काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले पहिलो पटक एकीकृत परराष्ट्र नीतिको दस्तावेज सार्वजनिक गरेको छ । परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सीमा सुरक्षा चुनौतीका रूपमा लिएको बताएका छन् ।
‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई हामीले चुनौतीका रूपमा लिएका छौं,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘नेपालको सीमाको विषयमा सिंगो देश एक जुट बनेको अवस्था छ ।’
राष्ट्रिय हितमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिने चुनौती रहेको मन्त्री ज्ञवालीले बताए । हाल विश्वको बदलिँदो स्वरूपसँगै बढ्दो जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट नेपालको हिमालमा परेको प्रत्यक्ष प्रभावको विषय पनि परराष्ट्र नीतिमा समेटिएको छ ।
परराष्ट्र नीतिमा नेपालले छिमेकीलगायत सबै मुलुकसँग सार्वभौमिक समानता पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार र सुदृढ गर्ने विषयलाई जोड दिएको छ । ऐतिहासिक सन्धि र सम्झौता तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक र शान्तिप्रक्रियाको माध्यमबाट सीमा समस्या समाधान गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै नेपालको भूमि छिमेकीको हित प्रतिकूल प्रयोग हुन नदिने परराष्ट्र नीतिमा उल्लेख छ ।
साझा हितका विषयमा द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय एवं बहुपक्षीय साझेदारी प्रवद्र्धन गर्ने र भूपरेवेष्ठित राष्ट्रका रूपमा मुलुकले पाउने पारवाहन स्वतन्त्रतालाई निर्बाध, सरल र सहज बनाउँदै लैजाने विषयमा जोड दिइएको छ ।
विभिन्न क्षेत्रमा छरिएका नीतिहरूलाई एकीकृत गर्दै आन्तरिक र बाह्य परिवेशमा आएको परिवर्तनलाई दृष्टिगत गर्दै सो नीति सार्वजनिक गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिन्छ तर त्यो राष्ट्रिय हितमा हो वा होइन भन्ने हेराइ, आर्थिक कूटनीति इनह्यान्स गर्ने क्षमता चुनौती रहेका छन्,’ उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनबाट फाइदा हासिल गर्ने, कोरोना महामारीका बेला अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कसरी ल्याउने भन्ने कूटनीतिक चुनौती छन् ।’
‘हामीसँग परराष्ट्र नीति नै नभएको होइन, ती विभिन्न अंशमा विभिन्न ढंगबाट छरिएर रहेका थिए, केही कुरा संविधानले अभिव्यक्त गथ्र्यो । केही कुरा कानुनहरूमा, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तथा अन्य नीतिहरूमा अभिव्यक्त भएका छन्,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘वार्षिक बजेट, वार्षिक कार्यक्रममा पनि ती सार्वजनिक भएका छन् भने प्रधानमन्त्रीलगायतबाट विभिन्न मञ्चमा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धताहरू पनि नीतिका रूपमा रहेका छन् ।’
‘नेपाल सानो छ, गरिब देश छ, भूपेरिवेष्ठित देश हो । कहाँ त्यस्तो आँट गर्न हुन्छ भन्ने जस्ता नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे पक्षपाती टिप्पणी भएको पाएको छु,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने । चिरपरिचित व्यक्तिहरूले नै ‘नेपाल कहाँ स्वतन्त्र छ र ? सार्वभौमसत्ता खण्डित छ, सन्धिले बाँधेको छ’ भन्ने जस्ता पक्षपाती तर्क गर्ने गरेको उनले सुनाए । ‘राष्ट्रिय मनोबल कमजोर बनाउने प्रवृत्ति छ, यसलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्दा ‘डिल बेस’ मा नभई ‘रुल बेस’ मा जानुपर्ने बताए । असंलग्न नीतिमा नेपालको प्रतिबद्धता यथावत् रहेको उनले जनाए । असंलग्न राष्ट्रहरूले एजेन्डामा शक्ति राष्ट्रहरूलाई दबाब दिन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे । नीति सार्वजनिक गर्दै उनले केही सन्दर्भ बदलिएका भए पनि असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा कुनै परिवर्तन नभएको जिकिर गरे ।
परराष्ट्र नीतिको उद्देश्य भनेको राष्ट्रिय हित रक्षा गर्नु रहेको प्रस्ट पारे । भूराजनीति र विश्व राजनीतिमा परिवतर्न आएमा परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन सक्ने बताए । परराष्ट्र नीतिमा तीनवटा पक्षलाई स्रोतका रूपमा लिइएको छ । अध्ययन कार्यदल गठनबाट प्राप्त प्रतिवेदन र सुझाव, २०७६ असारमा परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी संवादको आयोजना गरेको थियो । सो संवादमा विभिन्न राजनीतिक दल, प्राइभेट सेक्टर, विज्ञ समूहलगायतको सुझाब संकलन गरिएको थियो । त्यस्तै अर्को राष्ट्रिय बहसको विषयलाई पनि समेटेर परराष्ट्र नीति आएको हो ।
साथै विभिन्न राजनीतिक दलको दस्तावेजमा परराष्ट्र नीति बनाउने सबालमा उठेका विषयलाई सुझावका रूपमा समेटिएको थियो । सन् २००५ देखि यता परराष्ट्र नीति बनाउने विषयमा विभिन्न कार्यदल गठन भएर प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसले मूर्तरूप पाउन सकेको थिएन । सन् २०१५ मा सुरक्षा तथा परराष्ट्रविद् प्राडा. श्रीधरकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले आफ्नो रिपोर्ट बुझाए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन सकेन । सो कार्यदलमा सुरक्षाविद् दीपकप्रकाश भट्ट, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक डा. इन्द्रकुमारी अधिकारी, नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषद्का प्रतिनिधि डा. राजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, परराष्ट्रविद् निश्चलनाथ पाण्डे थिए ।
गत ९ भदौमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको परराष्ट्र नीति ४ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको हो । परराष्ट्रको नीति तथा योजना महाशाखाका प्रमुख भरतकुमार रेग्मीले ‘नेपालको परराष्ट्र नीति, २०७७’ का बारेमा प्रस्तुति दिएका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मञ्चमा नेपालको पहिचान र प्रतिनिधित्व अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय हितको प्रवद्र्धन गर्नु परराष्ट्र नीतिको उद्देश्य रहेको छ । साथै विश्व शान्ति स्थापना, निःशस्त्रीकरण, मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन, दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण, महामारी आतंकवाद तथा साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य परराष्ट्र नीतिमा समेटिएका छन् । विदेशमा पेसा, व्यवसाय र रोजगारीमा संलग्न नेपाली समुदाय र कानुनी व्यक्तिको हितको संरक्षण गर्नु उल्लेख छ ।
परराष्ट्र नीतिमा स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको सञ्चालनबाट सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा बाह्य सम्बन्ध सुदृढ गर्दै समग्र राष्ट्रिय हितको संवद्र्धन प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । परराष्ट्र नीति सञ्चालनका आधारहरूमा नेपालको संविधानलगायत अन्य कानुनी दस्ताबेज समेटिएका छन् । त्यस्तै परराष्ट्र नीतिमा सीमाको सुरक्षा र व्यवस्थापन समेटिएको छ ।
