काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारका सुकुम्बासी बस्तीमा सरकारले डोजर चलाएको डेढ महिना बितिसकेको छ । यति लामो समय बितिसक्दा पनि विस्थापित परिवारको गाँस, बास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन। बस्ती हटाइएपछि कीर्तिपुर, बोडे, बालाजुलगायतका होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका परिवारले सरकारले तत्काल अस्थायी राहत मात्र नभई सम्मानजनक पुनर्वास, रोजगारी र दीर्घकालीन बसोबासको स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। सार्वजनिक विवरणअनुसार सयौँ परिवार अहिले विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा बस्न बाध्य छन्।
होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय पाएका परिवारको मुख्य पीडा घरटहरा भत्किएको मात्र होइन, जीवन चलाउने आधार नै खोसिएको छ। कतिपय परिवार दैनिक ज्यालादारी, ठेला, कवाडी, साना पसल वा घरायसी काममा निर्भर थिए। बस्ती हटेपछि उनीहरूको काम, बालबालिकाको पढाइ र बिरामीको उपचारसमेत प्रभावित भएको छ। शिलापत्रले सार्वजनिक गरेको विवरणमा विस्थापित परिवारमा साना बालबालिका, वृद्धवृद्धा र दीर्घरोगीसमेत रहेको उल्लेख छ।
भक्तपुरको बोडेस्थित होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएकी ७१ वर्षीया कान्छी थापाले घरटहरा भत्काउनुअघि पर्याप्त समय नदिइएको गुनासो गरेकी छन्। उनको भनाइमा, केही दिनको समय पाएको भए कम्तीमा सामान जोगाउन सकिन्थ्यो। उनीजस्तै धेरै परिवार अहिले एकसरो लुगा र थोरै सामानका भरमा होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका छन्। बल्खु, शंखमूल, थापाथली, टेकु बंशीघाटलगायत क्षेत्रबाट विस्थापित नागरिकले आफूहरू रहरले नभई विकल्प नभएकाले त्यहाँ बस्नुपरेको बताएका छन्।
कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका ६८ परिवारका २०३ जनामध्ये धेरैजसो बिहान काम खोज्न वा बालबालिकाको पढाइ मिलाउन बाहिर निस्किने गरेको विवरण छ। त्यही कारण दिउँसो सेन्टरमा मानिस कम देखिए पनि समस्या कम भएको अर्थ लगाउन नमिल्ने आश्रितहरूको भनाइ छ। कतिपयले छोराछोरीको पढाइ नबिग्रियोस् भनेर स्कुल नजिकै कोठा खोजेका छन्, तर भाडा तिर्ने आम्दानी छैन।
खानाको व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीले पीडित परिवारको आक्रोश झनै बढाएको छ। असार १ गते कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा खाना व्यवस्थापनमा समस्या आएपछि आश्रितहरूले विरोध गरेका थिए। काठमाडौं महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी नुरनिधि न्यौपानेले पहिले खाना खुवाइरहेको क्यान्टिनले जिम्मेवारी छाडेपछि नयाँ व्यवस्थापन मिलाउन केही ढिलाइ भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। महानगरले तत्काल दही–चिउरा पठाइएको र बेलुकादेखि ढिलाइ नहुने बताएको थियो।
तर पीडितहरू भने दान वा संस्थाको भरमा खाना खुवाएर राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्न नमिल्ने बताउँछन्। उनीहरूको माग छ—घर भत्काउने राज्यले गाँस, बास, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको संस्थागत व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ। होल्डिङ सेन्टरमा बिरामी, वृद्धवृद्धा र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा पर्याप्त ध्यान नपुगेको, सामान्य औषधिभन्दा बढी उपचारको व्यवस्था नभएको र लामो समय कामविहीन बस्नुपरेको गुनासो पनि उनीहरूले गरेका छन्।
सरकारी पक्षले भने जोखिमयुक्त तथा सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना हटाउने अभियानलाई ‘व्यवस्थापन प्रक्रिया’का रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यसअघि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले प्रारम्भिक विवरण संकलन, प्राथमिक उपचार, मनोपरामर्श र अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिएको बताउँदै दीर्घकालीन बसोबासको बन्दोबस्त गर्ने तयारी रहेको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बस्तीबाट हटाइएका नागरिकलाई राखिएका होल्डिङ सेन्टरको अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिको छलफलमा स्क्रिनिङपछि फास्ट ट्रयाकमा लालपुर्जा वितरण गर्ने, लालपुर्जा नपाउँदासम्म मासिक घरभाडा उपलब्ध गराउने, बालबालिकाको पठनपाठन र सुत्केरीहरूको पोषणबारे व्यवस्था गर्ने विषयमा सरकारी पक्षबाट जानकारी आएको सभापति हरि ढकालले बताएका छन्।
यद्यपि, पीडित पक्षको प्रश्न अझै उस्तै छ—सरकारले डोजर चलाउन सक्यो भने पुनर्वासको निर्णय किन गर्न सकेनरु उनीहरूले सम्मानजनक भूस्वामित्वसहित पुनर्वास, क्षतिपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ठोस ग्यारेन्टी नगरे पुरानै ठाउँमा फर्किन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
अहिले होल्डिङ सेन्टरमा देखिएको समस्या अस्थायी राहतको मात्र होइन, राज्यको दीर्घकालीन सुकुम्बासी व्यवस्थापन नीतिको परीक्षण पनि हो। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण राज्यको दायित्व भएजस्तै घरबारविहीन नागरिकको सुरक्षित बसोबास, खानाको सुनिश्चितता, बालबालिकाको शिक्षा र बिरामीको उपचार पनि त्यत्तिकै संवैधानिक तथा मानवीय दायित्व हो। त्यसैले सरकारको अबको कदम डोजरभन्दा पनि पुनर्वास, रोजगारी र मानवसम्मानको दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।