संविधानले परिकल्पना गरेका १३ वटा आयोगमध्ये अधिकांशमा पूर्वप्रशासकहरू नियुक्ति

काठमाडौं । संविधान जारी भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक आयोगले पूर्णता पाउन सकेको छैन । नियुक्ति र सिफारिस भएको संवैधानिक निकायमा अवकाशप्राप्त पूर्वप्रशासककै बोलवाला छ । संविधानले परिकल्पना गरेका १३ वटा आयोगमध्ये अधिकांशमा पूर्वप्रशासकहरू नियुक्ति हुने गरेका छन् ।

सत्तारूढ दल नेकपा र प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीचको भागबन्डा र खिचातानीका कारण अहिले आयोग राजनीतिक दलको बन्धक बनेको छ । लैंगिक, जातीयलगायत अधिकारका लागि संवैधानिक रूपमै पहल गर्न संविधानले १३ वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको छ । तर, ती आयोगमा सत्तारूढ दल नेकपा र नेपाली कांग्रेसबीच भागबन्डाको किचलोले आयोगले पूर्णता पाउन सकेका छैन । राजनीतिक नेतृत्वले आफू निकटको पूर्वप्रशासकलाई नियुक्ति गर्दा एकातिर त्यस्तो निकायको सेवाप्रवाहमा प्रश्न उठिरहेको छ ।

सरकारी सेवाबाट अवकाशपछि पूर्वप्रशासकहरू संवैधानिक आयोग जानका लागि हानथाप हुने राजनीतिक नेतृत्वबीच कसलाई लैजाने भन्ने होडबाजीका कारण पनि आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति लामो समयदेखि हुन सकेको छैन । संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिको प्रावधानमा नै अवकाशप्राप्त कर्मचारी अनुकूल हुने गरी बनाइएको छ । दक्ष र विज्ञ व्यक्तिको सिफारिसभन्दा पनि आफू अनुकूलको पदाधिकारी चयन गरिँदा आयोगको काममाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

संवैधानिक निकायलाई पूर्वप्रशासकहरूको क्लब बनाउँदा त्यहाँ जानेहरू शक्तिका रूपमा मात्रै बस्ने र काममा प्रगति देख्न नसकेकोे कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । ‘संवैधानिक निकायलाई पूर्वप्रशासक क्लब बनाउँदा उपलब्धि शून्य जस्तै छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने, ‘अब यो क्रमलाई भंग गरेर संवैधानिक आयोगलाई मूर्तरूप दिनुपर्छ ।’

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनअनुसार परिषद्ले विभिन्न १३ संवैधानिक निकायमा ६२ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्छ । जसमा हाल ३९ पद रिक्त छ । तर, संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त अलमलमा छ । राजनीतिक खिचातानीका कारण संवैधानिक आयोगमा सिफारिस हुन सकेको छैन । सिफारिस भएका आयोगका पदाधिकारीहरूले पनि काममा कुनै उपलब्धि देखाउन सकेका छैनन् ।

२०७४ सालमा आयोगसम्बन्धी ऐन जारी भएपछि गत कात्तिकमा आयोगका कार्यालय स्थापना भएका थिए । प्रत्येक आयोगमा एक सहसचिव, दुई उपसचिव, दुई शाखा अधिकृतलगायत कर्मचारी छन् । अध्यक्ष मात्र नियुक्त आयोगमा एकल निर्णयबाट उद्देश्यअनुसारका कार्ययोजना निर्माण गरी अघि बढेको बताइएको छ । कुनै पनि पदाधिकारी सदस्य नियुक्त नगरिएका आयोगका दैनिक प्रशासनबाहेक कार्ययोजना निर्माण र नीतिगत निर्णय हुन सकेको छैन ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनले अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना अन्य सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था गरेको छ । अहिले प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख रिक्त रहेकाले बाँकी सबै सदस्य उपस्थित नभएसम्म परिषद्को बैठक बसेको छैन ।

संविधानले (धारा २८४) प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने गरी ६ सदस्यीय परिषद्को व्यवस्था गरेको छ ।

भागबन्डा नमिल्दा आयोग रित्तै
राजनीतिक दलहरूबीच भागबन्डा नमिल्दा हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोगमा दुई–दुई सदस्य रिक्त छन् । अख्तियारमा दीप बस्न्यातको कार्यकाल समाप्त भई आयुक्त नवीन घिमिरे प्रमुख आयुक्त भएका थिए । आयोग आउनुअघि लामो समय गृह प्रशासनमा काम गरेका घिमिरे काविल प्रशासक थिए ।

गृहसचविबाट अवकाश पाउनुअघि उनले रक्षा, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । सुरक्षा र प्रशासन क्षेत्रमा ३५ वर्षको अनुभवको आधारमा उनलाई सुरुमा अख्तियारको आयुक्त र पछि सरकारले प्रमुख आयुक्त बनाएको थियो । त्यस्तै, अर्का आयुक्त राजनारायण पाठक घुसकाण्डमा परेपछि राजीनामा दिएपछि आयोगमा सो पद खाली छ ।

त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमै रहेका गणेश जोशी पनि पूर्वसचिव हुन् । प्रमुख आयुक्त घिमिरेको अवकाशपछि उनी कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त बन्ने लाइनमा छन् ।

निर्वाचन आयोगमा आयुक्तहरू इला शर्मा र सुधीर शाहको कार्यकाल सकिएपछि नियुक्ति भएको छैन । त्यस्तै, प्राकृतिक वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल अध्यक्ष नियुक्त भए पनि अन्य चार सदस्य पद रिक्त छन् । पौडेल आयोगमा आउनुअघि स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष थिए । संघीयता समावेशी आयोग अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले राजीनामा दिएपछि पदाधिकारीविहीन छ ।

दलित, महिला तथा आदिवासी जनजाति आयोगमा पाँच सदस्यीय पदाधिकारी रिक्त छन् । त्यस्तै, मुस्लिम, थारू र मधेसी आयोगमा अध्यक्ष मात्रै नियुक्त भएका छन् । बाँकी चार–चार जना सदस्य अझै सिफारिस हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा चार जनासम्म सदस्य नियुक्त गर्न बाँकी छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र तीन जना सदस्य नियुक्त हुनुपर्नेछ ।

२०५८ सालमा स्थापित राष्ट्रिय महिला आयोग नयाँ संविधानबाट संवैधानिक आयोग बनेपछि पदाधिकारी पाउन सकेको छैन । साविकको संरचनाअनुसार आयोगमा नियमित काम तथा विभिन्न परियोजना सुचारु छन् । विश्व बैंकको सहयोगमा सुचारु कार्यक्रमसहित ४० जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।

सर्वोच्चले सोध्यो– संवैधानिक निकायमा नियुक्ति कहिले ?
सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखि संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति हुन नसक्नुको कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संवैधानिक परिषद्लगायतलाई लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ ।

जुरी नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता विष्णुप्रसाद पोखरेलले दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो । सर्वोच्चले संवैधानिक आयोगहरू रिक्त हुनु गम्भीर संवैधानिक विषय भएको जनाएको छ । सर्वोच्चले मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ ।