काठमाडौं । समावेशी सञ्चार अभियानले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका पछिल्ला क्रियाकलाप संविधान विपरित भन्दै सच्याउनका लागि माग गरेको छ । संवैधानिकरुपमा प्राप्त अधिकारविरुद्ध सञ्चारमन्त्री र मन्त्रालय लागेको निष्कर्ष निकाल्दै अभियानले आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।
समावेसी सञ्चार अभियानको तर्फबाट विज्ञप्ति निकालेर आम सञ्चार नीतिको मर्मविपरितका कदमहरुको विरोध गरिएको छ । विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘संविधानले सामाजिक न्यायसहितको समानुपातिक समावेशी शासन व्यवस्था अंगिकार गरेको छ । संविधानको पालन तथा कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर, पछिल्ला दिनमा सञ्चारमन्त्री र मन्त्रालयले सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानून, नीतिगत निर्णय, विभिन्न संरचनाको निर्माण र नियुक्तिको क्रममा समावेशीतालाई पूर्ण उपेक्षा गर्दै आएका छन् । आमसंचार नीतिकै मर्मविपरित भइरहेका यस्ता कार्यहरुको विरोध गर्दर्छ ।’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरेको विभेदपूर्ण कार्य, कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि जारी बन्दाबन्दीमा पत्रकारहरुले भोग्नु परिरहेको समस्या, पत्रकारहरुको भौतिक तथा पेशागत सुरक्षा लगायतका विषयमा छलफल गर्न समावेशी सञ्चार अभियानमा आबद्ध संस्थाहरुको बैठकले विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ ।
हरेक वर्ष पत्रकारहरुका संस्थाहरुलाई संस्थागत विकासका लागि अनुदान सहयोग गर्दै आएको मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर सीमित संस्थाहरुलाई मात्रै अनुदान रकम दिएकोमा पनि अभियानले आपत्ति जनाएको छ । विगतमा अनुदान पाउँदै आएका पत्रकारहरुका अधिकांश संस्थाहरुलाई उपेक्षा गरेर सीमित संस्थाहरुलाई मात्रै अनुदान दिने सञ्चार मन्त्रीको निर्णय निन्दनीय रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिको पूर्णपाठ
