रामहरि गिरी
अमेरिकी सैन्य अधिकारीले पछिल्लो पटक गरेको नेपाल भ्रमण निकै विवादित बन्यो । यसको मुख्य कारण हो उनीसँगै आएको अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौता । नेपाल र अमेरिकी सेनाबीच विपत तथा जोखिम न्युनिकरण सम्बन्धी संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेर नगद अनुदान सहितको यो कार्यक्रम एकाएक सतहमा ठूलो विवादको रुप लियो । एसपीपी कार्यक्रम लागू गर्ने विषयमा नेपाल भ्रमण गरेर भर्खरै फर्किएका अमेरिकी जनरल चाल्स ए फ्लिनले नेपालमा अमेरिकी सैनिक राख्ने आशय बताएपछि अहिले सत्तारुढ दलभित्र समेत आशंकायुक्त तरंग दौडिएको छ । संसद र संसद्वादी दलहरुबीच चर्को विवाद भएपछि सरकारले राष्ट्रहित विपरित हुने जुनकुनै सम्झौता नगर्ने र महत्वपूर्ण सम्झौता सर्वदलीय सहमती विना नगर्ने भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत स्पष्ट पारे । तर राजनीतिक वृत्तमा प्रम देउवाको यो भनाईलाई विश्वासको रुपमा लिइएको छैन । एसपीपी सम्झौता अस्वीकार गर्ने योजनामा शिर्षनेताहरु आइतबार बालुवाटार समेत पुगेका छन् । उता अन्तर्राष्ट्रिय मामिला हेर्ने संसदीय समितिमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहेपछि अर्को विवाद उत्पन्न भएको देखिएको छ ।
अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमाण्डका प्रमुख फ्लिनले नेपाल भ्रमणको समयमा प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासँग भेटी एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न प्रस्ताव गर्नुले अमेरिकी सेना आउन चाहेको प्रष्ट भएको छ । निकट भविष्यमा हुनलागेको प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधानसेनापति शर्माको भ्रमणलाई समेत सोही प्रयोजनका लागि हुने भन्दै विरोधका स्वरहरु प्रकट भएका छन् । प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिको भ्रमण रोकिनुपर्ने आवाज उठ्नथालेका छन् । अमेरिकाले १० बँुदे सम्झौताको ड्राफ नेपाललाई पठाएर अब हुने प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणका क्रममा उक्त सम्झौता गर्न लगाउने रणनीति नहोला भन्न पनि सकिन्न । अमेरिकाले पहिलो पटक सन् २०१५ मा एसपीपी कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपाललाई अनुरोध गरेको थियो । त्यसपछि एसपीपीबारे दुई देशबीच छलफल हुन सकेको थिएन । दुई महिनाअघि अमेरिकी उच्च सैनिक अधिकृतले नेपालको भ्रमण गर्दा एसपीपी सम्झौताको मस्यौदा नेपाललाई हस्तान्तरण गरेपछि पुनः यसबारे बहस सुरु भएको हो । अमेरिकाले हस्तान्तरण गरेको १० बुँदे मस्यौदमा स्पष्ट शब्दमा अमेरिकी सैनिकलाई नेपालमा राख्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । यसले नेपालमा आफ्नै सैनिक राख्ने अमेरिकी चाहना स्पष्ट पारेको छ । उक्त सम्झौता लागू गरे अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान उपलब्ध गराउने वचन दिनुले पनि अमेरिकाको नियत के हो प्रष्ट हुन्छ ।
नेपालको शान्ति खलल पु(याउने गरी कुनै पनि मुलुकको सेना नेपाल प्रवेश गर्नुहुन्न भनेर आवाज उठ्नु स्वाभाविक छ । राजनीतिक दाउपेचमा अहिलेसम्म नपरेको नेपाली सेना अमेरिकाले नेपालमा लागू गर्न लागेको एसपीपी सम्झौताको शिकार बन्नुहुदैन भन्ने कुरामा कसैको विवाद रहने छैन । नेपाली सेनाको अराजनीतिक चरित्रलाई जोगाइराख्न सैन्य नेतृत्वले सोच्ने बेला आएको छ । पहिला भारतीय र पछि बेलायती सेना नेपालमा रहँदाको पीडा हामीले बिर्सेका छैनौं । नेपालको संविधानले पनि असंलग्न परराष्ट्रनीति अवलम्बन गरेको छ भने हामी एक चीन नीति प्रति पनि प्रतिवद्ध छौं । तर यस किसिमको सैन्य सम्झौताले नेपालको सुरक्षा र भूराजनीतिक अवस्थामा प्रतिकुल असर पर्न सक्छ । त्यसैले यस्ता गम्भीर प्रकारका सम्झौता र सहयोगको अस्वीकार गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।
