एमसीसी कार्यान्वयन शुरु भयो, राजनीतिक दलहरु अझै गम्भीर र जिम्मेवार बनुन

बुधबार देखि औपचारिक रुपमा कार्यान्वयनमा गएको छ । अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी पाँच वर्षभित्र सक्नेगरी बुधवार अपराह्नबाट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको हो।अर्थ मन्त्रालयमा नेपालका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीका उपाध्यक्ष क्यामरन एल्फर्डले औपचारिक रूपमा नयाँ चरण सुरु भएको सम्झौतापत्र आदानप्रदान गरेपछि यसले औपचारिक दिनयात्रा शुरु गरेको हो । ५० करोड अमेरिकी डलरको एमसीसी परियोजना अन्तर्गत मुख्य रूपमा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका कामहरू हुँदैछन्। त्यसमा नेपाल सरकारले झन्डै २६ अर्ब रुपैयाँ थप्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
उक्त कम्प्याक्टको कार्यान्वयनको पूर्वतयारीका लागि ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकिएको र नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नुलाई एमसीए(नेपालले कोशेढुङ्गा बताएको छ। नेपाल सरकारले एमसीसीसँग गरेको सम्झौता अनुसार ुइन्ट्री इन्टु फोर्सु भनिने पाँच वर्षको अवधिमा काम पूरा नभए त्यस अन्तर्गत प्रतिबद्धता जनाइएको रकम आउन बन्द हुने अमेरिकी अधिकारीहरूले यसअघि बताएकाले पनि यस अवधिलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। अबको चुनौती एमसीसीलाई पाँच वर्षभित्र पूरा गर्नु हो । एमसीसी कार्यान्वयन भइरहँदा यसको विरोधमा उत्रने समुह पनि छन् । विगतदेखि नै एमसीसीको व्यापक विरोध भइरहेको थियो । यसका लागि सरकारले अवरोधक देखिएका कानुनहरु तत्काल संशोधन गर्न जरुरी देखिन्छ । कुनै पनि प्रसारण लाइन वनभित्र सहज रुपमा प्रवेश गर्नै नसकिने गरी वन ऐन बनाइएको छ । यसलाई संशोधन गर्नैपर्छ । त्यसैगरी सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा भनेको समयमा निर्णय हुँदैन । एकले अर्कोलाई दोष देखाएर परियोजनाहरुलाई अलमल्याउने प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रमा विगतदेखि नै रहँदै आएकमो छ । अर्कोतर्फ प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र केही अन्य राजनीतिक दलहरु एमसीसीको विरोधमा छन् । विगतमा पनि एमसीसीको विरोधमा एमाले संसदमा उभिएको थियो । तर अब नेपालका सामु एमसीसी समयमै सम्पन्न गर्नु बाहेक अर्को विकल्प बाँकी छैन । किनभने नेपालले एमसीसी अघि बढाउने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्था छ । अब एमसीसी समयमै पुरा गरेर यसबाट लिनसकिने लाभ ग्रहण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि सवै राजनीतिक दलहरु गम्भीर बनी एमसीसी निर्णायक मोडमा पु¥याउनु आवश्यक देखिन्छ ।