदासम्म संविधान जारी नगर्न उनले दबाब दिए। संविधान जारी गर्ने मिति सार्न, सबैलाई समेट्न भने। त्यसले पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग मिठासपूर्ण सम्बन्ध रहन सकेन। त्यस बेला उनी ‘अपमानित’ महसुस गर्दै फर्किएका थिए।
दृष्टान्त २
नेपालले संविधान जारी ग¥यो, भारतले नाकाबन्दी लगायो। नाकाबन्दी खोल्न भारत तयार भएपछि प्रधानमन्त्री ओली २०७२ फागुन पहिलो साता भ्रमणमा गए। ओलीको भारत भ्रमणमा भारतीय पक्षबाट जयशंकर नै हावी देखिए। त्यस बेला नेपाल र भारतको संयुक्त वक्तव्य जारी भएन।
नेपाली पक्षले संविधानलाई भारतले स्वागत गरेको भाषा संयुक्त वक्तव्यमा राख्नुपर्ने धारणा राख्यो। भारतका तत्कालीन विदेशसचिव जयशंकरले ‘नेपालको संविधानलाई नोटिसमा लिएका छौं’ भन्ने विगतकै भाषा संयुक्त वक्तव्यमा पार्न खोजे। त्यसमा नेपालले चित्त बुझाएन। वक्तव्य जारी नहुनुमा जयशंकरकै भूमिका रहेको बुझाइ नेपाली पक्षको छ।
दृष्टान्त ३
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले २०७६ जेठ १७ मा विदेश मन्त्रालयको जिम्मा एस जयशंकरलाई सुम्पिए। उनी विदेशमन्त्री भएदेखि नै नेपालका नेताहरू झस्किएका थिए। उनी भदौ ४ मा नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन नेपाल आए। त्यस बेला नेपालले उनको स्वागतलाई महत्व दिएन। जयशंकर फर्केलगत्तै आएका चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले बढी महत्व पाए। कांग्रेस सांसद अमरेश सिंहले दुई छिमेकी मुलुकका एकै प्रोटोकलका मन्त्री नेपाल आउँदा किन विभेद भन्दै संसद्मै प्रश्न उठाएका थिए।
‘वार्ता गर्न ढिला भयो भनेर आत्तिनुपर्दैन’
खडकबहादुर केसी, प्रमुख, त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग
भारतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अफेन्सिभ रियालिज्म र डिफेन्सिभ रियालिज्मको रणनीति देखिन्छ। हामीप्रति अलिक अफेन्सिभ रियालिज्म छ। सुरक्षाको कुरालाई प्राथमिकता दिने तर हामी खतरा होइनौं भन्ने उनीहरूको बुझाइ देखिन्छ। हामी राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा छैनौं भन्ने उनीहरूको विश्लेषण होला। त्यही भएर वार्ताका लागि हामीलाई प्राथमिकतामा नपारेको देखिन्छ। चीनसँग रक्षात्मक देखिए उनीहरू। युद्ध चर्कियो भने थेग्न सक्दैनौं भन्ने प्रस्ट देखिन्छ।
हामीसँग कुरा गर्दा उनीहरु तथ्यभन्दा पनि भावनात्मक कुरा गरेर समय टार्दै जाने रणनीतिमा लागेको देखिन्छ। हामीप्रति अफेन्सिभ र चीनप्रति डिफेन्सिभ रियालिज्मको रणनीतिमा भारत छ। त्यसको रिफ्लेसनका रूपमा, अलिकति मनोवैज्ञानिक द्वन्द्वका रूपमा उनीहरू आउन खोजेको देखिन्छ। हामीसँग कुरा पनि नगर्ने, वक्तव्य पनि नदिने गरी जाने कुरा उनीहरुको आइरहेको छ। त्यसरी हामीलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा दबाब दिन खोजेको हुन सक्छ।
भारतको यो रणनीतिबाट हामी हतास हुनुपर्दैन। भारतले मनोवैज्ञानिक पाराले दबाब दिन खोज्ने र अर्काेतिर भारत आफैं रक्षात्मक अवस्थाले पनि हुन सक्छ। हामीसँगको तथ्य प्रमाणमा ऊ रक्षात्मक छ। चीनसँगको सम्बन्धमा पनि रक्षात्मक छ। उसको अर्थतन्त्र डामाडोल बनेको छ। कोरोना महामारीमा फसेकाले पनि उसले नेपालको कुरामा अहिले हानि गर्न सक्दैन भनेर किन गिजोलिरहने भनेर संवाद नचाहिरहेको हुन सक्छ।
हामी आफ्ना प्रमाण तयार गरेर बस्नुपर्छ। वार्ता गर्न ढिला भयो भनेर आत्तिनुपर्दैन। हामी आफ्नो अडानमा रहौं, भूमिको विषय दशकौं लाग्न सक्छ। एउटाले अगाडि बढाएको कुरालाई अर्कोले निरन्तरता दिँदैन कि भन्ने चिन्ता हामीमा छ। तर, आफ्ना प्रमाण बलियो बनाएर बसे डराउनुपर्ने अवस्था छैन। अन्नपूर्ण
