गोरख बहादुर वि.सी.
कुनै पनि देशको विकास, उन्नति र प्रगति स्थायित्व हुन त्यो देशमा राजनीतिक स्थिरता हुनु पर्दछ । राजनीतिक स्थिरताबाट नै राज्यले आफ्नो पहिचान उन्मुख, आर्थिक विकास, सामाजिक र साँस्कृतिक स्तरको अधिकतम् गरेका छन् । अहिले विश्वमा सवल र सक्षम मुलुकहरु त्यो देशको स्थायी यन्त्र र राजनीतिक आधारहरु स्थिर भएकोले नै विकसित र धनी भएका छन् । यसबाट पनि नेपालले विकसित मुलुकहरुको राजनीतिक एवम् राज्ययन्त्रको स्थायित्व बारे बुझनु जरुरी छ । हाम्रो देशको २००७ सालदेखि अहिलेसम्मको मुल्यांकन गर्ने हो भने हामी किन गरिब भयौँ ? त्यो स्पष्ट नै छ । राणाशासनको अन्त्यपछि २०१६ सालसम्मको राजनीतिक फेरियस्त सँधै अस्थिर भयो । राणाशासन विरोधी जनताको इच्छा, आकांक्षाका न्यनतम् आधार तथा अन्तरवस्तुमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व कहिल्यै पनि सामेल भएन ।
केवल यिनीहरु सत्ता, शक्ति र भक्ति लिप्सामा तल्लिन भएर जनताको सर्वाङ्गिण सम्बोधनका कुनै काम गर्न सकेन । जनता केवल यिनीहरुका सत्ता आर्जनका साधन मात्रै बने साध्य बनेनन् । त्यसकै परिणाम स्वरुप एकतन्त्रिय शासन चाहने भाईभारदाहरुले जनतामाथि दोहन भयो भनी दलिय व्यवस्थाको अन्त्य गरी जनतामाथि दमन र शोषण गर्ने पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापना गरियो । जनताले तत्काल पञ्चायत व्यवस्थाको विरुद्धमा कुनै संघर्ष गर्न सकेनन् । मुखदर्शक भएर बस्नु पर्ने सिवाय केही गर्न सकेन् । त्यो हुनुको कारण तत्कालिन राजनीतिक दलहरुले गरेका अराजनीति क्रियाकलापबाट आर्जित भएका जनताले तिनीहरुलाई फेरी विश्वास गर्ने आधार पाएनन् । यही कारणले ३० वर्षसम्म निरकुंश व्यवस्था चल्यो २०४६ सालको जनआन्दोलन निरकुंश व्यवस्थाको विरुद्धमा दलहरुलाई साथ दिई त्यसकै परिणाम स्वरुप जनआन्दोलन सफल भई दलिय व्यवस्थाको सुरुवात भयो ।
जनताले बहुदलिय व्यवस्था मार्फत आफ्ना माग र अधिकारहरु पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास गरेका थिए तर त्यसको विपरीत फेरी दलहरु एकआपसमा तानातान सत्ता र कुर्सीको ज्यानै छोडेर प्रतिस्पर्धामा उत्र्रिदा एवम् शांसद् खरिद विक्रीमा समेत अग्रसर भए । आफ्ना अधिकारलाई अघि बढाउने शक्ति र जनतालाई राज्यले भिषण दमन र आफू नै संसार उत्कृष्ठ हो भने ढोङ्ग गरी जनतालाई प्रताडित बनाए । त्यसकै परिणाम स्वरुप आन्तरिक उत्पीडनका विरुद्धमा सशक्त संघर्षलाई जनताले सहयोग गरे । त्यसबेला दलको हबिगतका कारण जनताले आफ्नो जातीय तथा क्षेत्रीय उत्पीडनको मागलाई अगाडी बढाए । दलहरुले यी मागहरुलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा सैनिक बलतिर लागे । सैनिक फिल्डमा आइसकेपछि फेरी भाइभारदारहरुले आफ्नो हातमा सत्ता लिए ।
शक्ति र सत्ताको खेलमा तिल्मीलाएका तत्कालिन राजनीतिक पार्टीले निरकुंश राजतन्त्र तर्फ मुलुक अग्रसर भएपछि जनताका मागको विषयमा सम्बोधन नगर्दाको परिणाम बेहोरेको महशुस चेत खोले । त्यसकारण तत्कालिन विद्रोही शक्ति र यिनीहरु बीच जनताको सार्वभौम माग र आन्दोलको सम्बोधन गर्ने सर्तमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने सहमती गरे । त्यसकै परिणाम स्वरुप २०६२-०६३ को जनआन्दोलन सफल भयो । यो आन्दोलनले ६ दशकदेखि उठाएको संविधानसभाको मागलाई पूरा गरी पनि भयो ।
यी ऐतिहासिक तथ्य र सत्यलाई आधार मानि विश्लेषण गर्दा हाम्रो देशको स्थायित्व र विकास नहुनुमा दलिय राजनीतिक तथा बौद्धिक मान्यताको विकास नेपाली वर्ग र धरातल सहितको दृष्टिकोण नभएका र नबनेका राजनीतिक एवम् बौद्धिक खेलाडीहरुको कारण राजनीतिक स्थिरता नभएको पुष्टि भएको छ । अहिलेसम्म चलेका र गठन भएका सरकारहरु एक पञ्चवर्षिय समयसम्म नटिक्नुको कारण धरातलिय दृष्टिकोण नभएकै कारण हो । ६० वर्षसम्म कुनै पनि सरकार पाँच (५)वर्ष कार्यअवधि पूरा गरेका छैनन् ।
बहुमत हुँदा पनि यो ५ वर्षिय कार्यकालको किन पूरा भएन ? त्यसमा के कमजोरी छ र कस्तो नेतृत्व विकास हुनु पर्दछ ? यसमा कसैको ध्यान, अध्ययन, अनुसन्धान बहसै भएको पाइन्दैन् । जति पनि बहस छलफल भएका छन्, तिनीहरुको घटनाक्रमलाई मुख्य बुद्धा र आधार बनाई जनतालाई दोहन र भ्रम सृजना गरी जनताको सार्वभौम सम्प्रभु अधिकारलाई निश्चित गर्ने किसिमले अगाडी बढिरहेका छन् । यो हुनु भनेको जन दृष्टिकोणमा भौगोलिक, साँस्कृतिक, सामाजिक, वर्गविन्यास सहितको जातीय, क्षेत्रीय लैङ्गिक उत्पीडनको सार्वभौम सामारिक दृष्टिकोण नभएका कारणले नै अस्थिरता जन्माएको हो । सदियौँदेखि आन्तरिक र बाह्य दुबै उत्पीडनमा परेका आम जनसमुदायको सार्वभौम स्वायत्त सहितको राजनीतिक संवैधानिक सम्बोधन जब सम्म हुन्न नेपालको राजनीतिक अवस्था जहिल्यै पनि भीडको बीचमा रहेको चिचिण्डो जस्तो रहेको छ । यसैले साँस्कृतिक अग्रअधिकार सहितको जातीय तथा क्षेत्रीय उत्पीडनको सवालमा नेपालको राजनीतिक एवम् राज्य यन्त्रले सम्बोधन गर्दैनन् तव सम्म नेपालको राजनीति भीडको चिचिण्डो जस्तै उभो न उँदोको अवस्थामा रही रहनेछ ।
नेपालको राजनीतिक र राज्य ब्यवस्था चलाउने परम्परा हिजो राणाकालको जस्तै देखिएको छ । दुई तिहाईको सरकार हुदाँ पनि नेपालको भुराजनीतिकको असरले नेपालको नेतृत्वबर्ग र राज्य सञ्चालनका उच्च पदाधिकारीहरु बाह्य इसारामा हिड्दाको परिणामले नेपालको प्रगती हुन सकेको छैन । सधै यस्तै खिजडो मात्र भईरहेको छ ।
