पुष्पराज गिरी
नेपालमा वैदेशक रोजगारी युवाहरुको लागि आकर्षक क्षेत्र बनिरहेको छ भने समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र सम्हाल्ने मुख्य श्रोत पनि वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स बनेको छ । नेपालमा हरेक दिन वैदेशिक रोजगारप्रति युवाहरुको आकर्षण बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । विद्यमान परिस्थितिमा समग्र नेपाल र नेपाली जनताकै आर्थिक लाभ र जीविकोपार्जनको महत्वपूर्ण आधारको विकल्प नै वैदेशिक रोजगार बन्न पुगेकोे छ । शिक्षित हुन् वा अशिक्षित, दक्ष, अर्धदक्ष वा अदक्ष नै किन नहुन्, अधिकांश नेपालीको गन्तव्य नै वैदेशिक रोजगारी भएको सत्य–तथ्य बलियोरुपमा स्थापित भएको कुरालाई नकार्न मिल्दैन । यो समग्र देशको लागि राम्रो पक्ष होइन तर यथार्थ र वर्तमानको समस्याको सारथी वैदेशिक रोजगारी नै एउटा बलियो विकल्पको रुपमा स्थापित भएको छ ।
आज लाखौं नेपाली वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशीएका छन् । दैनिक करिव १५ सय नेपाली वैदेशिक रोजगारीका शिलशिलामा विदेश गइरहेका छन् । रोजगारीको सवैभन्दा ठूलो अवसर, देशकै अर्थतन्त्र धान्ने मुख्य आधारशीला बनेको वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरुले स्वदेशदेखि विदेशसम्म पुग्दा दैनिकजसो भोग्नुपर्ने समस्याहरु भने विकराल देखिन्छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको हितमा सरकारले ल्याएको ऐन नियमहरुको समेत पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्दा श्रमिक ठगिमा पर्ने, आवश्यक भन्दा धेरै रकम तिर्नुपर्ने, उचित पारिश्रमिक र तोकिएको काम र तलव समेत नपाउने जस्ता समस्याहरु श्रमिकले आजपनि व्यहोरिरहेका छन् । अझ ठगीमा परेका श्रमिकले न्याय पाउने, विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई सहज रुपमा घरफर्कने अवस्था कसरी सिर्जना हुन्छ भन्ने अन्यौलपूर्ण अवस्थाजस्ता विद्यमान समस्याहरु यथावत् छ ।
सरकारले वि.सं २०७२ सालमा मलेशिया र खाडिका सात मुलुकहरु कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), बहराइन, ओमन र कुवेतमा जाने श्रमिकका लागि फ्रि भिषा, फ्रि टिकटको व्यवस्था हुने निर्णय गरेको थियो । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा श्रमिकको प्रत्येक्ष हित हुने गरी आएको व्यवस्था एउटा सकारात्मक कदम थियो । किनभने अत्याधिक श्रमिक जाने गन्तव्य मुलुकहरु यिनै देशहरुमा पर्दछन् । तत्काल लागु हुने गरी सरकारले गरेको निर्णय सोही समयदेखि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन व्यवहारिक बनेन । सरकारी निर्णय अनुसार टिकट र भिसाबापतको रकम रोजगारदाता कम्पनीले नै व्यहोेर्नु पर्ने र रोजगारदाता कम्पनीले कामदारको टिकट र भिसा रकम बेहोर्ने भएपछि मात्र विभागले स्वीकृति दिनुपर्ने तथा म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग थप रकम मागेमा त्यो ठगी हुने भएकाले प्रमाणसहित पीडितले उजुरी दिए दोषी उपर कारबाही समेत हुने व्यवस्थाको शुरु भएको थियो ।
सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्यवनको पक्ष अहिले पनि कमजोर देखिएको छ । श्रमिक जनता र सरकारसमेत यसको उचित लाभ उठाउन सकिरहेका छैनन् । म्यानपावर कम्पनीले अहिले पनि सरकारले तोकेभन्दा पाँच गुणाभन्दा बढी रकम असल्दै आएको राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले समेत देखाएको छ । सरकारले फ्री भिसा–टिकट लागु गरेपछि कामदारले तिर्ने लागतमा कमी आएको मानिए पनि वास्तविकता त्यस्तो नभएको अध्ययनले देखाउँछ । अध्ययनअनुसार ३७ प्रतिशत कामदारले मात्र म्यानपावर तथा एजेन्टलाई सेवाशुल्क बापत् १० हजार रुपैयाँ तिर्ने गरेका छन् । बाँकीले २५ हजारदेखि ७० हजार रुपैयाँसम्म बुझाउने गरेको देखिन्छ । निःशुल्क भिसा र टिकटमा नेपाली श्रमिक पठाउने नीति कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्ष वितिसकेको छ । यसको विपरीत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनी र एजेन्टले मनलाग्दी शुल्क उठाइरहेको देखिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार निःशुल्क भिसा र टिकट लागु भएपछि मात्र विभागबाट करिब ३२ लाखले श्रम स्विकृति लिएर बिदेसिएका छन । जसमा ८५ देखि ९० प्रतिशत हिस्सा सरकारले निःशुल्क भिसा र टिकट लागु गरेका देशहरूले ओगटेको छ । यस अवधिमा विभागबाट करिव १ हजार ५ सय २७ म्यानपावरले कारोबारका लागि अनुमति लिएका थिए । तीमध्ये २ सय १० म्यानपावरको अनुमति रद्द भएको छ । गत वर्ष व्यक्तिगत एवं संस्थागत गरी म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध २ हजार १ सय २९ उजुरीमार्फत् १ अर्ब ५२ करोड २० लाख ७१ हजार २ सय ५५ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति मागदाबी गरिएको छ । तर, विभागले २० करोड १९ लाख ९४ हजार ८ सय ७१ रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराउन सकेको छ । अहिले ८ सय ५३ वटा म्यानपावर सञ्चालनमा रहेका देखिन्छन् । सरकारले उक्त निर्णय कार्यान्यवन गर्न नसक्दा दिनहुँ १५ सय हाराहारीमा रोजगारीका लागि विदेश जाने कामदार अत्यन्त मारमा परिरहेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धिको १८१ धारा अनुसार कामदार भर्नाका लागि रोजगारदाताले कुनै शुल्क लिन पाउँदैनन् । नेपालमा म्यानपावर कम्पनीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । म्यानपावरले विदेशमा रोजगारदातासँग नभई उतैका बिचौलियामार्फत् काम गर्दा कमिसन बुझाउनु परेको भन्दै त्यसभन्दा बढी रकम यहाँका कामदारबाट असुल्ने गरेको यथार्थ सवैलाई थाहा छ । खाडी र मलेसिया पठाउनका लागि सरकारले तोकेको १० हजार शुल्क अव्यवहारिक भएको, गन्तव्य देशका रोजगारदातासँग किनेर ल्याएका मागलाई व्यवसायीहरूले १० हजार रुपियाँ मात्रै लिएर पठाउन नसकिने श्रमिकसँग हाल तोकेको शुल्कमा पुनरवलोकन गरी न्यूनतम श्रमिकको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर रकम लिने व्यवस्था गर्न व्यवसायिहरुले माग पनि राखिरहेको अवस्था छ । निःशुल्क भिसा र टिकटको सरकारी निर्णय व्यवसायिको पुनरावालोकनको माग र दैनिक सेवाग्राही मर्कामा परिरहेको अवस्थामा प्रभावकारी कार्यान्वयन नै चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा अन्य विभिन्न समस्याहरु विद्यमान रहेका छन् । समस्या समाधान होइन झन बढ्दै र चुनौतीपूर्ण बनिरहेको देखिन्छ । रोजगारीमा जानेहरुमा अदक्ष कामदारहरुको संख्या उच्च हुनु, अभिमुखीकरण तालिम विना नै विदेशिने, तालिमको अभाव तथा सीपको गुणस्तर कमजोर हुनु, नेपाली कामदारको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर देखिनु, तोकिएभन्दा अत्यधिक रकम लिनेदिने प्रचलन, अनियमितता, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी काम गर्ने स्थानीय एजेन्टहरु कानूनी दायरामा ल्याउन नसक्दा ठगी बढ्नु, रोजगारीमा गइसकेपछि पनि करार बमोजिमको काम तथा तलब नपाएको अवस्था, तोकिएभन्दा बढी समय काममा लगाई शारीरिक र श्रम शोषण हुने गरेका जस्ता कैयौ समस्याहरु अहिले देखिएका छन् ।
जानी नजानी अवैध वा किर्ते कागजातबाट जोखिमपूर्ण अवस्थामा नै वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्यामा कमी आएको छैन । वैदेशिक रोजगारीका नाममा मानव वेचविखन पनि हुने गरेका घटनाहरु आएका छन् । अनुमति नभएको देशमा गैरकानुनी मार्गको प्रयोग गरी जानेहरु उत्तिकै मात्रामा छन् । महिला कामदारहरुका लागि आकर्षक एवं सुरक्षित रोजगारका गन्तव्यहरु सांघुरिएका छन् । नयाँ गन्तव्यको विस्तार हुन सकेको छैन । अभिलेखबद्ध नभई जाने प्रवृत्ति, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानूनी प्रक्रियाबारे ज्ञानको कमी, वित्तीय संस्थाहरुमा पहुँचको अभाव, रोजगारदाताका मुलुकहरुमा हुने गरेको शारीरिक एवं मानसिक हिँसा, समस्यामा परेका नेपाली कामदारहरुलाई उद्दार एवं सुरक्षित गृहको अभाव देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेश आएका जनशक्तिको व्यवस्थापन, उनीहरुको सीपको उचित मुल्यांकन गरेर रोजगारी वा स्वरोजगारपूर्ण व्यवस्थापन जस्ता कार्याक्रमको पनि अभाव देखिन्छ ।
नेपालले वैदेशिक रोजगारीको निमित्त १०८ देशहरुमा जान खुल्ला गरेको भएपनि हालसम्म जम्मा २७ मुलुकहरुमा मात्र नेपालको राजदूतावास रहेको र मुख्य गन्तव्य मुलुकहरु खासगरी, लेवनान, ओमान, बहराईन, इराकआदि मुलुकहरुमा समेत नेपाली दूतावास खुलेको छैनन् । ती मुलुकहरुले समेत नेपालमा दूतावास राखेका छैनन् । यसैगरी वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सम्बन्धी संगठनमा सुशासनको अभाव भएको आम जनगुनासो बढिरहेको, मुलुकको उच्चस्तरीय भ्रमणमा गन्तव्य मुलुकमा रहेका कामदारहरुले आफूहरु ठगीमा परेको, दुई किसिमको करार गराई फरेवमा पारी तोकिएको काम र तलव नपाएको, अत्यधिक चर्काे लागत खर्च तिर्नु परेको, वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यसम्पादनको क्रममा हुने अवान्छित चलखेलले दलाल विना कार्य गर्न नै कठिन र अधिक रकम भुक्तानी गर्नु परेको जस्ता जनगुनासो आइरहेका छन् । नेपाली श्रमिकहरुले भोग्नु परेको समस्याहरु वा समग्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको समस्याहरु अत्याधिक छन् । यि यावत् समस्याहरुको निराकरण गर्न सरकारले गम्भीर भएर सक्रियतापुर्वक कार्य गर्नु पर्दछ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुलाई पुर्ण रुपमा निशुल्क र झन्झट विना जाने वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन हुनु पर्दछ ।
सरकारले नै सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएर श्रमिक विदेश पठाउने व्यवस्था मिलाउन सके धेरै हदसम्म श्रमिकको समस्या समाधान हुनसक्छ । व्यवसायीहरु र श्रमिकको हितमा हुनेगरी सर्वपपक्षीय निर्णयविन्दूको खोजी गरिनु पर्दछ । नयाँ र अधिक पारिश्रमिक पाउने गन्तव्य मुलुकहरुको खोजि र सम्झौता तर्फ पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । मुलुकभित्र पर्याप्त मात्रामा आयमूलक रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन नसकेको बर्तमान अवस्थामा श्रम बजारमा आउने नेपाली युवाहरुलाई आधुनिक ज्ञान र सीप प्रशिक्षण दिएर फलदायी वैदेशिक रोजगारका अवसरहरु उपलव्ध गराउन आवश्यक छ । तालिम र दक्षता प्रदान गरेर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने र वैदेशिक रोजगारीमा अदक्ष कामदारको उच्च आकारलाई घटाई देशगत तथा पेशागत विविधिकरण गरी सुरक्षित वैदेशिक रोजगारको विकल्प प्रदान गर्ने तर्फ पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ .
