काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एसिडको बिक्री वितरण नियमन गर्ने र आक्रमणविरुद्ध कडा सजाय प्रस्ताव गरिएको अध्यादेश जारी गरेकी छन् । भण्डारीले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेसँगै सो अध्यादेश कार्यान्वयनमा जानेछ ।
संविधानको धारा १४४ को १ बमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी हुन् । अध्यादेश जारी भएसँगै अब कुनै पनि व्यक्तिले दोस्रो व्यक्तिलाई एसिड प्रहार गरे २० वर्षसम्म जेल सजाय हुनेछ । एसिड छ्याप्ने व्यक्ति कानुनबमोजिम सजाय कटौती नहुने गरी २० वर्षसम्म जेल बस्नुपर्नेछ ।
अध्यादेशमा एसिड आक्रमण गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नलागेमा पनि उद्योग गरेको मानिने र यस्तो उद्योगमा १० वर्षसम्म कैद र ५ लाखसम्म जरिमाना हुने व्यवस्था छ । एसिड आक्रमण गरेको प्रमाणित भएमा भने २० वर्षसम्मको कैद सजाय हुन सक्नेछ ।
एसिड आक्रमणबाट पीडितको तत्काल मृत्यु नभई सोही कामको परिणामस्वरूप पछि मृत्यु भएमा ज्यान मारेको मुद्दा लाग्नेछ भने शरीरका कुनै असर भए त्यसअनुसार कसुर भएको मानेर मुद्दा चलाइनेसमेत उल्लेख छ ।
एसिड प्रहारबाट अंगभंग भए पनि त्यसलाई ज्यान लिने योजनामै भएको भनी अदालतले अनुमान लगाउन सक्नेलगायतका प्रावधान पनि समेटिएको छ
आक्रमणकारीको सम्पत्ति रोक्का गरेर पीडितलाई तुरुन्तै क्षतिपूर्ति भराइने व्यवस्था पनि गरिएको छ । तेजाब छ्यापेर पीडितको अनुहार, आँखा, नाक, कान, घाँटी तथा संवेदनशील अंगमा क्षति पु¥याइएमा २० वर्षसम्म कैद सजाय निर्धारण गरिएको छ ।
शरीरका अन्य अंगमा तेजाब मात्रै परे १० वर्ष सजाय भुक्तान गर्नुपर्नेछ । तेजाब बिक्रीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लाइसेन्स लिनुपर्नेछ । वर्षैपिच्छे लाइसेन्स, बिक्री इजाजत अद्यावधिक र नवीकरण गर्नुपर्ने पनि कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
अध्यादेश जारी भएसँगै तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन, निकासी पैठारी वा बिक्री वितरण गर्न अब अनुमति लिनुपर्नेछ । अनुमति लिन चाहने व्यक्तिले नाम, ठेगाना र फोन नम्बर उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । उद्योग, व्यवसाय वा कम्पनी दर्ताको प्रमाण र पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ताको प्रमाण भएकालाई अनुमति दिने व्यवस्था छ । उत्पादन निकासी र पैठारी गर्न मन्त्रालयको सिफारिसपत्र चाहिने व्यवस्था गरिएको छ । बेचबिखनमा हेलचेक्य्राइँ गर्नेलाई वा रेकर्ड नराखी बिक्री गरेर कसैमाथि आक्रमण भयो भने बिक्रेतालाई पनि बढीमा १ वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था राखिएको छ ।
तेजाबलाई मानव अंग, जीवजन्तु वा जैविक वा अजैविक वस्तु जलाउने (बर्न) घातक क्षति पु¥याउने (कोरोसिभ) वा अन्य कुनै किसिमले गम्भीर असर पु¥याउने अकार्बोनिक (इनअर्गानिक) एसिडजन्य रासायनिक पदार्थका रूपमा राखिएको छ । नाइट्रिक, सल्फरिक र हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा अन्य घातक ज्वलनशील रासायनिक पदार्थबाट आक्रमण भएको कसुरलाई एसिडजन्य अपराधका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
एसिडजन्य अपराधका कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिको सजाय माफी मिनाहा गर्न नपाइने, यस्ता मुद्दालाई अदालतले प्राथमिकतामा राखेर किनारा लगाउनुपर्ने, अपराधीबाट पीडितको उपचार खर्च भराउनुपर्ने, जरिमानाबापतको रकम फैसला भएको मितिले ३५ दिनभित्र दाखिला नगरे संलग्न व्यक्तिको जायजेथाबाटै असुल गर्ने, एसिड प्रहारबाट अंगभंग भए पनि त्यसलाई ज्यान लिने योजनामै भएको भनी अदालतले अनुमान लगाउन सक्नेलगायतका प्रावधान पनि समेटिएको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ सहित प्रमाण ऐन २०३१, न्याय प्रशासन ऐन २०७३, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ र अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ का केही प्रावधान संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याइएको हो ।
