काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कार्यकारी प्रमुख सदस्य सचिवका लागि यतिबेला २७ जनाको नाम चर्चामा छ । खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुसार पहिलो पटक सदस्य सचिव छनोटका लागि आवेदन माग गरिएको हो । जसमा २७ जनाको आवेदन परेको हो ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाको संयोजकत्वमा रहेको ३ सदस्य सिफारिस समितिले २७ जनाबाट तीनजनाको सट लिस्ट तयार गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले तीन जनामध्ये एकजनालाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गर्नेछ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारीले प्रभावित खेलकुद क्षेत्रमा सदस्यसचिवको बाजी कसले मार्ला भन्ने चर्चाको विषय बनेको छ ।
राखेपको सदस्यसचिवमा ‘असीमितशक्ति’हुने भएकाले विगतमा यो पदको आकर्षण थियो भने राजनीतिक नियुक्तिका लागि ठुलै दौडधुप हुन्थ्यो । यतिबेला पनि २७ जनाआ–आफ्नो शक्ति केन्द्रमा धाउन भने पछि परेका छैनन् । त्यसैले कतिपयले आवेदन माग गरेपछि यो ‘नाटक’मात्र रहेको विश्लेषण गर्न थालेका छन् ।
तथापि, खेलकुद क्षेत्रमा सक्रिय रहेका व्यक्तित्वले सदस्यसचिव पदका लागि आवेदन दिनुलाई भने सकारात्मक परिवर्तनका रूपमा लिएका छन् । ऐन आउनुअघिसम्म सदस्यसचिव रहेका रमेश सिलवालपनि २७ जना सँगप्रति स्पर्धामा उत्रिए । उनलाई प्रधानमन्त्रीनिकटमा निएकाले कतिपयले सिलवाललाई नै सदस्यसचिव बनाउन गरिएको ‘कर्मकाण्डी प्रक्रिया’ भएको आरोप लगाएकाछन् । तथापि, प्रधानमन्त्रीले यो प्रक्रियामा हस्तक्षेप नगर्ने भएकाले निष्पक्षहुने प्रतिस्पर्धीको दाबी छ ।
‘किनकि यो ऐनअग्रगामी छ । अब खेलकुदमा चाकडी चाप्लुसीभन्दा पनि क्षमताको कदर हुन्छ,’ एक प्रतिस्पर्धीले विश्वास व्यक्त गरे । आवेद २७ जनाले नै प्रगतिशील सोचका साथ प्रस्ताव तथा कार्ययोजना तयार गरेको सिफारिस समितिका सदस्य रिम रानाभाट बताउँछन् । कार्यविधिअनुसार नै छनोट गरिने सिफारिस गर्ने समितिको दाबी छ ।
ओलम्पिक कमिटीका उपाध्यक्षतथा ह्यान्डबल संघकाअध्यक्ष तेज गुरुङ, पर्वतारोहण खेलकुद महासंघसँगै नेपाल स्पोर्टस् क्ल्याइम्बिङ संघका महासचिव मेघराज पौडेल, नेपाल घोडचढी संघकाअध्यक्ष रवि राजकर्णिकार, नेपाल कुरास संघका अध्यक्ष ध्रुवराज न्यौपानेलगायत खेलकुद संघमा सक्रिय रहेका व्यक्तिले आवेदन दिएका छन् ।
त्यसैगरी, राजनीतिक पृष्ठभूमिका लीलबहादुर थापामगरले पनि आवेदन दिएका छन् । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य थापा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य हुन् । २७ जनामध्ये नेकपा निकटका विभिन्न गुटका व्यक्तिले नेताकै सल्लाहमा ‘भागबन्डा’को अवस्था आएमा अवसर छोप्ने हिसाबले आवेदन दिएका छन् ।
कतिपय व्यक्ति स्वतन्त्र देखिन्छन ्भने केही चर्चाकै लागि दौडमा देखिएका छन् । स्पोर्टस् साइन्समा विद्यावारिधि गरेका अच्युतम लामिछानेदेखि पूर्वराखेपका सदस्य तथा कर्मचारीले पनि आवेदन दिएका छन् । खेलकुदमा गणतन्त्र नआएको भन्दै आलोचना भइरहेको समयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सदस्य सचिवचयन गर्न लागिएकाले यसमा राजनीति कहस्तक्षेप नभए सुनमा सुगन्ध हुने खेलकुदविज्ञ दिवाकर अमात्य बताउँछन् ।
२०१५ सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा खेलकुद परिषद्लाई २०१७ सालमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् नामकरण गरिएको हो । २०२१ सालमा बनेको राखेपको ऐन नै संशोधित खेलकुद ऐनका रूपमा चलिरहेकाले खेलकुदमा गणतन्त्र नआएको विश्लेषण हुन्थ्यो । खेलकुदमा व्यापाक जनसहभागिता गराउनर दैनिक जीवन शैलीसँगजोड्दै पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा नेपाल ओलम्पिक कमिटीका उपाध्यक्ष तेज गुरुङ राख्छन्।
‘खेलकुद पनि देश विकासको अभिन्न अंग हो । त्यसैले यसका केहि रचनात्मक र उदाहरणीय काम गर्ने सोच छ,’उनले भने । नेपाल घोडचढी संघका अध्यक्ष रवि राजकर्णिकार पनि समुदायसँग यसको सम्बन्ध हुने भएकाले सबैका लागि खेलकुदको अवधारणा आफूले अघि सारेको बताउँछन् ।
सबै प्रतिस्पर्धीले खेलकुदलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराउने दाबी गरिरहेका छन् । खेलकुदको विकासका लागि संघ, खेलाडी, प्रशिक्षकलाई बुझेको हुनुपर्ने धारणा मेघराज पौडेल राख्छन् ।
निकै पखाइपछि खेलकुदले नयाँ ऐनको कार्यान्वयन सुरु भएको छ । यसले खेलकुदका विकृति विसंगतिको अन्त्य हुँदै जाने र खेलकुदमा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ । तथापि, परम्परागत कार्यशैलीबाट यतिछिट्टै खेलकुद क्षेत्र मुक्तहोला भनेर आशा गरिहाल्न भने सकिँदैन ।
