झापाको बिर्तामोड नगरपालिका- ६ मा पूर्वपश्चिम राजमार्ग छेउमै क्रशर उद्योगले बर्षौंदेखि दुःख दिएको उद्योग आसपासका स्थानीयवासीले गुनासो गर्ने गरेका छन्।
त्यहाँका स्थानीयवासीको घरमा जहिले पनि धुलो आउने गरेकाले रुघा-खोकीको समस्याले सधैँ सताउने गरेको स्थानीयवासी टिका दंगाल खनाल बताउँछिन्।
उनी भन्छिन्, ‘जताततै धुलै धुलो भएकाले बसिनसक्नु स्थिति छ। हामीलाई रुघा लागिरहन्छ।’
क्रशर चलिरहेको अवस्थामा त्यहाँ पुग्दा अर्का स्थानीयवासी ध्रुव ओलीले निकै चर्को आवाजमा कुरा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
उनले भने, ‘यस्तो अवस्था छ कि हाम्रा घरमा कोही पनि आउन मान्दैनन्।’
राजमार्गबाट कम्तीमा ५ सय मिटर टाढा मानव बस्ती नभएको स्थानमा क्रशर उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने सरकारी मापदण्ड भए पनि उक्त उद्योग बर्षौंदेखि त्यही स्थानमा सञ्चालित छ।
उक्त कञ्चन क्रशर उद्योगले स्थानीयवासीसँग प्रदूषणरहित तरिकाले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जनाएको छ।
उद्योगका सञ्चालक केदार गिरीले भने, ‘त्यति गर्दा पनि स्थानीयवासीलाई असर गरे उद्योग सार्नुपर्ने हुन्छ।’
मापदण्ड विपरीतका क्रशर उद्योग
नेपालमा कति क्रशर उद्योग छन् भन्ने तथ्याङ्क उद्योग मन्त्रालयसँग छैन।
उद्योग विभागका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र पराजुलीका अनुसार त्यस्ता क्रशर उद्योग सबै जिल्लाका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता हुने गरेका छन्।
२०७७ सालमा क्रशर उद्योग स्थापनाका लागि नयाँ कार्यविधि आए पछि अहिले एउटामा क्रशर उद्योग उद्योग विभागमा दर्ता रहेको उद्योग विभागले जनाएको छ।
विभागको तथ्याङ्क राख्ने प्रविधि शाखाका कर्मचारी सुशील खनालका अनुसार मोरङको बेलबारीमा रहेको क्रशर उद्योग मात्र अनुमति लिएर सञ्चालित छ।
अन्य क्रशर उद्योग सबै जिल्लाका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता हुने गरेको उनले बताए।
देशभर करिब १ हजार २ सय ८४ क्रशर उद्योग रहेको तथ्याङ्क छ।
तर ती क्रसर उद्योगले २०७० सालदेखि नवीकरण गरेका छैनन्।
२०७० सालदेखि नै नयाँ मापदण्ड लागू गर्दै २०७७ सालसम्म आइपुग्दा सरकारले क्रशर उद्योग स्थापना गर्न अझ कडाइ गरेको जस्तो देखिन्छ।
तिनै मापदण्डका कारण २०७० सालदेखि कुनै पनि क्रशर उद्योगले नवीकरण नगरेका क्रशर व्यवसायी शेरबहादुर थापाले बताए।
उनले भने, ‘सरकारले नयाँ मापदण्ड अनुसार नवीकरण गर्नुपर्छ। तर हाम्रा क्रशर नवीकरण छैनन् तर सञ्चालित छन्।’
मापदण्ड
२०७७ सालमा बनेको सरकारी मापदण्डमा क्रशर उद्योग राजमार्गबाट कम्तीमा ५ सय मिटर टाढा हुनपर्छ।
खोला वा नदी किनारबाट ५ मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट २ किलोमिटर टाढा मात्र क्रशर उद्योग राख्न पाइन्छ।
पक्की पुलबाट ५ सय मिटर, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट २ किलोमिटर, वन तथा निकुञ्ज वा आरक्षबाट २ किलोमिटर, घना बस्तीबाट २ किलोमिटर, हाइ टेन्सन लाइनबाट २ सय मिटर, ऐतिहासिक ताल, तलैया, जलाशय र पोखरीबाट ५ समय मिटर तथा चुरे पहाडको फेदीबाट १५ सय मिटर टाढा मात्र क्रशर उद्योग स्थापना वा सञ्चालन गर्न सरकारले अनुमति दिएको छ।
सरकारी मापदण्डका आधारमा अधिकांश क्रशर बन्द हुनुपर्ने अवस्थामा सञ्चालित छन्।
कसले नियमन गर्ने?
देशका विभिन्न स्थानका क्रशर उद्योगले समुदायमा पारेको असरका बारेमा बारम्बार विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण हुने गरेका छन्।
तर पनि त्यस्ता उद्योगमाथि कारबाही भएका खबर कम नै आउने गरेका छन्।
मापदण्ड विपरीत स्थापित तथा सञ्चालित क्रसर उद्योगमाथि कारबाहीका लागि सरकारी निकाय नै अलमलमा छन्।
खोलाबाट निकालिएका ढुङ्गा, गिटी तथा बालुवाको आम्दानी स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले लिने गरेका छन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूका अनुसार जसले त्यहाँको आम्दानी लिन्छ ती उद्योगलाई व्यवस्थित गर्ने काम ती निकायको हो।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहाल भन्छन्, ‘अनुगमनको जिम्मा जिल्ला समन्वय समितिको हो। हामी त सुरक्षाकर्मी चाहियो ती निकायले भनेको अवस्थामा पठाइदिने हो।’
खोलाको आम्दानी ४० प्रतिशत आम्दानी लिने गरेका प्रदेश सरकार पनि मौन छन्। मधेस प्रदेश सरकारको उद्योग मन्त्रालयका भू-संरक्षण अधिकृत बेचनकुमार महतोले सरकारहरूबीच तालमेल नभएकाले क्रशर उद्योगलाई नियमन गर्न समस्या भएको बताए।
‘मूकदर्शक’ जिल्ला समन्वय समिति
मापदण्ड विपरीत खोला वा जुनसुकै स्थानमा क्रशर उद्योग स्थापना भएका छन्।
झापा, मोरङ, सुनसरीलगायत तराई अधिकांश खोला वा नदीमा क्रशर उद्योग सञ्चालित छन्।
पहाडको पनि अवस्था उस्तै छ।
तर अनुगमनको जिम्मा पाएका जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी अनुगमनमा गए पनि मापदण्ड विपरीतका क्रशर उद्योग स्थानान्तरण गर्ने वा कारबाही गर्ने काम भएका छैनन्।
एउटा खोलाको किनारमा धेरै क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको झापाको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलका अनुसार मापदण्ड विपरीतका उद्योग स्थानान्तरणका लागि जग्गा नै उपलब्ध छैन।
उनले भने, ‘मापदण्ड विपरीत सञ्चालित क्रशर उद्योग स्थानान्तरण गर्न स्थानीय तहलाई अनुमति दिइए पनि त्यस्ता उद्योग स्थानान्तरणका लागि जग्गा नै छैन।’
क्रशर उद्योगबाट उत्पादित निर्माण सामग्री चाहिरहने भएकाले त्यस्ता उद्योगलाई कारबाही गरेर बन्द गराउने अवस्था नरहेको उनले दाबी गरे।
उनले भने, ‘यसलाई राजनीतिक संरक्षण नै भन्नुपर्ला। सामग्री चाहिन्छ, कसरी बन्द गराउनु र।’
क्रशर उद्योग सञ्चालकहरूले सरकारले आफ्ना उद्योग नवीकरण नगरे पनि सबै खाले कर लिइरहेको बताएका छन्।
क्रशर उद्योग सञ्चालक शेरबहादुर थापा भन्छन्, ‘सबै कर लिने अनि उद्योग नवीकरण नगरिदिने? सरकारले बन्द गरेर देखाओस्।’
Source BBC News Nepali
