काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सा र सीमा समस्याका बारेमा शुक्रबार नेताहरूले धारणा राख्नुभएको छ । उहाँहरूले नेपाल–भारतबीच देखिएको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यम प्रयोग गरी वार्ता र छलफलबाट समाधान गर्न पनि पार्टी तथा सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ ।
सो बैठकमा नेपालले वार्ता र छलफलबाट सीमा विवाद सुल्झाउन पहल गरे पनि भारतले त्यसमा चासो नदेखाएको स्पष्ट पारिएको छ । प्रधानमन्त्री निवासमा बुधबारदेखि सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकको दोस्रो दिन शुक्रबार बोल्ने अधिकांश नेताले सीमा समस्या सुल्झाउन भारतले चासो नदेखाएको धारणा राख्नुभएको पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । साथै कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ता लगायत अन्य अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक माध्यमबाट पहल गर्न नेताले जोड दिनुभएको उहाँले बताउनुभयो ।
शुक्रबारको बैठकमा लीलामणि पोखरेल, मातृका यादव, देव गुरुङ, गोकर्ण विष्ट, शङ्कर पोखरेल, पम्फा भुसाल, छविलाल विश्वकर्मा, वेदुराम भुसाल, रघुवीर महासेठ, अमृतकुमार बोहरा, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम आचार्य, केशव बडाल, गणेश साह, प्रदीप ज्ञवाली, मुकुन्द न्यौपाने र नारायणकाजी श्रेष्ठ गरी १८ नेताले धारणा राख्नुभएको थियो । प्रदेश–५ का मुख्यमन्त्रीसमेत रहनुभएका स्थायी कमिटी सदस्य शङ्कर पोखरेलले सीमा क्षेत्रमा भइरहेको डुबानका बारेमा विशेष रूपले कुरा उठाउनुभएको थियो ।
डुबान अर्को समस्या
भारतले एकतर्फी रूपमा ठाउँ ठाउँमा बाँधेका बाँधका कारण नेपालका भूभाग डुब्ने गरेको हुनाले सीमा विवादका साथै यो विवाद पनि समाधान गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने धारणा मुख्यमन्त्री पोखरेलले राख्नुभएको थियो । सीमा क्षेत्रमा डुबानको ठूलो समस्या रहेको र यसलाई पनि कूूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभएको थियो । देशका केही ठाउँका बासिन्दाले स्वतःस्फूर्त सीमा तारबार लगाइरहेका छन्, त्यसमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।
स्थायी कमिटीका सदस्य देव गुरुङ, वेदुराम भुसाल, रघुवीर महासेठ लगायतका नेताले पनि नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा तारबार लगाउनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो । दुई देशका बीचमा पटक पटक सीमा विवाद उत्पन्न भइरहेको हुनाले कूूटनीतिक माध्यमबाट त्यसको समाधान गरी तारबार लगाएर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
जनताको राय जरुरी
स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादवले सीमा क्षेत्रमा तारबार लगाउनुभन्दा पहिले त्यहाँका जनताको पनि राय लिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । भावनामा बगेर त्यस्तो कुनै कदम नउठाइयोस् जसले पछि पछुताउनु परोस्, सीमा क्षेत्रका जनता के चाहन्छन् त्यसका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर सीमा समस्या समाधान गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
सरकारले सर्वसम्मतिबाट नक्सा पारित ग¥यो अब अगाडिको कदम के हुन्छ ? कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा फिर्ता आउँछ कि आउँदैन ? त्यसका लागि के कस्तो पहल भइरहेको छ ? भन्ने प्रश्न गर्दै उहाँले समाधान गर्न कूूटनीतिक माध्यमबाट वार्ता गर्न पनि सुझाव दिनुभयो । अर्का सदस्य गणेश साहले जहाँ सीमा समस्या छैन, त्यहाँ पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बत(ाउँदै सीमा समस्या समाधानका साथसाथै सीमा क्षेत्रमा बाँधिएका बाँधका कारण हुने गरेको डुबानको पनि समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो । डुबानका लागि भारतलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन, नेपाल पनि त्यत्तिकै दोषी रहेको बताउँदै उहाँले चुरे क्षेत्र विनाशका कारण सीमा क्षेत्रमा डुबान बढी हुनेगरेको धारणा राख्नुभएको थियो । उहाँले त्यसलाई वैज्ञानिक ढङ्गबाट समाधान गर्न सुझाव दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता
पार्टीका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा बैठकमा अनुपस्थित रहनुभएको थियो । महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रधानमन्त्री ओली कार्यव्यस्तताका कारण बैठकमा उपस्थित नहुनुभएको जानकारी गराउनुभएको थियो । बैठकमा उठेका विषयवस्तुका बारेमा महासचिव पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराउनुहुनेछ । स्थायी कमिटीको अर्को बैठक शनिबार ११ बजे बस्नेछ ।
‘भारतले तत्परता देखाएन’
परराष्ट्र मन्त्रीसमेत रहनुभएका स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीपकुुमार ज्ञवालीले सीमा समस्या समाधान गर्न नेपालले गरिरहेको प्रयासका बारेमा बैठकलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहितको भूमि फिर्ता गराउन नेपालले सकारात्मक पहल गरिरहेको छ तर त्यसमा भारतले तत्परता नदेखाएको जानकारी बैठकलाई गराउनुभएको थियो । नेपालले वार्ताका लागि प्रयास गरिरहेको छ तर भारतले हालसम्म चासो नलिएको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले हामी आशा गर्छौं, भारत वार्ता गर्न तयार हुनेछ र सीमा सम्बन्धी विवाद सदाका लागि समाधान गर्नेछ भनी स्पष्ट पार्नुुभयो ।
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायत भूमि नेपालको रहेको कुरा विभिन्न प्रमाणले पुष्टि गरेको हुनाले जग्गा फिर्ता नहुने कुरामा कुनै द्विविधामा नरहन नेतालाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सुगौली सन्धिदेखि लिएर भारतसँग विभिन्न समयमा भएका ऐतिहासिक सन्धि सम्झौताका बारेमा पनि नेतालाई स्मरण गराउनुभएको थियो । त्यसैगरी चीनले नेपालको सीमा मिचेको हल्ला निराधार रहेको, त्यसमा कुनै सत्यता नरहेकाले विश्वास नगर्न उहाँले नेतालाई आग्रह गर्नुभयो ।
