अमेरिकाले फागुन मध्यसम्म नेपाल र अमेरिकाबीच भएको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नगरे झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँको अनुदान फिर्ता लाने चेतावनी दिएपछि एमसीसीबारे निर्क्योलमा पुग्न सत्ता गठबन्धनमाथि दबाव बढेको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद्मा मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी प्रस्तुत गर्ने चाहना व्यक्त गरिरहँदा सत्ता साझेदार दलका नेताहरूले यथास्थिति उक्त सम्झौता अघि बढाइए निर्वाचन र गठबन्धनको भविष्य नै प्रभावित हुने बताएका छन्।
करिब साढे चार वर्षअघि भएको सम्झौता नेपालका प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनका नेता प्रचण्डले संयुक्त पत्राचारमा प्रतिबद्धता जनाएको समयभित्र पारित नभए आफूहरूले थप पर्खन नसक्ने धारणा एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा एस सुमरले एउटा भर्चुअल अन्तर्क्रियामा राखेका विवरण आएका छन्।
बिहीवार अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनल्ड लूले प्रधानमन्त्री, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई टेलिफोन गरेर एमसीसी अनुमोदन नगरिए द्विपक्षीय सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका विवरण आएका छन्।
उनले एमसीसी अनुमोदन नभए अमेरिकाले आफ्नो नेपाल नीति नै पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिएको विवरण नेपाली सञ्चारमाध्यममा आएका छन्।
तर एमसीसीको विषयलाई चुनावअघि या पछि संसद्मा लैजाने भन्नेबारे गठबन्धनका दलहरूबीच मतभेद कायम छ।
एमसीसी सम्झौतालाई संसद्मा प्रस्तुत गर्ने विषयमा अहिले सत्ता गठबन्धनमा विवाद चुलिएको छ।
परिमार्जनबिना एमसीसी अनुमोदन गर्न नसकिने अडान राखिराखेको गठबन्धनको एउटा घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीले आगामी फाल्गुन महिनाको सुरुबाट उक्त सम्झौताको विरोधमा आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएको छ।
दलहरूको पछिल्लो धारणा के छ?
नेपाली काँग्रेसले तत्कालै एमसीसी सम्झौता संसद्मा प्रस्तुत गरिनुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ।
काँग्रेसका प्रवक्ता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत भन्छन्, “हामीले सभामुखलाई पहिला नै संसद्मा आइसकेको यो प्रस्तावलाई संसद्मा पेस गर्ने उहाँको कर्तव्य र जिम्मेवारी हुन्छ भनेर भनिरहेका छौँ।”
“सरकारले ल्याएको कुन चाहिँ कुरा राख्छु, कुन चाहिँ राख्दिन भन्ने अधिकार सभामुखलाई पनि छैन। गुण र दोषका आधारमा संसद्मा छलफल गरेर यसलाई टुङ्गो लगाउनुपर्छ।”
तर सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेल कुनै पनि हालतमा यो सम्झौता यथास्थिति पारित गर्न नसकिने बताउँछन्।
उनले भने, “सहमति भयो भने मात्रै यो सम्झौता संसद्मा जान सक्छ। नत्रभने हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्डले भनिसक्नुभएको छ।”
“निर्वाचनपछि मात्रै यो विषयमा छलफल गरौँ, अहिले छलफलमा नलैजाऊँ। यसले गठबन्धनलाई पनि असर गर्छ र वातावरण पनि बिगार्छ भनेर उहाँले भनिसक्नुभएको छ।”
उनले थपे, “अमेरिकाबाट प्रधानमन्त्रीलाई दबाव छ। त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती उहाँलाई छ। आम जनस्तरमा उठेको र राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको विषय भएको हुनाले यसलाई अनुमोदन गर्ने विषय सजिलो छैन।”
एमसीसी चुनावी ‘राजनीतिको’ विषय बन्दै
यसै साता सरकारले आगामी वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने मिति तोकेको थियो।
मिति तोक्नुअघि प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र विपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष ओलीसँग छलफल गरेका थिए।
ओली नेतृत्वको सरकार रहँदा संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन गराउने सहमति जनाएको एमाले अहिले सत्ता पक्षको निर्णय हेरेर आफ्नो कदम तय गर्ने दाउमा छ।
सत्तारूढ गठबन्धनकै अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता विजय पौडेलले अमेरिकी अधिकारीहरूले एमसीसी तत्कालै अनुमोदन गर्न ‘अनुचित दबाव’ दिन नमिल्ने बताउँछन्।
उनले भने, “अहिलेसम्म जति पैसा खर्च भएको छ, सबै नेपाली पैसा खर्च भएको छ। अमेरिकी पैसा आएको छैन। फिर्ता जाने भनेको सम्झौता वा परियोजना फिर्ता जाने कुरा हो।”
“अमेरिका जस्तो मित्र राष्ट्रले अनुचित धम्की दिनु उपयुक्त देखिदैँन।”
उनले थपे, “अहिले गठबन्धनमा कूटनीतिक पहल गरौँ र यसलाई चुनावपछि सारौँ त्यो हुँदा कसैले पनि जोखिम उठाउनुपर्दैन। राम्रै कुरा रहेछ भने पनि त्यसलाई समर्थन गरे बापत चुनावमा भोट गुमाउनुपर्ने र नराम्रो कुरा रहेछ भने पनि त्यसको विरोध गरेबापत भोट गुमाउनुपर्ने स्थिति बनाउनु भएन।”
“एउटा विकास परियोजनालाई चुनावी राजनीतिको विषय नबनाऊ भन्ने हिसाबमा नेताहरूको छलफल चलिरहेको छ।”
सम्झौता तत्कालै अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा काँग्रेस
काँग्रेस नेता महत एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदानलाई अनावश्यक रूपमा चुनाव र गठबन्धनको भविष्यसँग जोडिएको बताए।
उनी भन्छन्, “हामीले सडक र प्रसारण लाइनमा सहयोग मागेका छौँ। त्यही भएर हाम्रो आवश्यकता र स्वार्थमा यो आएको छ। हामीले तोकेको प्राथमिकता क्षेत्रमा सहयोग आएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का लाग्छ।”
“नेपालकै संविधान र कानुन अनुसार चल्छ। त्यो कुरा भनेर जाँदा चुनावमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने कारण के हो भनेर मैले बुझ्न सकेको छैन।”
उनले थपे, “या त हामीले भन्न सक्नुपर्यो कि यो चुनावअघि पनि देशको हितमा छैन र चुनावपछि पनि देशको हितमा छैन। नत्र हामीले नै जनतामा पारेको भ्रम चिर्ने दायित्व हाम्रो पनि हो।”
“यदि हामीले लिन्न भन्ने हो भने के कारणले लिन्न भनेर हामीले उनीहरू (अमेरिकी)हरूलाई अरू देशहरूले दिएको ऋण, अनुदान या सर्तहरूमध्ये यहाँ के नराम्रो छ भनेर भन्नु पर्यो नि।”
माओवादी केन्द्रका नेता गजुरेलले अमेरिकी अधिकारीहरूले नै एमसीसी इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग भएको धारणा राखेको र पछि ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्बाट अनुमोदन गर्ने व्यवस्था थपेकाले वातावरण बिग्रिएको धारणा राखे।
विभिन्न स्तरमा उठेका चासोहरू समेटेर नेपालले राखेका प्रश्नहरूको जवाफ गएको सेप्टेम्बरमा एमसीसीको मुख्यालयले दिएको थियो।
त्यस क्रममा उसले एमसीसी कुनै सैन्य सहायतासँग नजोडिएको र यो इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग नरहेको धारणा राखेको थियो।
सामरिक प्रतिस्पर्धा?
समाजवादीका नेता पौडेल नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख आर्थिक नीतिप्रति प्रतिबद्धता जनाएको तर एमसीसी सम्झौतामा उदारवादी आर्थिक नीति लागु गर्न प्रतिबद्धता जनाइएको भन्दै त्यसलाई सच्चाउनुपर्ने बताए।
उनले थपे, “फेल गराउने पनि हाम्रो दलको नीति होइन तर हामीलाई आपत्तिजनक लागेका कुराहरू सच्याउन तयार हुनुपर्यो।”
“एउटा मित्रराष्ट्रले हाम्रो संवेदनशीलता नबुझिदिएर कुनै परियोजनाले भारतविरुद्ध जान बाध्य पार्ने र कुनै परियोजनाले चीनविरुद्ध जान बाध्य त्यस्तो स्थिति सृजना गरिदिनु भएन।”
अमेरिकाले आफ्नो अनुदानमा कुनै सर्त नरहेको र यो कुनै एउटा देशविरुद्ध लक्षित नरहेको दोहोर्याउँदै आएको छ।
अमेरिकी अधिकारीहरूले सन् २०१२ मा बाबुराम भट्टराईको सरकारका बेला नेपाली नेताहरूकै अनुरोधमा एमसीसी अनुदान सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाइएको र त्यसयता बनेका सबै सरकारले उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताउने गरेका छन्।
तर उक्त सम्झौताको आलोचना गरिरहेकाहरूले अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका विभिन्न दस्ताबेजमा एमसीसीको चर्चा गरिएको उल्लेख गर्दै आएका छन्।
अमेरिकी अधिकारीहरूले सन् २०१२ मा भट्टराईको सरकारका बेला नेपाली नेताहरूकै अनुरोधमा एमसीसी अनुदान सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाइएको र त्यसयता बनेका सबै सरकारले उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताउने गरेका छन्।
तर कतिपयले भारत र चीनबीच अवस्थित नेपालले कुनै पनि छिमेकीसँग सामरिक स्वार्थ बाझिने खालको सम्झौता गर्न नहुने धारणा समेत राख्ने गरेका छन्।
Source BBC Nepali
