काठमाडौँ- सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउन प्रस्ताव गरेको छ भने प्रतिपक्षी दलले अस्वीकार गरेको छ ।
शनिबार सिंहदरबारमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको शीर्ष नेताको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई छिटो सम्पन्न गर्नका लागि यससम्बन्धी कानुनलाई फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउन प्रस्ताव गरेका थिए । तर, प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने यस विषयमा विस्तृत छलफल आवश्यक हुने भन्दै समितिबाटै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । बैठकपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी, संवैधानिक परिषद् र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विधेयकलाई छिटो टुङ्गो लगाउने विषयमा छलफल भएको बताए । उनले आफूहरूले फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउन भनेको र प्रतिपक्षीले भने समितिमा लैजानुपर्नेमा जोड दिएको जानकारी दिए ।
त्यस्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्लाई सहज रूपमा अघि बढाउने लगायतका विषयमा सकारात्मक रूपमा कुराकानी भएको जानकारी दिए । उनले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याकभन्दा पनि समितिमा लैजानुपर्ने बताए ।
त्यस्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सकारात्मक छलफल भएको जानकारी दिए । त्यस्तै सभामुख घिमिरेले नेताहरूको बीचमा सबै विषयमा सहमति खोज्नका लागि छलफल भएको बताए । उनले सबै विषयमा सकारात्मक छलफल भएको बताए । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउने विषयमा चैत्र २८ गते पुन बैठक बस्ने नेताहरूले जनाएका छन् ।
