काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपाललाई दिने सहुलियतपूर्ण ऋणको ब्याजदर दोब्बर बनेपछि अहिले त्यस विषयमा नीतिनिर्माताहरुमा मात्रै होइन, जनस्तरमा पनि निकै चर्चा छ ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता विश्व बैंकले यसअघि नेपाललाई ०.७५ प्रतिशत सेवाशुल्क मात्रै लिएर दीर्घकालीन प्रकृतिको सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्दै आएको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षभन्दा पछि भने त्यो ब्याजदर बढेर १.५ प्रतिशत अर्थात् दोब्बर बनेको विश्व बैंकले जनाएको छ ।
विश्व बैंक समूहले दिने अनुदान तथा ऋणको ब्याजदरलगायत शर्तहरु कुनै मुलुकको प्रतिव्यक्ति आयका आधारमा तय हुनेगर्छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय उत्पादन (प्रतिव्यक्ति आय) १३ सय ३५ अमेरिकी डलर पुगेकाले नेपाल सबैभन्दा सस्तो ब्याजमा ऋण पाइने समूह (आइडा मात्रै) बाट माथिल्लो समूहमा उक्लिएको विश्व बैंकले जानकारी दिएको छ ।
‘संसारका गरिब देशलाई सहुलियतपूर्ण ऋण अनुदान दिने विश्व बैंकको निकाय अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडा) को नीतिअनुसार कुनै मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय आइडाको सञ्चालन कटअफ बिन्दू (१३३५ अमेरिकी डलर)भन्दा कम्तीमा लगातार दुई वर्ष धेरै भयो भने त्यस्तो मुलुक ‘आइडामात्रै’ भन्ने ऋण योग्यताबाट ‘ग्याप’ भन्ने योग्यतामा प्रवेश गर्छन्,’ अनलाइनखबरको जिज्ञासामा विश्व बैंकले जानकारी दिएको छ ।
नेपाल अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालले त्यो कटअफ बिन्दु पार गरेको थियो । त्यसपछि गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि नेपालको प्रतिव्यपक्ति आम्दानी त्यो कटअफ बिन्दूभन्दा माथि अर्थात् करिब १५ सय ६ अमेरिकी डलर पुगेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांक छ ।
‘यसरी ग्याप ऋण योग्यता भएको मुलुकमा प्रवेश गरेपछि नेपालले यसअघि प्राप्त गरिरहेको भन्दा आइडाले प्रदान गर्ने नयाँ प्रकारको सहुलियतपूर्ण कर्जा अर्थात् मिश्रित शर्तसहितको (ब्लेन्ड टर्म्स)को कर्जा पाउन योग्य भएको छ,’ विश्व बैंकको नेपाल कार्यालयका जनसम्पर्क अधिकृत आकाश श्रेष्ठले अनलाइनखबरलाई उपलब्ध गराएको जवाफमा उल्लेख छ ।