काठमाडौँ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को भ्रमणमा रहेको नेपाली टोलीले त्यहाँ कार्यरत घरेलु श्रमिकको सेवा, सर्त र सुरक्षाबारे जानकारी लिएको छ ।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वमा हाल यूएई भ्रमणमा गएको सो टोलीले घरेलु श्रमिकका रूपमा पठाउँदा सुरक्षित हुने वा नहुने विषयमा त्यहाँका सरकारी र सरोकारवालाबाट जानकारी लिएको हो ।
आप्रवासी घरेलु श्रमिक सेवा प्रदायक संस्था (तडविर सेन्टर) मा भ्रमण गरी घरेलु श्रमिकको कार्यस्थल अवस्था, कानुनी व्यवस्था, पारिश्रमिक, बिदा, सामाजिक सुरक्षा, हिंसामा पर्नसक्ने जोखिम तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति लगायतबारे जानकारी लिनुभएको जनाइएको छ ।
सो अवसरमा यूएईका सरकारी अधिकारी तथा तडविर सेन्टर सञ्चालकले यूएईमा घरेलु कामदारको सुरक्षा प्रत्याभूति रहेको बताएका थिए । उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीका लागि घरेलु श्रमिकका रूपमा यूएई आउनुपूर्व गर्नुपर्ने तयारी, घरेलु श्रमिकको अधिकार तथा सुरक्षाबारे मन्त्री श्रेष्ठलाई जानकारी गराएका थिए ।
सरकारले २०७३ सालदेखि खाडी मुलुकमा घरेलु श्रमिक पठाउन प्रतिबन्ध लगाए पनि अवैध बाटोबाट जाने क्रम रोकिएको छैन । हालै सरकारले विभिन्न मुलुकमा घरेलु श्रमिकका रूपमा रहेका नेपाली महिलालाई स्वेदश आएर पुनः फर्कन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
कानुनी बाटोबाट श्रमिक पठाउँदाभन्दा गैरकानुनी बाटोबाट जाँदा जोखिम बढेकाले श्रमिकलाई सुरक्षित र वैधानिक तरिकाले काम गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने आवाज पनि उठेको छ । मङ्गलबार र बुधबार भएको नेपाल–यूएई संयुक्त समितिको बैठकमा पनि घरेलु श्रमिकको सुरक्षाबारे छलफल भएको थियो ।
नेपालबाट घरेलु श्रमिक लैजाने विषयमा यूएई सरकार जस्तै कतार, कुवेत, बहराइन, ओमन, लेबनानलगायत देश आतुर छन् । घरेलु काममा अधिकांश महिला जान्छन् । भारतको अवैध बाटोबाट मात्र नभई त्रिभुवन विमानस्थलमै सेटिङ गरेर पनि महिला श्रमिकलाई ती देशमा पु-याउने काम भइरहेको छ । इराक, सिरिया, कुर्दिस्तान जस्ता देश जानेको सङ्ख्या पनि ठूलै छ ।
२०७३ चैत २० गते संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले घरेलु श्रमिक बनेर जाने नेपाली महिला शोषणमा परेको भन्दै अर्को सम्झौता नभएसम्म ती देशमा पठाउन थप रोक लगाउन निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसयता सरकारले कुनै न कुनै रूपमा विदेशमा घरेलु श्रमिक जान दिन विभिन्न खालका सर्तसहितका व्यवस्था गर्दै आएको छ । यसअघि २०६९ सालमा ३० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलालाई खाडीमा जान रोक लगाउने निर्णय भएको थियो ।
२०७२ मा जारी निर्देशिकाले उमेर हदलाई २४ वर्षमा झारेर विभिन्न सर्त राखेको थियो । अहिले छुट्टै श्रम सम्झौता गरे ४२ देशमा घरेलु श्रमिक जान दिन सकिने व्यवस्था छ ।घरेलु श्रमिक आपूर्तिबारे श्रम सम्झौता भने अहिलेसम्म जोर्डनसँग मात्र भएको छ । घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गरिरहेकालाई नेपाली दूतावासको पत्रका आधारमा पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको सरकारले पछिल्लो पटक इजरायलमा पनि दक्ष श्रमिक केयरगिभरमा श्रमिक पठाउन थालेको छ ।
संसदीय समितिले २०७७ असोज १३ गते सरकारलाई नेपालबाट घरेलु श्रमिक लैजान चाहने देशमा घरेलु श्रमिकको सेवा, सर्त र सुविधा सम्बन्धमा छुट्टै र ठोस कानुनी व्यवस्था हुनुपर्नेसहितका सातबुँदे निर्देशन दिएको थियो ।
निर्देशनमा श्रम सम्झौतामा श्रमिकको आधारभूत श्रम अधिकार (पारिश्रमिक, बिदा, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य, कार्यघण्टा, बीमा, अतिरिक्त कामको सुविधा) सुनिश्चितता भएको हुनुपर्ने, श्रमिकले भोग्नसक्ने समस्या र समाधानको बलियो र प्रभावकारी द्विपक्षीय संयन्त्रको व्यवस्था गरिनुपर्ने, घरेलु श्रमिकका रूपमा जानेले तालिम लिएको हुनुपर्ने, सम्बन्धित मुलुकको भाषामा संवाद गर्न सक्ने, परम्परा, संस्कृति र संस्कारको आधारभूत जानकारी हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै सम्बन्धित देश र नेपाली श्रमिकका बीचमा समान काममा समान व्यवहार हुने विषयको पनि सुनिश्चितता हुनपर्ने र सम्बन्धित देशमा पुगेपछि काम सुरु गर्नुअघि अनिवार्य तालिम दिने व्यवस्था हुनुपर्ने, घरेलु श्रमिकमाथि शारीरिक र मानसिक तथा यौनजन्य हिंसा गर्ने स्पोन्सर, मालिक वा परिवारको सदस्यलाई कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था भएको हनुपर्ने र घरेलु श्रमिकले सहज तरिकाले परिवार र दूतावासमा सम्पर्क गर्न सक्ने व्यवस्था भएको भएको हुनुपर्ने सर्त समितिले राखेको थियो ।
गोरखापत्र मा प्रकाशित
