काठमाडौँ । नेपालमा बाढी, पहिरोलगायतका प्राकृतिक विपद्बाट घरवारविहीनलाई पुनस्र्थापित गर्न विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान वितरण कार्यविधि २०७७ ल्याइने भएको छ ।
विपद्बाट क्षतिग्रस्त भएका निजी आवासलाई पुनर्निर्माण गर्न र बस्ती अर्को कुनै स्थानमा स्थानान्तरण गर्नका लागि यस कार्यविधिमार्फत सरकारले काम अगाडि बढाउने भएको छ । भएको घरजग्गा बगेर वा पुरिएर विकल्पविहीन भएको अवस्थामा तत्काल घर बनाउन सरकारले सहयोग गर्ने छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको यही मङ्गलबार बस्ने कार्यकारी समितिबाट यो कार्यविधि पारित हुँदैछ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकले कार्यविधि गरेलगत्तै यसलाई कार्यान्वयनमा लगिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
कार्यविधि अनुसार प्राकृतिक विपत्तिमा परेर घरबास गुमाएर त्रिपाल र खुला आकाशमुनि बसेकालाई तत्काल बासका लागि राहतस्वरूप केही रकम उपलब्ध गराउने छ । भविष्यमा सुरक्षित स्थानमा घर बनाउनका लागि आवश्यक रकम तीन चरणमा लाभग्राहीलाई उपलब्ध गराइने प्राधिकरणका प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिनुुभयो ।
उहाँका अनुसार लाभग्राहीले सीधै उसको खातामार्फत पाउने गरी रकम दिइने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । जसको घर र जमिन दुवै नष्ट भयो, अर्को कुनै जमिन छैन, त्यस्ता विपन्न परिवारका लागि जग्गा किन्नका लागिसमेत राहत रकमको व्यवस्था गरिने छ, कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको कुरा सुनाउँदै पोखरेलले भन्नुभयो ।
कुनै बस्तीको पाँचवटा घर एकै थलोमा सरेको खण्डमा त्यो नयाँ बस्तीमा खानेपानी, बाटोसहितका आधारभूत भौतिक पूर्वाधारका लागि समेत थप रकम व्यवस्था गरिएको छ तर जसको चार–पाँचवटा घर र अन्यत्र जग्गा छ भने उसले राहत रकम नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
हाल घर बनाउनका लागि कायम गरिएको न्यूनतम तीन लाख रुपियाँ छ । साथै जमिनका लागि दुई लाख रुपियाँ राहत रकम कायम गरिएको छ तर त्यतिले पुग्दैन, बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ, त्यसलाई कसरी थप्न सकिन्छ भन्नेबारेमा अर्थ मन्त्रालय र सरोकारवालासँग सल्लाह गरेर थप व्यवस्था गरिनेछ, पोखरेलले अगाडि भन्नुभयो ।
बढी भूमिका स्थानीय तहको
कार्यविधि कार्यान्वयनमा सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय सरकार र गैरसरकारी संस्था सबैको भूमिका रहनेछ । लाभग्राही पहिचान गर्ने काम स्थानीय सरकारले गर्नेछ । त्यसका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा भूगर्भविद् स्थानीय तहमा नरहेको खण्डमा सङ्घमा रहेको प्राधिकरणले पठाउने छ ।
नष्ट भएको घरजग्गा अन्यत्र कहाँ बनाउने भनेर पहिचान गर्ने काम पनि स्थानीय तहकै रहने छ । साथै स्थानीय तहमार्फत पूर्वाधार निर्माणमा समेत सक्रिय बनाइने छ । गैरसरकारी निकायले भने विस्थापितको जीविकोपार्जन र जीवनस्तर उकास्नका लागि परियोजना पु¥याउन भूमिका खेल्न सक्ने बाटो खुला राखिएको छ ।
प्राधिकरणले प्राविधिक सहयोग र अर्थ परिचालनमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नेछ । कति रकम आवश्यक छ त्यो खुलाएर अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी लिने र लाभग्राहीको खातामै पु¥याउन सक्ने व्यवस्था गराउँछौँ, पोखरेलले भन्नुभयो ।
बढी जोखिम रहेको जिल्लामा थप अध्ययनका लागि व्यवस्थापन पनि प्राधिकरणले गर्नेछ । साथै त्यसका लागि अन्य विभिन्न मन्त्रालय र सरोकारवालासँग समन्वयकारी भूमिका पनि निर्वाह गर्नेछ । भइरहेका कामको पारदर्शिता र स्वच्छताका लागि पनि सबैले आफैँ सक्रिय रहन पाउने छ । जसका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणकै मोडालिटीमा गुनासो व्यवस्थापनसहितका विषय पनि समावेश गरिएको छ ।
सबैभन्दा बढी क्षति भएको सिन्धुपाल्चोक जिल्लाले आँकडा बुझाइसकेको छ । यी जस्तै विपद्ले क्षति पु¥याएको ठाउँका स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलगायतका निकायले क्षतिको यकिन विवरण निकालेर प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्नेछ । आंशिक, पूर्ण, साधारण मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने घर वर्गीकरण गरेर सहयोग गरिने योजना रहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । गोरखापत्र
