काठमाडौँ । सरकारले लामो समयदेखि करार, अस्थायी तथा ज्यालादारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई हटाएर बाह्य कम्पनीमार्फत जनशक्ति आपूर्ति गर्ने तयारी गरेको भन्दै संघीय सरकारका १८ वटै मन्त्रालयमा कार्यरत करार कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। मंगलबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयको मुख्य प्रवेशद्वार अगाडि भेला भएका कर्मचारीहरूले धर्ना तथा नाराबाजी गर्दै प्रस्तावित आउटसोर्सिङ प्रणाली तत्काल रोक्न माग गरेका हुन्। उनीहरूले सरकारी निकायमा वर्षौँदेखि कार्यरत कर्मचारीको सेवा समाप्त गरेर ठेक्का प्रक्रियाबाट नयाँ जनशक्ति ल्याउने नीति श्रमिकको रोजगारी र अधिकारविरुद्ध हुने बताएका छन्।
आन्दोलनमा सहभागी कर्मचारीहरूले आफूहरू कुनै नयाँ नियुक्तिको मागसहित सडकमा नआएको भन्दै हालसम्म निरन्तर रूपमा दिँदै आएको सेवाको सुरक्षा खोजेको बताएका छन्। सरकारी कार्यालयको दैनिक प्रशासन, सरसफाइ, सवारी सञ्चालन, प्राविधिक सहयोग, कार्यालय व्यवस्थापन तथा अन्य सहायक सेवामा खटिँदै आएका कर्मचारीलाई पूर्वजानकारी र उचित व्यवस्थापनबिना विस्थापित गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ। कर्मचारीहरूका अनुसार कतिपय अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीले एउटै सरकारी निकायमा १० वर्षदेखि २५ वर्षसम्म निरन्तर सेवा गरेका छन्। लामो समयसम्म न्यून पारिश्रमिक र सीमित सेवा सुविधामा काम गरेका कर्मचारीलाई अब खर्च कटौतीको नाममा रित्तो हात घर पठाउन खोजिएको उनीहरूको आरोप छ।
सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने र सरकारी सेवा सञ्चालनमा मितव्ययिता अपनाउने उद्देश्यले आगामी आर्थिक वर्षदेखि केही प्रकृतिका काम आउटसोर्सिङमार्फत गराउने तयारी गरेको आन्दोलनकारीको दाबी छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा पनि लागत न्यूनीकरण, संस्थागत दक्षता अभिवृद्धि, साधारण खर्च नियन्त्रण र कार्यालय सञ्चालन खर्च घटाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। तर आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले खर्च कटौतीको सम्पूर्ण भार कमजोर रोजगारी अवस्थामा रहेका करार कर्मचारीमाथि थोपर्न नहुने बताएका छन्।
उनीहरूले आउटसोर्सिङ प्रणाली लागू हुँदा हाल कार्यरत कर्मचारीको रोजगारी समाप्त हुने मात्र नभई कर्मचारी र सरकारी निकायबीचको प्रत्यक्ष श्रम सम्बन्ध पनि कमजोर हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। बाह्य कम्पनीमार्फत कर्मचारी आपूर्ति गर्दा श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, सेवा अवधि, जिम्मेवारी र जवाफदेहितासमेत अस्पष्ट हुन सक्ने उनीहरूको तर्क छ।अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी श्रमिक संघले सरकारले पुराना कर्मचारी हटाएर ठेक्का प्रणालीबाट जनशक्ति ल्याउन खोजेको आरोप लगाएको छ। संघका प्रतिनिधिहरूले ठेक्का प्रणालीले कर्मचारीको हितभन्दा बिचौलिया तथा सेवा प्रदायक कम्पनीलाई फाइदा पुग्न सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै प्रत्यक्ष करार प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले सेवा निरन्तरतासँगै सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन्। उनीहरूले आफूहरूलाई एक पटकका लागि निश्चित प्रक्रिया र मापदण्ड बनाएर स्थायी वा दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नुपर्ने तथा सेवा अवधिअनुसार उपदान र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
उनीहरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतले अस्थायी तथा करार कर्मचारीलाई महँगी भत्ता, स्वास्थ्य उपचार, उपदान र सामाजिक सुरक्षालगायत सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा यसअघि आदेश दिएको थियो। तर अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सरकारले कर्मचारीको करार अवधि नै नथप्ने वातावरण बनाएको उनीहरूको आरोप छ। अदालतका आदेश कार्यान्वयन गरी श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। मन्त्रालयहरूको संरचना परिवर्तन तथा गाभ्ने प्रक्रियाका कारण केही कर्मचारीलाई हाजिर हुने कार्यालय र जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट नभएको आन्दोलनकारीले बताएका छन्। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने समयमा करार नवीकरणबारे अन्योल उत्पन्न हुँदा हजारौँ कर्मचारी र उनीहरूमा आश्रित परिवारको भविष्य अनिश्चित बनेको उनीहरूको भनाइ छ।
कर्मचारीहरूले यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पटकपटक ध्यानाकर्षण गराए पनि समस्या समाधानका लागि ठोस पहल नभएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले आश्वासन मात्र दिएर समस्या लम्ब्याउनुको सट्टा सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र आन्दोलनरत कर्मचारीका प्रतिनिधिबीच तत्काल औपचारिक वार्ता हुनुपर्ने बताएका छन्। धर्नाका कारण केही समय अर्थ मन्त्रालयको प्रवेशद्वार क्षेत्रको आवतजावत प्रभावित भएको थियो। कर्मचारीहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभए विरोधका कार्यक्रमलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले भनेका छन्—सरकारले प्रशासनिक सुधार र खर्च नियन्त्रण गर्न पाउँछ, तर त्यसका नाममा वर्षौँदेखि सेवा गरिरहेका कर्मचारीलाई कानुनी सुरक्षा, उचित सुविधा र वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना हटाउन मिल्दैन।
यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत छलफल सुरु भएको बताइएको छ। यद्यपि सरकारका तर्फबाट करार कर्मचारीको सेवा निरन्तरता, आउटसोर्सिङको दायरा र प्रभावित हुने कर्मचारीको व्यवस्थापनबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक हुन बाँकी छ। आन्दोलनरत पक्षले भने आफ्ना मागबारे तत्काल लिखित प्रतिबद्धता नआएसम्म दबाबमूलक कार्यक्रम जारी राख्ने जनाएको छ।