काठमाडौं । कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) महामारी बढेसँगै सर्वोच्च अदालतसहित देशभरको न्यायिक काम कारबाहीमा संकुचन आएको छ । १ भदौमा सर्वोच्च अदालतले १५ भदौसम्मका लागि सेवाप्रवाह संकुचित गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार हाल सर्वोच्चसहित देशभरका अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन दर्ता र सुनुवाइ मात्रै हुँदै आएको छ । उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि सर्वोच्च अदालतलगायत उपत्यकाका अन्य अदालतले सेवाप्रवाह घटाएका छन् ।
जसअनुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता र सुनुवाइ गर्ने, तत्काल सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रकृतिको रिट निवेदनको दर्ता र प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने र अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाएका तर सुनुवाइ भई नसकेका मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने तथा मुद्दा फिर्ता र मिलापत्र गर्ने निर्णय गरेको छ । ७ भदौयता मात्रै सर्वोच्चमा २८ वटा रिटमा सुनुवाइ गरिएको छ । सुनुवाइ भएकामध्ये २४ वटा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा निवेदन दर्ता भई सुनुवाइ भएका छन् ।
सर्वोच्चले ७ भदौमा दुई इजलासमा १० वटा बन्दी प्रत्यक्षीकरण र एउटा विविध मुद्दामा पेसी तोकेको थियो । ८ भदौमा न्यायाधीश मीरा खड्का र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा तीनवटा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ तोकियो । ९ भदौमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका चार रिटमा सुनुवाइ भयोे । १० भदौमा १० वटा रिटमा एउटा निवेदन फिर्ता र एउटा विविध शीर्षकमा पेसी तोकेको थियो । पेसी तोकिएकामध्ये अधिकांश बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट छन् ।
अदालतले पुराना भएको फैसला कार्यान्वयन, बक्यौता मुद्दा र छिटो न्यायका लागि सूचना प्रविधि विस्तारमा केन्द्रित रहेकै बेला कोरोनाका कारण सबै काम प्रभावित बनेको छ ।
हाल बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेक अन्य सेवा भने तत्कालका लागि स्थगन गरिएको छ । जसअनुसार सर्वोच्चले मुद्दाको अनुपात हेरेर इजलास तोक्दै आएको छ । १ भदौयता सर्वोच्चले दैनिक दुई वटा पेसी तोक्दै आएको छ । साथै उच्च अदालत पाटनले पनि १५ भदौसम्मका लागि अदालतको सुनुवाइ घटाएको छ ।
त्यस्तै, विशेष अदालतले पनि म्याद थप र थुनुवाको मुद्दामा मात्रै सुनुवाइ गर्दै आएको छ । अख्तियारका कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि विशेष अदालतले म्याद थप र थुनुवाको मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दा स्थगन गरेको जनाएको छ ।
कोरोनाका कारण अदालतको रणनीतिक योजना प्रभावित अदालतको नियमित काम प्रभावित भएसँगै न्यायपालिकाले राखेको चौथो पञ्जवर्षीय रणनीतिक योजनाले राखेको लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ । न्यायपालिकाको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना पूरा भएर चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना गत वर्षको साउनदेखि लागु भएको थियो ।
अदालतले पुराना भएको फैसला कार्यान्वयन, बक्यौता मुद्दा र छिटो न्यायका लागि सूचना प्रविधि विस्तारमा केन्द्रित रहेकै बेला कोरोनाका कारण सबै काम प्रभावित बनेको छ । साथै रणनीतिक योजनाअनुसार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले वैज्ञानिक सुनुवाइका लागि डिसिएम प्रणालीको नयाँ अवधारणा ल्याएका थिए ।
यो प्रणाली ‘फरक मुद्दामा फरक व्यवस्थापन’मा आधारित रहेको थियो । साथै मुद्दाको सुनुवाइको मिति र फैसला हुने समयअगावै थाहा हुने पद्धति लागू गरिए पनि प्रभावित बनेको छ । ६ महिनादेखि १८ महिनाभित्र मुद्दाको फैसला गरिसक्नुपर्ने प्रणाली सुरु गरेको थियो । फरक मुद्दाको फरक व्यवस्थापन प्रणाली जिल्ला अदालतहरूमा १ साउनदेखि नै लागू गरिएको थियो । १ भदौदेखि उच्च र त्यसपछि सर्वोच्चमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको थियो । तर, कोरोनाका कारण काम प्रभावित बनेको हो । राजधानी
