सचेत वर्गको चासो र विकल्प

–भरतविक्रम ढकाल
नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र शासन प्रणालीबारे समाजको एक तप्कामा तीब्र असन्तुष्टी छ । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिदै जाँदा आफूलाई सचेत ठान्ने विभिन्न व्यक्ति र समुहका बीचमा छलफल भइरहेको छ । त्यसो त यो समूहले यस अघि पनि आफ्ना असन्तुष्टटीहरु व्यक्त गर्दै आएको छ । यो हप्ता नेपाल राष्ट्र बैंकले सञ्चित मुद्रा ६ महिना भन्दा बढी समयलाई नपुग्ने अवस्था रहेको सूचना सार्वजनिक ग¥यो । यसले नेपाल आर्थिक रुपमा निकै ठूलो समस्यातर्फ उन्मुख रहेको देखाउनेछ । नेपालमा अत्यावश्यकदेखि विलासिताका वस्तु आयात बढिरहेको छ । कृषि उत्पादन घटिरहेको छ । जमीन, घर, घडेरी वा सहरीकरणले खुम्चिदै गएको छ । दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको मूल्य माग बढिरहेको छ । नेपाली मुद्रा डलरमा सटही बढेको छ । यस्तो अवस्थामा देशमा आर्थिक संकट आउनु स्वभाविक हो । देशमा उद्योग र कलकारखानाको कमी छ । त्यसैले रोजगारीका लागि विदेशिनुको विकल्प पनि छैन । यी विभिन्न विषयले देशप्रेमी भाव भएका सचेत वर्गलाई चिन्तित तुल्याउनु स्वभाविक हो । यो अवस्था कसरी आयो ? किन आयो ? यो कुरा धेरैले बुझेकै छन् । तर, कानमा बुजो लगाएर बसेका छन् । कतिपय बुझेर पनि बोलेका छैनन् । सानो देश भए पनि यहाँ सरकार धेरै छन् । सरकार धेरै भएपछिनेता धेरै हुने नै भए । यसमा सबैभन्दा ठूलो असन्तुष्टी भनेको प्रादेशिक सरकारहरुप्रति छ । प्रादेशिक सरकारले यति खर्च बढाएको छ कि यदि यो निकाय मात्रै नराखेर अधिकार सिधै स्थानीय तहमा प्रत्यायोजित गरिदिने हो भने आर्थिक भार अत्यत्नै कम हुन्छ र वर्तमानको जस्तो आर्थिक संकट आउँदैन । सचेत वर्गले यस विषयका सम्बन्धमा निरन्तर छलफल गरिरहेको पाइन्छ । यसरी छलफल गर्नेहरुमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका दलमा यस अघि काम गरेर चित्त नबुझेर निस्किएका र कार्यरत रहेकै अवस्थामा व्यक्तिहरु छन् । नेपालमा मुख्य समस्या के छ भने यो असन्तुष्टीलाई सम्बोधन गर्न संगठित हुन नसक्नु हो । यदि संगठित रुपमा आवाज उठाउने हो र जनतालाई पूर्ण सचेत गराउने हो भने यसले मूर्त रुप लिन सक्छ । संघीयता मधेशवादी दलहरुको एजण्डा थियो । माओवादीको होइन । अन्तरिम संविधानको दोस्रो संशोधनमा संघीयता घुसाइएको थियो । माओवादी नेता प्रचण्डले यो हाम्रो एजेण्डा हो भने पनि उनको यो कुरा सत्य होइन । इतिहासले उनको यो कुरालाई सत्य मान्दैन । संघीयताको विकल्प दिएर यस अन्तरगत बनेका सरकारको खर्च पूर्णतः घटाउने वा खारेज गर्ने काम गर्दा देशको हितमा हुन्छ । यसलाई सचेत वर्गले स्वीकारेका छन् । वास्तवमा संघीयता र धर्म निरपेक्षता दुवै देशमा लागि अहितकर विषय नै हुन् । यो विषय अहितकार छ भन्ने लाग्दा पनि यसैको पालनपोषणमा लाग्नु एक प्रकारको कायरपन हो । देशलाई बेफाइदा गर्ने सम्पूर्ण कुराको खारेज गरेर राम्रा र आवश्यक कुरा मात्रै लागू गर्न कसले रोक्छ ? जनताले यसमा दिन्छन् र दिएका पनि छन् । सचेत वर्ग संगठित हुन सकेनन् । कुनै बेला संगठित बन्ने समय आउला । तर वर्तमान सन्दर्भमा सचेत वर्गको जुन चिन्ता र चासो व्यक्त गरेर छलफल र भेटघाट गर्ने गरेका छन् । यो सकारात्मक कार्य हो ।
यस्ता कार्यले विस्तारै जनतालाई सचेत गर्ने र संगठित गराउने काम गर्छ । चुनावको खर्च, विलासिताको खर्च लगायतका विषयमा कटौती गर्ने र संघीयताको उचित व्यवस्थापन गर्ने हो भने समस्या कम हुन्छ । यस दिशामा लाग्नुपर्छ । विस्तारै सचेत वर्गले यसको नेतृत्व लिन सक्छन् । यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।