काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठकमा शुक्रबार एजेण्डागत छलफल सुरु भएको छ । शुक्रबार १८ जनाले सीमा समस्याका विषयमा आ-आफ्नो धारणा राखेका छन् । लामो समयपछि बसेको स्थायी कमिटी बैठकको दोस्रो दिन पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै अनुपस्थित भए ।
विषयगत छलफलका क्रममा परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले सुरु गरेका थिए भने अन्तिममा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ले सीमा समस्याका विस्तृत विवरण बैठकमा राखेका थिए ।
आजको बैठकमा प्रदीप ज्ञवाली, लीलामणि पोखरेल, मातृका यादव, देव गुरूङ, गोकर्ण विष्ट, शंकर पोखरेल, पम्फा भुसाल, छविलाल विश्वकर्मा, बेदुराम भुसाल, रघुवीर महासेठ, अमृतकुमार बोहरा, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम आचार्य, केशव बडाल, गणेश साह, मुकुन्द न्यौपाने र नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले सीमा समस्याका विषयमा आफ्नो विचार राखेका थिए ।
बैठकमा के के भयो ?
ओलीको अनुपस्थितिमा सुरु भएको बैठकको प्रारम्भमै स्थायी कमिटी सदस्य रघु पन्तले आपत्ति जनाए । उनले बैठकमा ओली नै अनुपस्थित हुनु दु:खद भन्दै बैठकको औचित्यमै प्रश्न उठाएका थिए ।
अष्टलक्ष्मी शाक्यले ओलीको अनुपस्थितिको आलोचना गरिन् । उनले भनिन् ‘उहाँलाई आफ्ना कुरामात्र राख्न आउँछ । अरुका कुरा सुन्न पनि मन लाग्दैन । अब बैठक बालुवाटार नराखौँ । मेरो गम्भीर आपत्ति छ । अब बैठक धुम्बाराही राखौँ । अरुलाई कुरा सुनाउनेले अरुका कुरा पनि सुन्ने हिम्मत गर्नुपर्छ ।’
ओलीको अनुपस्थितिमा आलोचना निरन्तर हुन थालेपछि बैठकको अध्यक्षता गरेका पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वातावरण साम्य पार्ने प्रयास गरे । उनले भने, ‘बैठक चलाउँदै गर्नुस् भन्नु भएको छ । म आउँछु भन्नु भएको छ । अरु कुनै कारण होला । त्यहीँ भएर यसलाई ठूलो विषय नबनाउन म आग्रह गर्छु ।’
प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिका विषयलाई सामान्यीकरण गरेसँगै फेरि लीलामणि पौडेलले बैठकको सुरुवातकै दिन माइक पोम्यिोसँग परराष्ट्रमन्त्रीको कुराकानी र अमेरिकासँग भएको सरकारको सम्झौतामा प्रश्न उठाए । अर्का स्थायी कमिटी सदस्य मुकुन्द न्यौपानेले चीनसँगको सीमा विवादमा कृषि मन्त्रालयको विज्ञप्तिको कुरा र विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारका विषयमा जिज्ञासा राखे ।
लगत्तै कृषिमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुषालले चीनसँग कुनै पनि सीमा विवाद नभएको बताए । उनले भने, ‘यो अतिरञ्जित गरिएको विषय हो । मन्त्रालयले प्रचारमा आएको जस्तो कुनै पनि विज्ञप्ति जारी गरेको छैन । भारतसँगको सीमा विवादलाई विषयान्तर गर्ने प्रयास भयो कि ? म बैठकमा प्रष्ट पार्न चाहन्छु ।’
बैठकको सुरुवातमै औपचारिक विचार राख्नेक्रम प्रदीप ज्ञवालीबाटै सुरु भयो । उनले भारतसँग वार्ताका लागि गरिएका पत्राचार र कुटनीतिक प्रयासका विषयमा जानकारी दिए । उनले चीनसँग कुनै पनि ठाउँमा सीमा विवाद नभएको बताए ।
पोम्पियोसँग आफूले तीनवटा विषयमा छलफल गरेको उनले जानकारी दिए । ज्ञवालीले भने, ‘मैले तीनवटा विषयमा छलफल गरेको छु । पहिलो नेपालको स्वास्थ्यको वर्तमान अवस्थाका विषयमा छलफल भएको थियो । अमेरिकाले भेन्टिलेटर सहयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ । दोस्रो अमेरिकी नागरिकलाई आफ्नो देश फिर्ताका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट भएको प्रयासमा अमेरिकाले धन्यवाद दियो । आर्थिक पाटोका विषयमा पनि छलफल भयो । एमसिसीका विषयमा जिज्ञासा राखेको विषयमा मैले संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको र संसदको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुने सुनाएँ ।’
त्यसपछि बोल्ने सदस्यहरुले सीमा अतिक्रमण, भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गरेर सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाएका भौतिक संरचना र नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको स्थायी संयन्त्र निर्माणका विषयमा आफ्ना विषयबस्तु केन्द्रित गरेका थिए ।
बैठकमा बोल्दै लीलामणि पोखरेल, देव गुरुङ, पम्फा भुषाल र रघुवीर महासेठले सीमा क्षेत्र नै सील गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । महासेठले बैठकमा भने, ‘सीमा क्षेत्र सील नगर्ने अवस्थामा समग्र तराई नै सुरक्षित छैन । दैनिक विभिन्न प्रकारका समस्या भोग्नु परिरहेको छ । त्यसैले सीमा क्षेत्र सील गर्नु नै अहिलेको एकमात्र विकल्प हो । भारतका कारण तराईका नागरिक असुरक्षित भएका छन् ।’
सीमा क्षेत्रको समस्या र समाधानका उपायमा बोल्दै अर्का सदस्य भीम रावलले प्रधानमन्त्री ओलीको कडा आलोचना गरेका छन् । उनले बैठकमा भने, ‘प्रधानमन्त्री किन बैठकमा नआएको ? फोटो हटे पनि सचिवालयका सदस्यहरुबीचमै फरक फरक कुर्सी राखेर के गर्न खोजिएको हो ? भ्रष्टाचारको आरोप लागेर मन्त्रीबाट निलम्वनमा परेका सांसदलाई भारतीय दूतावासमा छलफल गर्न पठाएर सीमाको रक्षा हुन्छ ? अर्को कुरा वरिष्ठ नेता नेपाल नेतृत्वमा भारतसँग वार्ता गर्ने भन्ने कुरा उचालेर परराष्ट्र मामिलामा खेलवाड गर्न मिल्छ ? माधव कमरेडलाई किन वार्ताको जिम्मेवारी दिने भनेर खोसियो ?’
बैठकको अन्तिममा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठका तीन तर्क
भारतसँग तीन प्रकृतिका सीमा विवाद रहेको बताउँदै श्रेष्ठले सबै नेपाली जनता, राजनीतिक दल एकतावद्ध भएको विषयमा विभाजित हुनेगरी कसैले पनि अभिव्यक्ति दिन नहुने बताए । उनले भने, ‘भारतसँग तीन प्रकारका सीमा विवाद छन् । पहिलो रणनीतिक हिसाबले भारतले अतिक्रमण गरेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र, दोस्रो मिचाह प्रवृतिका कारण सुस्तालगायत सीमावर्ती क्षेत्रका भू-भाग र तेस्रोमा रिभरको प्रिन्सिपलमा निर्धारण हुँदा वा फिक्स गर्दाका सीमा समस्या छन् ।’
सीमा समस्या समाधानमा पनि उनले तीन तर्क गरेका छन् । पहिलो सन् १८१६ देखि नेपालले भारतसँग भूमिका विषयमा कुनै पनि सम्झौता नगरेकाले अहिले राजामहाराजा वा कुनै राजनीतिक दललाई आरोप प्रत्यारोप गर्नु भन्दा पनि सबैको साथ लिएर सीमा विवादलाई ऐतिहासिकरुपमा तार्किक निष्कर्षमा पुराउनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।
उनले भने, ‘दोस्रो इतिहासको समीक्षा गर्नुपर्छ हामीले किन आज मात्रै नक्सा छापेका छौँ ? सुगौली सन्धिपछि नेपालले भूमिका विषयमा कुनै सम्झौता नगरेकाले सबै राजनीतिक दलसँग एकता कायम गर्दै कुटनीतिक संवादबाटै समस्याको हल गर्नुपर्छ । हामी उत्तेजनामा आउनु हुँदैन । कुटनीतिक तथा राजनीतिक तरिकाले समस्याको समाधान गर्न प्रयास गर्नुपर्छ । हामीलाई उत्तेजित पार्ने प्रयास पनि हुनसक्छ ।’
तेस्रो विकल्पका विषयमा उनले भने, ‘सीमा अतिक्रमणमा चीन पनि जोेडिएकाले चीनसँग पनि वार्ता र संवाद गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई पनि लिपुलेक सम्झौँता सच्चाउनका लागि आग्रह गर्नुपर्छ । सीमा विवादलाई औपचारिकरुपमा अन्तर्राष्ट्रिय करण तत्काल गर्नु हुँदैन । तर अनौपचारिकरुपमा छलफल भने हामीले थाल्नुपर्छ । वार्ता र कुटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान नभएपछि मात्रै हामीले त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ ।’
सीमा क्षेत्र सील गर्ने कुरालाई पनि फर ढंगले बुझ्नुपर्नेमा श्रेष्ठले जोड दिए । उनले भने, ‘सीमामा नियमन र नियन्त्रण गर्ने कुरा हामीले गर्नुपर्छ । भिसा र राहदानी बाहेकको अन्य व्यवस्था हामीले गर्न सकिन्छ । खुला सीमाको अर्थ जहाँबाट पनि पस्ने र जहाँबाट पनि बाहिरीने होइन । त्यसैले निश्चित विन्दुबाट आवतजावत गर्ने र सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।’
शुक्रबार ११:४५ मा सुरु भएको बैठक दिउँसो ४:३० मा सकिएको थियो । भोलि बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा बोल्न बाँकी सदस्यहरुले आ-आफ्नो धारणा राख्नेछन् । बैठकमा विचार राख्नका लागि १० मिनेटको समय दिइएको छ । नागरिक खबर