काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीमा लकडाउनको अवधिमा २७ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेको छ । अख्तियारको कारबाहीमा रंगेहात पक्राउ परेकालाई राखिँदा अख्तियारको हिरासत भरिएको हो ।
१६ जना क्षमता भएको अख्तियारको हिरासत कक्षमा बुधबारसम्म १९ जना पुगेका छन् । रंगेहात पक्राउ गर्ने अख्तियारको काम निरन्तर चलिरहे पनि राख्ने ठाउँको अभाव देखिन थालेको छ । अख्तियारले लकडाउनको अवधिमा ३ हजार रुपैयाँ घुस खानेदेखि ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ घुस लिनेसम्मलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । जसमध्ये केहीलाई अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ ।
रंगेहात पक्राउ परेर हाल हिरासतमा राखिएकामध्ये धेरै मालपोतका कर्मचारी र इन्जिनियर छन् । हिरासतमा रहेकालाई क्रमबद्ध रूपमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको अख्तियार स्रोतले जानकारी दियो ।
१६ जना क्षमता भएको अख्तियारको हिरासत कक्षमा बुधबारसम्म १९ जना पुगेका छन् । रंगेहात पक्राउ गर्ने अख्तियारको काम निरन्तर चलिरहे पनि राख्ने ठाउँको अभाव देखिन थालेको छ ।
अख्तियारको हिरासतमा रहेकामध्ये मालपोत कार्यालयका ६ जना र इन्जिनियर ५ जना छन् । बाँकी प्रहरी, स्थानीय प्रशासन, खानेपानी विभाग, सडक विभागका कर्मचारी, लेखापाल, लेखापढी व्यवसायी, कार्यालय सहयोगीलगायत छन् ।
त्यस्तै, अख्तियारले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, अनियमिततामा संलग्न १ सयभन्दा बढी फाइलको अध्ययन गरिरहेको स्रोतले जानकारी दियो ।
लकडाउन सुरु भएको दिन अख्तियारले रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिका–३ का वडासदस्य रामविश्वास मुखिया र निरगुन पासवान (दुसाद)लाई १३ हजार रुपैयाँ घुससहित नियन्त्रणमा लिएको थियो । १९ वैशाखमा अख्तियारले कैलालीको सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विर्खे धामीलाई ५० हजार रुपैयाँ घुससहित रंगेहात पक्राउ गरेको थियो ।
२८ वैशाखमा अख्तियारको टोलीले नुवाकोट डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख डिभिजन अधिकृत जयमंगल प्रसादलाई १ लाख रुपैयाँ घुससहित नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनले खानीसम्बन्धी कामका लागि विभिन्न बहाना बनाएर काम अवरोध गर्दै सेवाग्राहीसँग घुस मागेसँगै नियन्त्रणमा लिएको हो । अनुसन्धान पूरा गरेर अख्तियारले १८ जेठमा वन कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख जयमंगल प्रसादविरुद्ध ६ लाख बिगो मागदाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा आइतबार विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ ।
आयोगले अभियोगपत्रमा प्रमुख प्रसादले ६ लाख रुपैयाँ घुस लिएर चुनढुंगा उत्खननको अनुमति दिन सहमति जनाएकाले यसमा उनको बदनियत मनसाय पुष्टि भएकाले सोहीअनुसारको बिगो मागदाबी गरेको जनाएको छ । उनले चुनढुंगा निकासी गर्न छोडपुर्जी दिने सर्तमा १ लाख तत्काल र ५ लाख रुपैयाँ काठमाडौंमा लिने सहमति जनाएका थिए ।
७ जेठमा अख्तियारले जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय मोरङका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर आनन्दकुमार झालाई १० हजार रुपैयाँसहित नियन्त्रणमा लिएको थियो । २१ जेठमा आयोगले ताप्लेजुङ डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत जीवनकुमार यादव र कार्यालय सहायक वन अधिकृत वीरेन्द्रप्रसाद शाहलाई जनही १÷१ लाख रुपैयाँ घुससहित नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
२३ जेठमा सिन्धुलीको तिनपाटन गाउँपालिका–१० का जनकल्याण वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कोषाध्यक्ष मीनबहादुर घोलेसमेत दुई जनालाई ३ लाख ३० हजार ५ सय घुस रकमसहित नियन्त्रणमा लिएको थियो । २४ जेठमा पाल्पा, रैनादेवी गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष देवेन्द्र पुन ३ लाख रुपैयाँ घुससहित अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
लकडाउन खुकुलो भएपछि सरकारी कार्यालय खुल्ने निर्णय गरेसँगै ३ असारमा भूमिसुधार तथा मालपोल कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाडौंबाट ८ लाख ५० हजार घुस रकमसहित मालपोत अधिकृत रघुवंश कँडेल, नासु क्रमशः उद्वव सापकोटा, नारायणप्रसाद पोखरेल, नवराज घिमिरे, गोपाल खड्का र खरिदार दीपक खनाललाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
११ असारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी निरीक्षक प्रकाशसिंह कार्की र कानुन व्यवसायी हिमाल विक्रम विष्टले कार्यालयमा परेको मुद्दा सहजीकरण गरिदिने भन्दै मागेको ५० हजार रुपैयाँ घुससहित अख्तियारको फन्दामा परे । उनी मात्रै होइन, २३ असारमा जिल्ला सर्लाही, प्रहरी चौकी गौरीशंकरका प्रहरी सहायक निरीक्षक रामविश्वास राय यादव ५ हजार घुस रकमसहित पक्राउ परे । उनले भारतीय नम्बरको मोटरसाइकल नियन्त्रणमा लिई छुटाइदिने प्रयोजनका लागि घुस रकम मागेका थिए ।
यस्तै, १७ असारमा आयोगले खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय दैलेखका निमित्त कार्यालय प्रमुख (इन्जिनियर) टोपेन्द्र सुन्दर मल्ल सबइन्जिनियर वीरेन्द्र चन्द, सबइन्जजिनियर रञ्जित श्रेष्ठ र सुरपभाइजर लक्ष्मी पाण्डेलाई २ लाख ४१ हजार १६ रुपैयाँसहित नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनीहरूले खोला तटबन्धन निर्माण कार्य सम्पन्न भएपश्चात् भुक्तानीमा सहजीकरण गरिदिने भनी घुस रकम मागेका थिए । – राजधानी
