काठमाडौं । देशव्यापी रूपमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण बढे पनि सरकारले तत्काल देशव्यापी रूपमा लकडाउन नगर्ने भएको छ । सरकारले यसअघि नै पहिले जस्तो देशव्यापी लकडाउन नगर्ने तर संक्रमित भेटिएको सम्बन्धित क्षेत्र वा स्थानीय तह सिल गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको थियो । सरकारले अहिले पनि त्यही मोडललाई प्राथमिकता दिने र देशभरि लकडाउन नगर्ने नीति लिएको हो ।
सरकार प्रवक्ता तथा अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले तत्काल देशभर लकडाउन नहुने स्पष्टसमेत पारेका छन् । मन्त्री खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा बिहीबार देशभर एकैसाथ लकडाउन गर्ने मनस्थितिमा सरकार नरहेको उल्लेख गरे । उनले जोखिम भएका स्थानमा स्थानीय सरकार तथा जिल्लास्तरबाट सेवाहरू रोकिने अथवा लकडाउन हुन सक्ने उल्लेख गर्दै देशभर एकैसाथ लकडाउन हुने स्थिति नरहेको जनाएका छन् ।
‘त्रसित भएर पूर्ण रूपमा यसअघि जस्तै लकडाउन हुन्छ भन्ने मनस्थिति कसैले पनि नबनाउनुस्,’ उनले भने ।
प्रवक्ता खतिवडाका अनुसार अहिले पनि दुई दर्जन भन्दा बढी स्थानीय तहहरूमा लकडाउन गरिएको छ । संक्रमणको जोखिम भएका ठाउँमा मात्रै लकडाउन हुने उनको भनाइ छ ।
यसअघि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनस्वास्थ्य विज्ञहरूसँग कोरोना नियन्त्रणको विषयमा परामर्श गरेका थिए । त्यस क्रममा जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले कडा लकडाउन वा कफ्र्युसमेत लगाउन सुझाव दिएका थिए ।
विज्ञहरूको सुझाव र दिनदिनै कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि जनमानसमा पुनः लकडाउन हुने हो कि भन्ने त्रास बढ्दै गएको थियो । यता, सरकारले बिहीबारदेखि लागू हुने गरी पुनः सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागु गरिसकेको छ ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका तीनवटै जिल्लामा र उपत्यकाबाहिर २ सय जनाभन्दा बढी सक्रिय कोरोना संक्रमित रहेको जिल्लामा सवारी साधन जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेको हो । सरकारले २ सय बढी संक्रमित भएको जिल्लामा राति ९ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म हिँडडुलमा पनि रोक लगाएको छ ।
यस्तै, होटल, रेस्टुरेस्टमा हुने सामूहिक भोज, पार्टी, सेमिनार वा अन्य सामूहिक भेला जस्ता कार्य निषेध गरिएको पनि गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारको निर्णयबमोजिम आगमन अनुमति पाएका व्यक्तिबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका हुने आवतजावतलाई कडाइका साथ निषेध गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
सरकारले जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्ने तथा मास्क नलगाउने व्यक्ति तथा संस्थामाथि कारबाही गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । सरकारले यसअघि ११ चैतदेखि करिब चार महिना लकडाउन घोषणा गरेको थियो ।
सुझाव समिति संयोजकमा सुवेदी
सरकारले रुघ्ण उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण, पुनर्उत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि सुझाव दिन दीपक सुवेदीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । यस्तै, बेरुजु फछ्र्योट मूल्यांकन र अनुगमन समितिको सदस्य सचिवमा रमा जोशी दुलालाई दुई वर्षका लागि मनोनयन गरेको छ ।
सरकारले स्वास्थ्य बिमा बोर्डको अध्यक्ष पदमा डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीलाई नियुक्त गरेको छ । यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार र भारत सरकारका बीचमा भएको साना विकास आयोजना सञ्चालन सम्झौताको म्याद ५ अगस्ट २०२३ सम्म थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
