काठमाडौं। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ताको समय पाँच दिनमात्र बाँकी रहँदा गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्राध्यक्ष को ? भन्ने चर्चा–परिचर्चाले राजनीतिक माहौल तात्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको खोजी गरिरहेका छन् । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि सत्ताको अवसर गुमाएको कांग्रेस राष्ट्रपति आफुले पाउनुपर्ने दावी गरिरहेको छ । एमाले सत्ता गठबन्धनबीच पहिल्लै सम्झौता भइसकेका कारण राष्ट्रपति आफुले पाउनुपर्ने भनिरहेको छ ।
मनोनयनका लागि पाँच दिन मात्र समय रहँदा पनि नेपालको नयाँ राष्टपति को बन्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै रहेको छ । फागुन १३ गते मनोनयन दर्ता हुनु अघिसम्म राष्ट्रपति को बन्ला भन्ने प्रश्नको उत्तर पाउन मुस्किल देखिन्छ । यद्यपी कांग्रेसले राष्ट्रपति पाउने संभावना बढ्दै गएको विश्लेषण हुन थालेको छ । कांग्रेसले राष्ट्रपति पाउने अवस्थामा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, गोपालमान श्रेष्ठ र कृष्ण सिटौला मध्ये एकजना राष्ट्रपति बन्ने संभावना देखिन्छ ।
तीन नेतामध्ये रामचन्द्र पौडेल सांसद रहेको तथा कृष्ण सिटौलाले संसदीय चुनावमा पराजय बेहोरेका कारण गोपालमान श्रेष्ठको सम्भावना प्रवल देखिएको चर्चा कांग्रेस बृतमा सुन्ने गरिएको छ । त्यसो त गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति मधेशी समुदायको तथा दोस्रो राष्ट्रपति महिला तथा खसआर्य समुहको बनिसकेको अवस्थामा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा पनि जनजातिको प्रतिनिधित्व गर्ने गोपालमान श्रेष्ठ उपयुक्त रहेको तर्क कांग्रेसभित्र उठ्न थालेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका एकजना प्रभावशाली नेताले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने– ‘समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सवाललाई ध्यानमा राखेर अबको राष्ट्रति गोपालमान दाई नै हुनुपर्छ, तपाईंले कुरा बुझ्नुभयो नि, शीतल निवासको शान गोपालमान । कांग्रेसमा त सबैको कुरा यही नै रहेको छ ।’
कांग्रेसकै अर्का प्रभावशाली जनजाती नेताले पनि गोपालमान श्रेष्ठलाईनै पार्टीले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउनुपर्ने जिकिर गरे । उनको थप भनाइ थियो – ‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सेना र निर्वाचन आयोगका प्रमुख दिनेश कुमार थपलिया छ जना ब्राह्मण समुदायकै हालिमुहालि रहेको छ । अब बन्ने राष्ट्रपति पनि बाहुनै खोज्ने हो भने समावेशी समानुपातिकका कुरा त नारामै मात्र सिमित हुने भयो । कांग्रेसबाट गोपालमान श्रेष्ठ र एमालेवाट सुभाष चन्द्र नेम्वाङलाई उमेदवार अघि सार्नुको विकल्प छैन् ।’
आगामी फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तयारी अघि बढाइसकेको छ । आयोगले निर्वाचन अधिकृत तोक्ने र मतदान स्थल तय गर्ने काम गरिसकेको छ । पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेललाई मतदान अधिकृत तोकिएकोे छ । राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि नयाँ वानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन परिसरलाई मतदान स्थल बनाइएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि यही फागुन १३ गते उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने तालिका छ ।
संघीय संसद र सातवटै प्रदेश सभा सदस्यहरु रहेको निर्वाचक मण्डलबाट राष्ट्रपति चुनिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । संघीय संसदतर्फ प्रतिनिधिसभाका २७५ र राष्ट्रियसभाका ५९ गरी कूल ३३४ सदस्य तथा सातवटा प्रदेशसभाबाट ५५० सदस्य रहेका छन् । मतदानका लागि सबै प्रदेश सभा सदस्यहरु समेत काठमाडौं आउनुपर्नेछ ।
राष्ट्रपति निर्वाचन ऐन अनुसार, कूल जनसंख्यालाई संघीय संसदको कूल संख्याले भाग गरेर आउने भागफललाई फेरी एक हजारले भाग गरेर एक संघीय सांसदको मतभार तय गरिन्छ । प्रदेश सांसदको हकमा पनि यही प्रक्रिया दोहोर्याइन्छ । २०६८ सालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ थियो । यसलाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको कूल संख्या ३३४ ले भाग गरिन्छ । आएको भागफललाई १ हजारले भाग गर्दा ७९।३ आउँछ । यसरी संघीय संसदको मतभार ७९ भएको हो । प्रदेशसभाको ५५० सांसदको मतभार पनि यसरी नै तय गर्दा एक जना प्रदेश सांसदको मतभार ४८ भएको थियो ।
२०७८ सालको जनगणनाको संक्षिप्त विवरण अनुसार नेपालको कूल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० छ । यसलाई आधार मानेको भए संघीय सांसदको मतभार ८७ र प्रदेश सांसदको मतभार ५३ हुने थियो । तर निर्वाचन आयोगले ११ वर्षअघिकै जनगणनालाई आधार मानेकाले पुरानो मतभार फेरबदल भएन ।
राष्ट्रिय सभामा १० र प्रतिनिधिसभामा ८९ सांसद रहेको कांग्रेसको मतभार ७,८२१ छ । प्रदेश सभातर्फ १७५ सदस्य जितेको कांग्रेसको मतभार ८,४०० हुन्छ । संघ र प्रदेश दुवैतर्फ जोड्दा कांग्रेसको कूल मतभार १६ हजार २२१ पुग्छ । एमाले कांग्रेसकै हाराहारीमा छ । दुवै सभातर्फ जोड्दा १५ हजार २८१ मतभार रहेको एमालेको प्रतिनिधिसभामा ७८ र राष्ट्रिय सभामा अध्यक्षसहित १७ सांसद छन् । जसको मतभार ७,५०५ हुन्छ । प्रदेश सभातर्फ देशभर १६२ सिट जितेको एमालेको मतभार ७,७७६ छ । राष्ट्रिय सभामा १६ सांसद रहेको माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधिसभामा ३२ सिट छ । प्रदेश सभातर्फ उसले देशभर ८२ सिट जितेको छ । संघमा ३,७९२ मतभार रहेको माओवादी केन्द्रको प्रदेशसभा तर्फ ३,९३६ मतभार पुग्छ । दुवैतिर जोड्दा माओवादीको कूल मतभार ७,७२८ हुन आउँछ । तीनवटै सभाको कूल मतभार जोड्दा एकीकृत समाजवादीको दुई हजार ४७८, जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० को दुई हजार ९७ मतभार छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० ले प्रतिनिधिसभामा २० सिट जितेको थियो । नागरिकता विवादमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको पद गएका कारण उक्त दलसँग अहिले १९ सिट मात्रै छ । यसरी रास्वपाको मतभार १,५०१ मा झरेको छ । प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा समेत जोड्दा जनमत पार्टीको १,२४२, लोसपाको ८२७, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ७६५, नेमकिपाको २२३, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १५८, हाम्रो नेपाली पार्टीको ९६ र स्वतन्त्र मतभार १२८७ छ । संघीय संसदका ३३४ जनाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि मतदान गर्छन् । जसको मतभार २६ हजार ३ सय ८६ हुन आउँछ । सातवटै प्रदेश सभामा ५५० सदस्य छन् । उनीहरुको कूल मतभार २६ हजार ४०० सय हुन आउँछ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा कूल ८८४ जनाले मतदान गर्नेछन् । उनीहरूको जम्मा मतभार ५२ हजार ७ सय ८६ हुन्छ । संविधानको धारा ६२ ९३० अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचनमा विजयी हुन ५१ प्रतिशत अर्थात, कम्तीमा २६ हजार ३ सय ९४ मत ल्याउनुपर्ने हुन्छ । एउटै निर्वाचनले राष्ट्रपति चयन सुनिश्चित नहुन पनि सक्छ । संविधानको धारा ६२ मा रहेको निर्वाचन प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार पहिलो निर्वाचनमा कसैले ५० प्रतिशत मत नल्याए सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारबीच फेरि दोस्रो चरणमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । दोस्रो निर्वाचनमा ५० प्रतिशत मत ल्याउने व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछ । यदि दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि कसैले ५० प्रतिशत मतभार ल्याउन नसकेमा तेस्रो पटक मतदान हुनेछ । तेस्रो पटकको मतदानमा भने कूल सदर मतको सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछ । मूलुकको राष्ट्राध्यक्ष एवं संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सबैभन्दा सर्वोच्च संस्था भएकाले नयाँ राष्ट्रपति चयनका विषयमा सबैको चासो बढेको देखिन्छ ।
