सत्तासमीकरणमा आएको फेरबदलसँगै मन्त्रिपरिषद् पनि फेरबदल भयो । नयाँ मन्त्रीपरिषद्मा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि सहकारी घोटालामा लामिछानेको संलग्नताका विषयमा संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध समेत ग¥यो । तर संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले नेपाली कांग्रेसले माग कायमै राखी संसद् सञ्चालन गर्न बाधा व्यवधान खडा गरेन । कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेसँग सम्बन्धित कार्यसूचीबाहेक अरू संसदीय कामकारबाहीमा व्यवधान उत्पन्न नगर्ने रणनीति अपनाएको देखियो । यो संसदीय इतिहासमा एउटा जिम्मेवार र अनुकरणीय निर्णय समेत थियो । नेपाली कांग्रेस देशकै ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी हो । नेपालमा विभिन्न समयमा देखिएको संसद्लाई अवरुद्ध पार्ने, अनिर्णयको बन्दी बनाउने र संसद्नै चल्न नदिएका विगतका अभ्यासहरुलाई यसपटक सुधार गर्दै आफ्ना माग पनि राख्ने र संसद् पनि सुचारु गर्ने परिपाटी संसदीय व्यवस्थाका लागि सकारात्मक विषय हो । तर प्रमुख प्रतिपक्षले जोडदार रुपमा माग उठाइरहेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीलाई सफाई दिए । गृहमन्त्री दोषी रहेको प्रमाण नभएको भन्दै कारवारी वा छानवीन नै गरिरहनु नपर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले संसद्मै अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसपछि संसदीय छानबिन समितिको माग कायमै राखेर संसद्को कामकारबाही चल् दिने तर गृहमन्त्री लामिछानेलाई अवरोध गर्ने रणनीति अपनाए कांग्रेसले अपनायो । राजनीतिक दलहरूको दाउपेच र रणनीति आफ्नो ठाउँमा होला तर संसद् अवरोध गर्ने र संसद्मा प्रश्न उठिसकेपछि त्यसको उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति भने स्वस्थ संसदीय अभ्यास होइन । संसद्को शक्तिलाई जनताका पक्षमा आवाज उठाउनभन्दा सत्ताको दाउपेचमा बाजी थाप्न प्रयोग गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूको प्रवृत्ति देखेर जनतामा नेताका साथै व्यवस्थाप्रति पनि वितृष्णा बढ्दैगएको देखिन्छ । यसैले समग्र व्यवस्थानै सही दिशामा हिंडाउने हो भने सर्वोच्च निकाय संसद्मा दलहरु र नेताहरुको भूमिका जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ । सत्तापक्षले प्रतिपक्षले उठाएका हरेक मागहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य अवस्थामा पुगिसकेको छ । यो संसद्को विधेक अधिवेशन पनि हो । अहिले थुप्रै ऐन कानुन निर्माण र संशोधनका विधेयकहरु संसदमा छलफल हुन नसकेर रोकिएको अवस्था छ । बजेट अधिवेशनको मिति नजिकिंदै गर्दा विधेयक अधिवेशन छिटो ट्ंग्याउनु पर्ने बाध्यता देखिन्छ । तर संसद्को हिउँदे अधिवेशन सत्ता समीकरण र सत्ता र प्रतिपक्षबीच आरोप प्रत्यारोपको अवरोधमा अल्मलिएकाले आवश्यक ऐन कानुन निर्माणमा यतिबेला संसद्को कार्यतालिका सुस्ताएको छ । संसद्लाई राजनीतिक दलका नेता वा स्वार्थको बन्धक र जिद्दीलाई प्रतिष्ठाको प्रश्न बनाउने अत्यन्त असंसदीय एवं अस्वस्थ अभ्यास अब बन्द गरिनुपर्छ । संसदीय अङ्कगणित अनुसार सत्ताको नेतृत्वगर्ने चलखेल भइरहन्छ । त्यस खेललाई फोहोरी र अनैतिक हुन नदिएर जनभावना प्रतिविम्बित हुनेगरी स्वस्थ अभ्यासमा परिणत सांसदहरूले प्रयास गर्नु जरुरी छ । कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसदीय छानवीन समिति बनाएर समितिमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने भनेर उठाएको माग न्यायसम्मत र लोकतान्त्रिक अभ्यास नै हो । तर प्रधानमन्त्री दाहाल आफैँ न्यायाधीश बनेर कुनै दोष देखिएको छैन भनेर छिनोफानोमा उत्रनी उपयुक्त हुँदैन । यसको साटो संसदीय छानबिनका लागि तत्परता देखाउनु पर्दछ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलले आरोप लगाइसकेपछि संसदीय छानबिनको सामना गर्नका लागि गृहमन्त्री लामिछाने आफै तयार हुनुपर्ने हो । प्रतिपक्षको आरोप र माग भनेको जनताका माग नै हुन् भनेर बुझ्न पर्दछ ।
प्रमुख विपक्षी दलले लचक देखाएका अवस्थामा संसदीय छानबिन समिति गठनलाई सरकारले पनि प्रतिष्ठाको प्रश्न बनाइराख्नु हुँदैन । छानबिन समिति गठन भएपछि पदबाट राजीनामा दिने कि नदिने भन्ने व्यक्तिको नैतिकतामा निर्भर हुन्छ । यो गृहमन्त्री रवि लामिछानेको स्वयंको निर्णयमा भर पर्ला । तर यहाँ प्रश्न उनी जोडिएको सहकारी घोटाला प्रकरणसँग सम्बन्धित भएकाले न्यायअन्यायसँग जोडिएको विषय हो । केही दिनयता अझ राष्ट्रिय स्ततन्त्र पार्टीका केही नेताहरुको नाम समेत सहकारी घोटाला प्रकरणमा जोडिएको छ । स्वयं गृहमन्त्रीकै श्रीमती संलग्न रहेको सहकारीको समेत यस्तो प्रकरणमा जोडिएको अवस्थामा गृहमन्त्री तर्फ जनताका र पिडितका प्रश्नहरु तेर्सिनु स्वभाविक हो । यसैले पनि प्रमुख प्रतिपक्षले गृहमन्त्रीको विरुद्धमा उठाएका मागहरुलाई सरकार र संसद्ले सम्बोधन नगर्नु न्यायोचित हुँदैन ।
