नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहने सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी समितिले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ लाई प्राय निष्क्रिय पार्ने गरी ८७ प्रकारका विषयहरू गोप्य रहने वर्गीकरण गरेको छ ।
अघिल्लो शेरबहादुर देउवा सरकार जाने र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नयाँ सरकार आउने सङ्क्रमणकालीन समयको मौका पारेर सो समितिले गत पुस १२ गते गरेको निकै नियन्त्रणात्मक सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी निर्णय ढिलो गरेर राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई पठाएको छ । आयोगमा गत पुस २९ गते आइपुगेको सो जानकारी हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।
विगतमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको बेलामा यसै गरी ८० प्रकारका नीतिगत विषयहरू गोप्य रहने गरी वर्गीकरण गरिएको थियो । सो वर्गीकरणलाई सर्वोच्च अदालतले पछि बदर गरिदिएको थियो । तर, अहिले पुनः सोही वर्गीकरणलाई अझै विस्तार गरेर अनेक विषय गोप्य रहने गरी वर्गीकरण निर्देशिका जारी गरिएको हो ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषय अन्तरगत २९ प्रकारका सूचनाहरू ३० वर्ष, २० वर्ष र १० वर्ष गोप्य रहने निर्णय गरिएको छ । जसमा बुँदा नं १० अन्तरगत ‘उच्च पदस्थ पदाधिकारीबाट हुने भेटघाट तथा छलफल सम्बन्धी विषय’ २० वर्ष गोप्य रहने उल्लेख छ ।
यस्तै बुँदा नं २२ मा ‘कुनै पनि निर्णय प्रक्रियामा रहेको र अन्तिम निर्णय भइनसकेका’ विषय उल्लेख छ । यस्तै बुँदा नं २५ मा ‘संसद र संसदीय समितिमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएका जवाफसँग सम्बन्धित विषय’ उल्लेख छ ।
यस प्रकारका व्यापक अर्थ लाग्ने र नागरिकको सूचनाको हकको अत्यन्त सामान्य जानकारीका विषयसमेत गोप्य रहने उल्लेख हुनुले संविधान प्रदत्त सूचनाको हक सम्बन्धी मौलिक हक र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ पूर्णतः निरर्थक र निष्क्रिय बनाउने नियत स्पष्ट भएको कुरा सूचनाका हकका एक प्रमुख अभियन्ता तारानाथ दाहालले बताएका छन् ।
दाहालका अनुसार– बुँदा नं २९ मा उल्लेखित ‘विशिष्टीकृत कानुनद्वारा गोप्य राख्नुपर्ने भनी तोकिएका विषय’ भन्ने शब्दावलीले सूचनाको हकको कानुनलाई पूरै असान्दर्भिक बनाउने छ । यो शब्दावली देखाएर सूचना गोप्य राख्न तथा लुकाउन सहज हुने गरी बनाइएका विभिन्न ऐनहरू नै लागू हुनेछ साथै सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन निस्तेज हुनेछ ।
अपराध अनुसन्धान र तहकिकातसँग सम्बन्धित विषयका भनी विभिन्न ११ वटा नीतिगत विषयहरूलाई वर्गीकरणमा उल्लेख गरिएको छ । जसमध्ये बुँदा नं ३२ मा ‘सार्वजनिक खरिद कानुन बमोजिम कालो सूचीमा राख्ने र सो उपर पुनरावलोकन समितिबाट निर्णय प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय’ भनिएको छ । यस्तो विषयको सूचना १५ वर्षसम्म गोप्य राख्ने उल्लेख छ । यस्तो व्यवस्थाले कालो सूचीमा परेका ठेकेदारसँग सम्बन्धित सूचनासमेत माग गर्न नागरिकहरूलाई रोक लगाउने छ ।
यसैगरी बुँदा नं ३४ मा ‘राजश्व चुहावट, करछली, शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन र सोको अनुगमन सम्बन्धी विषय’ १० वर्ष सम्म गोप्य रहने उल्लेख छ । यस्तो व्यवस्था गर्ने हो भने विगतमा भ्याट छली प्रकरणमा गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन जसरी सार्वजनिक हुन सकेको थियो त्यसरी हुन असम्भव हुन जान्छ ।
त्यस्तै कुनै पनि छानबिन, जाँचबुझ, अध्ययन, अनुसन्धानका लागि गठित आयोग, समिति र कार्यदलको प्रतिवेदन पनि १० वर्षसम्म गोप्य रहने विषय बुँदा नं ४१ मा उल्लेख छ ।
यस्तै आर्थिक, व्यापारिक र बौद्धिक सम्पत्तिको गोपनीयताको विषय भनी २९ वटा नीतिगत विषयहरूसँग सम्बन्धित सूचनाहरू गोप्य रहने उल्लेख छ । जसमा बुँदा नं ४५ मा ‘सार्वजनिक निकायसँग भएको लिज सम्झौता सम्बन्धी विषय’ उल्लेख छ । यस्तो विषय २० वर्षसम्म गोप्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । यदि यस्तो हुने हो भने विगतमा नेपाल ट्रस्ट अन्तरगत भएका विभिन्न व्यापारिक सम्झौताहरू, चिनियाँ जहाज खरिदसँग सम्बन्धी सम्झौताहरू जसरी सार्वजनिक हुन सकेका थिए अब हुन सक्दैन । यसबाट सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई उजागर गर्न नागरिक समाज र प्रेसका लागि असम्भव जस्तै हुने दाहालले बताएका छन् ।
वर्गीकरणको बुँदा नं ५५ मा अझ झन् भ्रष्टाचारलाई पूर्णतः संरक्षण हुने गरी सूचनाहरू गोपनीय बनाउने विषय उल्लेख छ । जसमा भनिएको छ– ‘विदेशी लगानीको लाभांश फिर्ता सम्बन्धी विवरण ५ वर्ष गोप्य रहने’ । यदि यस्तो हुने हो भने विगतमा एनसेलको लाभांशमा कर छली सम्बन्धी विवरण जसरी सार्वजनिक भएको थियो त्यस्तो सार्वजनिककरणलाई रोक्ने नियत स्पष्ट छ ।
बुँदा नं ५९ मा त नेपाल सरकारसमक्ष निर्णयका लागि पेश भएका विषय गोप्य रहने उल्लेख छ । यसको अर्थ सरकारले अब के विषयका निर्णयहरू गर्दै छ भन्ने कुरा नागरिकले जान्न र माग्न पाउँदैनन् । सरकारको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, सबै तहका सरकारको प्रारम्भिक वित्तीय विवरणहरू, बजेटका सीमा, मध्यकालीन खर्च संरचनाको जानकारी र विशेष तथा समपूरक अनुदान सम्बन्धी विवरण समेत गोप्य रहने निर्णय सो समितिले गरेको छ । यसलाई लागू गरिने हो भने सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पारदर्शिता र नागरिक सहभागिताको विषय करिब-करिब अन्त्य नै हुने देखिन्छ ।
अझै बुँदा नं ७१ मा उल्लेखित ‘दुई पक्ष सम्झौता बमोजिमका आयोजना/परियोजना सम्बन्धित प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित विषय’ गोप्य रहने व्यवस्थाले कुनै पनि विकास आयोजना र परियोजनासँग सम्बन्धी त दस्तावेजहरू नागरिकको पहुँचमा आउन सक्ने छैन । यस्तो गर्ने हो भने निजगढ विमानस्थल, एमसीसी परियोजना, बूढीगण्डकी आयोजना जस्ता परियोजनासँग सम्बन्धित कुनै पनि कागजात र प्रतिवेदनहरू नागरिकले हेर्न पढ्न पाउँदैनन् ।
व्यक्तिगत गोपनीयताका क्षेत्रहरू भनी १४ प्रकारका नीतिगत विषयहरू उल्लेख छ । जबकी चार वर्ष अगाडि नै संसद्ले व्यक्तिगत गोपनीयताको हक सम्बन्धी ऐन बनाइसकेको छ । तर, सो ऐनका क्षेत्रहरू भन्दा निकै परसम्मका विषयहरूलाई व्यक्तिगत गोपनीयताको विषय भनी गोप्य राख्ने निर्णय समितिले गरेको छ । जसअन्तरगत बुदाँ नं ७६ मा उल्लेखित एक हास्यास्पद प्रावधान यस्तो छ – ‘कानुन तर्जुमाको प्रक्रियामा संकलित अभिलेखबद्ध जनधारणा र सुझाव’ पाँच वर्षको लागि गोप्य रहने । यो प्रावधानले कानुन तर्जुमाको प्रक्रियामा हुने बहसलाई समेत पूर्णतः गोप्य राख्ने नियत देखिन्छ ।
वर्गीकरण विवरणको बुँदा नं ७९, ८० र ८१ ले परीक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार भएको पारदर्शिताको संस्कृतिलाई पूर्णतः अन्त्य गर्ने नियत राखेको देखिन्छ । यतिसम्म की बुँदा नं ८१ मा पाठ्यक्रम तयारी र पाठ्यपुस्तक लेखनको विषयसमेत गोप्य रहने निर्णय गरिएको छ । यस्तै बुँदा नं ८६ मा झन सुशासनको लागि ठूलै आघात पुग्ने गरि, ‘सार्वजनिक पदमा नियुक्त पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण’ गोप्य रहने निर्णय गरिएको छ भने बुँदा नं ८७ मा कुनै आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदनसमेत गोप्य राख्ने निर्णयसहितको निर्देशिका बनाइएको छ ।
यो वर्गीकरणको निर्णय संविधान, ऐन र विगतमा सर्वोच्च अदालतबाट दुई पटक यसै विषयमा गरिएको फैसलाको विपरीत रहेको कुरा सूचनाको हकका अभियन्ता दाहालले बताएका छन् ।
उनी यस्तो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक वर्गीकरणको निर्णय र सो सम्बन्धी निर्देशिकालाई तत्काल राष्ट्रिय सूचना आयोगले पुनरावलोकन गरी बदर गर्नुपर्ने बताउँछन् । यदि आयोगले यस्तो गलत निर्णय सच्याउन हिम्मत नगर्ने हो र यस्तो निर्णय बदर गर्न सरकारले राजनीतिक कदम नचाल्ने हो भने यसका विरुद्ध नागरिकहरू तत्काल आन्दोलनमा जानुपर्ने दाहालले बताएका छन् ।
यस सम्बन्धी निर्णय गर्ने सूचना वर्गीकरण समितिमा मुख्य सचिव संयोजक र सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव तथा सो विषयका विशेषज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर, यो निर्णय गर्ने समितिले वर्गीकरणका लागि को को सहभागी भएको समिति गठन गरेको थियो र सो समितिले कहिले-कहिले कुन-कुन विषयमा छलफल गरी निर्णयहरू गर्यो भन्ने जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन । यो निर्णय प्रक्रियागत रूपमा पनि शंकास्पद र कानुनसम्मत नरहेको दाहालले बताए । वर्गीकरणका लागि गएको असार १ गते समितिले आफ्नो एउटा कार्यविधि स्वीकृत गरिएको भनिए पनि सो विषयलाई अत्यन्त गोप्य राखेको थियो ।
यसबारे मन्त्रिपरिषद् सचिवालय र मुख्य सचिवको प्रतिक्रिया लिन खोज्दा स्वतन्त्र समाचारसँग उनीहरू सम्पर्कमा आएनन् । यस वर्गीकरण निर्णयविरुद्ध चुनौती दिँदै न्यायालय जाने तयारीमा सूचनाको हकको प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा सक्रिय नागरिक संस्था फ्रिडम फोरम लागिसकेको छ ।
