काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले महाकाली सन्धिलाई लिएर आफूमाथि कारबाही गरिएको भन्दै न्यायका लागि अनुरोध गरेका छन् ।
नेकपा स्थायी कमिटीको जारी बैठकमा शनिबार बोल्दै उपाध्यक्ष गौतमले आफूलाई कारबाही गर्नु गल्ती भएको कुरा पार्टीले भन्नुपर्ने बताए । २९ माघ २०५२ मा महाकाली सन्धि भएको थियो । त्यतिबेला गौतम महाकाली सन्धिको विरोधमा थिए । नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरु महाकाली सन्धिको पक्षमा थिए । तर, सिपी मैनाली, आरके मैनाली, गौतमसहितका नेताहरु त्यसको विरोधमा थियो ।
सोही कुरा उल्लेख गर्दै गौतमले पार्टीमा महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भएको बताउँदै त्यतिबेला महाकाली सन्धिको विरोध गर्दा कारबाही भएकाले पार्टीले अहिले न्याय दिनुपर्ने माग गरेका छन् । महाकाली सन्धिलाई लिएर पार्टी नै विभाजन भएको थियो ।
शारदा बाँध, टनकपुर बाँध, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई एकीकृत रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यले महाकाली सन्धि भएको थियो । जसलाई गौतमलगायतका नेताले राष्ट्रघाती सम्झौता भन्दै विरोध गरेका थिए ।
एमालेमा महाकाली सन्धिलाई लिएर केन्द्रीय कमिटी बैठकमै मतादन भएको थियो । एक मतको अन्तरले महाकाली सन्धि पारित गर्ने पक्षमा एमाले भयो । संसद्बाट सो सन्धि पारित गर्ने पक्षमा पार्टीले ह्विप जारी ग¥यो । तर, गौतम लगायतका नेताहरुले पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्दै मतदान नै नगरेपछि पार्टीले कारबाही गरेको थियो ।
४ असोज २०५३ मा एमालेको समर्थनमा संसद्ले महाकाली सन्धिलाई अनुमोदन गरेपछि पार्टी थप विवाद सुरु भएको थियो । एमालेले गौतममाथि कारबाही गर्ने निर्णय गरेपछि २१ फागुन २०५४ मा पार्टी फुटेको थियो ।
महाकाली सन्धिको विरोध गर्ने नेताहरुले साहना प्रधान अध्यक्ष, गौतम महासचिव हुने गरी नेकपा माले गठन गरे । तर, पछि गौतम सहितका केही नेताहरु पुन एमालेमै फर्किएका थिए ।
गौतमले आफूलाई गरिएको कारबाही सम्बन्धित पार्टीको दस्तावेजमा सच्याउन माग गरेका छन् । पार्टीले त्यतिबेला अन्याय गरे पनि अहिले न्याय दिनेमा गौतम विश्वस्त छन् । राजधानी
