काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र विभाग गठनको विषयलाई लिएर सुरु भएको किचलो फेरि बढेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनको मुखमा आएर विभागमा धमाधम सदस्य थप्दै अघि बढेपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह त्यसलाई रोक्न प्रतिवादमा उत्रिएको हो ।
वरिष्ठ नेता पौडेलसहित महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले गत १ साउनमा सभापति देउवालाई सो कदम सच्याउन भन्दै संयुक्त पत्र बुझाएका थिए ।
पौडेल समूहले महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्ने तथा भाड्ने रणनीतिसहित सभापतिले विभागमा सदस्य थप गर्दै अघि बढेको आरोप लगाएको छ । सो समूहले सभापतिले विभाग गठन गर्दा नै एकलौटी गरेको आरोप लगाउँदै आएको थियो ।
‘वरिष्ठ नेता, महामन्त्री र कोषाध्यक्षले सभापतिलाई पत्र पठाएरै महाधिवेशनको वातावरण नबिगार्न अनुरोध गरिसक्नुभएको थियो । तर झन् पेलेर अघि बढ्ने सभापतिको मनसाय देखेपछि थप रणनीति आवश्यक ठानेर छलफल जारी राखिएको छ,’ पौडेल निकट एक नेताले भने ।
ठूलो संख्यामा कार्यकर्ता प्रभावित हुँदा महाधिवेशनमा प्रभाव पर्ने भन्दै पौडेल पक्ष विरोधमा
सो समूहले आइतबार गोंगबुस्थित नेता अर्जुननरसिंह केसीको निवासमा रणनीतिक बैठकसमेत गरेको थियो । बैठकमा वरिष्ठ नेता पौडेलसहित महामन्त्री कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, नेताहरू डा. शेखर कोइराला, डा. मीनेन्द्र रिजाल, डा. रामशरण महत सहभागी थिए ।
बैठकमा महाधिवेशनलाई निष्पक्ष तथा पारदर्शी रूपमा सम्पन्न गर्नेतर्फ सभापतिको ध्यान नगएको र महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्ने दिशाबाट पार्टी नेतृत्वबाटै हस्तक्षेपकारी भूमिका बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्न अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए ।
यसअघि पौडेल पक्षले सभापतिलाई पठाएको पत्रमा महाधिवेशनको मिति तोकिएको अवस्थामा पार्टी विधान र आचारसंहिताविपरीत महाधिवेशन प्रभावित पार्न भइरहेका गतिविधि रोक्न भनिएको थियो ।
‘निर्वाचनको सर्वमान्य मान्यता एवं आचारसंहिताविपरीत हुन गइरहेको यो कार्य आसन्न महाधिवेशनलाई अनुचित प्रभाव पर्ने दुराशयबाट समेत प्रेरित भएको हुँदा तत्काल रोक्न र बदर गर्न गराउन पार्टी सभापति र निर्वाचन समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं,’ पत्रमा भनिएको छ ।
पत्रमा विभागहरूमा भइरहेका नियुक्ति तत्काल रोक्न र यसअघि भएका नियुक्तिसमेत बदर गर्न माग गरिएको छ । चार वर्ष कार्यकालका लागि निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल गत फागुनमा समाप्त भएपछि ‘असाधारण परिस्थिति’ भन्दै थपिएको अधिकतम एक वर्षको कार्यकाल पनि पाँच महिनामा लागिसकेको र यसबीचमा पनि महाधिवेशन प्रभावित पार्न खोजेको उनीहरूको आरोप छ ।
पार्टी विधानमा सबै तहमा गठन गर्ने भनिएका विभाग, समिति, विभिन्न निकाय महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सभापति देउवाले कार्यकाल सकिनै लाग्दा गत १६ र १९ फागुनमा केही विभागमा प्रमुखहरू नियुक्ति गरेका थिए ।
एउटा विभागमा ५० जना सदस्य राख्न पाउने व्यवस्था छ । यसले ठूलो संख्यामा कार्यकर्ता प्रभावित हुँदा महाधिवेशनमा प्रभाव पर्ने भन्दै पौडेल पक्ष विरोधमा उत्रिएको हो ।
उनीहरूले विधान एवं अचारसंहिताविपरीतका मनोनयन र नियुक्तिहरू स्वीकार नगर्न पार्टीका सम्पूर्ण तहका नेता, कार्यकर्ता एवं शुभेच्छुकहरूलाई आह्वानसमेत गरेका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय समितिले पार्टीको १४औं महाधिवेशन ७–१० फागुन २०७७ मा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । – राजधानी
