जनकपुर । प्रस्तावित संविधानप्रति असहमति राख्दै मधेसवादी दलले २०७२ सालमा तेस्रो मधेस आन्दोलन थालेको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । तत्कालीन आन्दोलनकारी शक्ति अहिले प्रदेश २ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । मधेस आन्दोलनकै नेतृत्व गरेको राजनीतिक शक्तिले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा पनि मधेस आन्दोलनका अजेण्डा पूरा गर्नेतर्फ खासै पहल नभएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
तेस्रो मधेस आन्दोलनको स्मृति दिवस बर्सेनि भदौ २४ मा मनाउने गरिए पनि यस पटक औपचारिक कार्यक्रम हुन सकेन । प्रदेश २ को सरकारमा रहेका तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालले मधेस आन्दोलनलाई सत्ता प्राप्तिको अस्त्र बनाए पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि भने आन्दोलनको इतिहास र गरिमालाई बिर्सने काम गरेको मधेसका जनताको गुनासो छ ।
तेस्रो मधेस आन्दोलनमा ६३ जनाले सहादत प्राप्त गरे । तर तेस्रो मधेश आन्दोलनको स्मृति दिवसका दिन ती शहीदलाई स्मरण गर्ने औपचारिकतासमेत पनि प्रदेश २ सरकारले पूरा नगरेको भन्दै आन्दोलनकारी एवं मधेसवादी दलका कार्यकर्ताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
२०७२ भदौमा सुरु भएको तेस्रो मधेश आन्दोलन दुई वर्षसम्म जारी रह्यो । मधेश आन्दोलनको क्रममा २०७२ सालमा ५६, २०७३ सालमा ५ र २०७४ सालमा २ जनाले सहादत दिएका थिए । तर आन्दोलनको इतिहास जति पूरानो हुँदै गयो, आन्दोलनको विरासत पनि कमजोर हुँदै गईरहेको छ ।
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा मधेश आन्दोलनमा मुद्दा खुवै उठाएका दलहरुले सोही मुद्दाका आधार प्रदेश २ मा संयुक्त रुपमा सरकार सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तत्कालीन संघीय समाजवादी र राजपाले मधेश आन्दोलनबाट राजनीतिक उपलब्धि हासिल गरे पनि समग्र मधेसले के पायो त भनेर प्रश्न गर्नेहरु पनि अहिले प्रशस्त देखिन थालेका छन् ।
यद्यपि प्रदेश नम्बर २ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव मधेश आन्दोलनबाट मधेशले मात्र नभई देशले नै ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको बताउँछन् । देशले संघीयतासहितको गणतन्त्र पाएको र यसकै बलमा प्रत्येक नेपाली नागरिकले यसको स्वामित्व लिन तयार भएको उनको भनाइ थियो ।
मधेश आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह मधेश अधिकार संघर्ष समितिका संयोजक सरोज मिश्रले आन्दोलनको बलमा सरकारको नेतृत्व गर्न पाएका नेताहरु सत्ता र भत्तामा मात्रै लिप्त रहेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘जुन अधिकार प्राप्तिका लागि हामीले आन्दोलन ग¥यौँँ, त्यो अहिले पनि मधेशी जनताले पाएका छैनन् तर मधेशवादी दलका नेताहरुले अहिले आएर आन्दोलनका अजेण्डा नै बिर्सिसकेका छन् ।’
राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र लाभ देशमा संघीयता, पहिचान, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी–समानुपातिक मुद्दा स्थापित गराउन मधेश आन्दोलनको उल्लेखनीय भूमिका रहेको बताउँछन् । नागरिकताको विषय राष्ट्रिय मुद्दा बन्नुमा पनि मधेश आन्दोलनकै भूमिका रहेको उनको भनाइ छ ।
‘मधेश आन्दोलनकै बलमा देशमा संघीयता तथा समावेशिता स्थापित भयो,’ लाभले भने, ‘मधेशी जनताको पहिचान पनि स्थापित भएको छ । काठमाडौँमा बसेकाहरुको मनोविज्ञानमा परिवर्तन आएको छ, मधेशी जनता अब आफूलाई मधेशी कहलाउनमा गर्व गरिरहेका छन् ।’
मधेश मामिलाका जानकारहरु मधेशवादी दलले भने त्यही आन्दोलनको ‘ब्याज’ अहिले खाईरहेको बताउँछन् । राजनीतिक विश्लेषक लाभले मधेशी जनताले चाहेका मुद्दा अझै पूरा हुन नसकेको बताए । मधेशी जनताले काठमाडौँका शासकहरुको भन्दा पृथक शासन चाहेका र सोचेका थिए तर आन्दोलनकारी शक्तिकै सरकार रहँदा पनि केही पृथक अनुभूति मधेशी जनताले गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
राजनीतिक विश्लेषक लाभले मधेशवादी दलको तुष्टीकरणको राजनीतिकै कारण मधेशी जनतामा त्यो उत्साह नरहेको बताए । मधेशमा अधिकारका लागि तीन पटक आन्दोलन भयो । तीनवटै मधेश आन्दोलनमा गरी जम्मा १ सय ३ जनाले शहादत प्राप्त गरे ।
मधेशको पहिचान स्थापित गराउन ती सबै शहीदको योगदानलाई बिर्सन सकिँदैन । तर जुन उद्देश्यका लागि शहीदले आफ्नो प्राण उत्सर्ग गरे, प्रदेश २ को सत्तामा पुगेपछि आन्दोलनकारी शक्तिले ती सबै उद्देश्यलाई भुलेको मधेस मामिलाका जानकार बताउँछन् ।
२ नम्बर प्रदेशको प्रदेशसभा सदस्य बबिता चौधरीले आफ्नो परिवारबाट मधेश आन्दोलनको क्रममा दुई जना सदस्य गुमाएकी छिन् । उनले आफ्ना ससुरा गणेश चौधरी र छोरा रोहन चौधरीलाई मधेश आन्दोलनकै क्रममा गुमाएकी थिइन् । उनले मधेशले जे जति पाए पनि आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका परिवारले अहिलेसम्म केही पाउन नसकेको बताइन् । रातोपाटी
