प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि वार्षिक बजेट बहुमतले पारित भएको छ । करिव ११ दिनको छलफलपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको हो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको विनियोजन विधेयकमाथि २९ गतेदेखि प्रतिनिधिसभामा छलफल सुरु भएको थियो । ७ दिनसम्म चलेको छलफलका क्रममा सांसदहरुले मन्त्रालयको रातो किताब च्यात्नेदेखि मौनधारण गर्नेसम्मका गतिविधि गरेर बजेटको विरोध गरेका थिए । संसद्मा पेश भएपछि बजेट उपर सांसदहरुले थुप्रै सुझाव पनि दिएका थिए । यस बजेट अधिवेशनमा परम्परा जस्तै केवल प्रतिपक्षका सांसदहरुले मात्र होइन सत्तापक्षकै सांसदहरुले पनि असन्तुष्टि जनाएर खुलेरै विरोध गरेको दृश्यहरु देखिए । बजेटका कमजोरी सुधारका लागि दर्जनौं सुझाव सांसदहरुल संसद्भवनमा प्रस्तुत गरेपनि बजेट पारित हुँदा ति सुझाव र विरोधका आवाजहरुलाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले सांसदका सुझाव सुनेर त्यसको जवाफ दिएपनि असन्तुष्टिकै बीच जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले वाचन गरेको बजेटमा कुनै फेरबदल नभइ बजेट पारित भएको छ ।
बजेटमाथिको छलफलका गर्ने क्रममा सत्तापक्षकै सांसदहरुले पुनर्लेखन गर्नुपर्ने सम्मका विषयहरुउठान गरेका थिए शीर्ष नेता, मन्त्री र पहुँचवाला सांसदको क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित भएको विषयमा पनि ठूलै विरोधका स्वरहरु सुनियो । सुझवका क्रममा बजेट कटौतीसम्बन्धी ३१ वटा प्रस्ताव नै दर्ता भएका थिए । तर अर्थमन्त्री पुनले तथ्यमा प्रवेश नगरी बजेट सन्तुलित रहेको सामान्य जवाफ मात्र दिएका थिए । विगत देखिकै अभ्यास र चलनचल्ति जस्तै भएको बजेट भाषण पछिका संसद बैठकहरुमा सांसदहरुले बजेटका उपर विरोध र सहमतिका भाषण गर्ने तर त्यसको कुनै सुनुवाई वा बजेटमा संशोधन र सम्बोधन नहुने । यस पटकपनि सांसदहरुले पहिले नै आफ्ना असन्तुष्टि बजेटमा सम्बोधन हुँदैन भन्ने जाहेर गरेका थिए । अझ विरोध र असहमति जनाउने सांसद्हरुले समेत बजेट पारित गर्ने क्रममा बजेटको पक्षमा हात उठाउनुले विरोधका लागि विरोधको प्रवृत्ति दर्शाएको छ । ११ दिनको अवधिमा भएको छलफलले कुनै पनि उपलब्धि नदिनु केवल सांसदहरुको विरोध दर्ता गराउने थलोको रुपमा संसद्लाई देखाइयो । संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने र बहुमतले पारित गराउने कार्य भयो तर संसद् सदस्यहरुले दिएको सुझाव र विरोधको कुनै अर्थ देखिएन ।
नेपालको संसदीय इतिहासमा वर्षौदेखि बजेट पेस हुने, छलफल गर्ने तर सुझावसम्म नसमेटेर पारित गर्ने यही प्रक्रिया चल्दै आइरहेको छ । बहुमत र अल्पमतको संसदीय परिपाटीमा बजेटमाथि उठेका विषय समेटिनुपर्छ भन्नेमा कुनै पनि सरकार गम्भीर देखिएका छैनन् । बजेट पेस भएको १२ दिनपछि मन्त्रालयले रातो किताब नपाएका कारण दुई दिन छलफल नै सार्नुपरेको थियो । बजेट सरकारका सरकार र सत्ताधारीको पक्षमा ल्याउने र विरोध र सुझावलाई समेत ग्रहण नगर्ने हो भने संसद्मा बजेट पेश गर्नुको औचित्य के नै रहन्छ । लोकतान्त्रिक पद्दतिमा सवै राजनीतिक दल, पक्ष र सांसदहरुको सुझावलाई ग्रहण गर्नु पर्दछ । सांसद जनताका प्रतिनिधि हुन् । जनप्रतिनिधिले उठाएका हरेक कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ । केवल औपचारिकता निभाउनमा बजेट ल्याएर संसद्को समय र संसदीय पद्दतिको उपहास कहिले सम्म गर्ने हो ? प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । आगामि दिनमा यस किसिमको प्रवृत्तिलाई सुधार गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
