काठमाडौँ । नेपाल र चीनबीचको मित्रताको ‘प्रतीक’का रूपमा लिइएको प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौँ अन्तरदेशीय रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तीन चरणमा हुने भएको छ । चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणमा प्रस्तावित सो रेलमार्ग परियोजनाको तीन चरणमा अध्ययन गर्न नेपाल र चीनबीच प्राविधिक कार्ययोजनामा सहमति भएको छ । विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणका क्रममा नेपालले चीनसमक्ष सो रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख केशवकुमार शर्माका अनुसार, दुई मुलुकबीच भएको समझदारीअनुसार पहिलो चरणमा हवाई सर्वेक्षण, दोस्रोमा भौगोलिक अनुसन्धान र तेस्रोमा रेल पङ्क्ति योजना तथा लागत अनुमानसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । यसअघि यो रेल्वे परियोजनामा कसले कति लगानी गर्ने भन्ने टुुङ्गो नलागे पनि अहिले भएको दुई मुलुकबीचको सहमतिअनुसार यस परियोजनामा सम्पूर्ण खर्च चीन सरकारले नै गर्ने उहाँले बताउनुभयो । विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन छिट्टै सुरु गरिने सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले सो रेल्वे परियोजनाको कुल लागत, निर्माण ‘मोडल’लगायतबारे टुङ्गो लाग्ने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “समझदारीअनुसार चीनले आफ्नो आर्थिक र प्राविधिक लगानीमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछ । यो रेलमार्गको ‘डीपीआर’ तयार गर्न करिब तीन वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । विकट भूगोलमा निर्माण गरिने भएकाले सो रेलमार्गका लागि विभिन्न कोणबाट अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।”
तर, विकट भूगोल र कडा चट्टानी क्षेत्रमा यो परियोजना निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले मात्र नपुग्ने भएकाले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दुई मुलुकबीच यो सहमति गर्नुपरेको सहसचिव शर्माले बताउनुभयो । चीनले २०७५ मङ्सिर २४ गते पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
गोरखापत्र मा प्रकाशित
