सम्पादकलाई चिठी
शैक्षिक सत्रको सुरुमै विकटका विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुर्याइयो भनेर सञ्चारमाध्यमहरूमा राम्रै चर्चा चलेको छ । अघिल्लो वर्षसम्म यत्ति काम पनि हुँदैन थियो । त्यसैले यसपालि यो सामान्य विषय पनि सुखदु समाचार बनेर आयो । निश्चितै रूपमा यो एउटा सकारात्मक पाटो हो तर यो एउटा कामले मात्रचाहिं शिक्षामा चाहिने जति सुधार हुनेवाला छैन । खासमा भन्ने हो भने यो देशको शिक्षाको जिम्मा लिने तालुकवाला निकाय नै कुन हो, स्पष्ट छैन । यहाँ भएका तीनै तहका सरकार यो विषयमा अलमलमा देखिन्छन् ।
कतिपय कामहरूमा स्थानीय निकाय र जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबीच मतभेद छ । टोले सिंहदरबारका प्रतिनिधिहरूमा शिक्षालाई सार्थक बनाउन आवश्यक सकारात्मक कार्यक्रम, दूरदर्शी योजना वा तत्परता पाइँदैन । माथिल्लो निकायदेखि तलैसम्म शैक्षिक माफियाहरूको व्यापारीकरणले विकराल अवस्था निम्त्याएको छ । अर्कोतिर गुणस्तरीय शिक्षा दिने नाममा हचुवा शैलीमा थोपरिएको अंग्रेजीकरणले नेपालको समग्र क्षेत्रको मौलिकपनलाई नराम्रोसँग मेट्न थालेको छ । कोरा र अव्यावहारिक यो शिक्षाका कारण जल्दाबल्दा युवाहरूको विदेश पलायन दिन दुगुना रात चौगुना भएको छ ।
देशको अर्थतन्त्र परनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुनुका तथा अन्य क्षेत्रको परिवर्तन र विकासको सूचकहरू निरन्तर अधोगतिमा लाग्नुको धेरै कारणमध्ये हचुवा शैलीको शिक्षा पनि एक हो । तीनै तहका तालुकवाला निकायले पाठ्यपुस्तक र भर्ना अभियानको हल्लामा सीमित भएर बस्ने बेला पटक्कै छैन । त्यसैले अध्ययन–अनुसन्धानमा आधारित तथा देशको मौलिकता नबिगार्ने र उज्ज्वल भविष्य निर्माण गर्ने किसिमको नयाा संरचनासहितको शिक्षाको सुरुआत गर्न ढिला नगरियोस् ।
– कृष्ण कुम्पुरे, आदमटार, धादिङ
